Supreme Court On Banks
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बांके बिहारी मामले को देखेंगे हाईकोर्ट के पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अध्यादेश पर अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक अंतरिम समिति के गठन का भी निर्देश दिया. इस समिति में कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए गोस्वामी और सरकारी अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा.
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हजारों लोग रो रहे हैं... बैंकों से लेकर बिल्डर तक पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच के दिए संकेत
Supreme Court On NCR Builders And Banks: जस्टिस कांत ने कहा कि पूरा सिस्टम पीड़ित है. लाखों-लाखों लोग... सुप्रीम कोर्ट हर दिन गरीब लोगों की दुर्दशा को देख रहा है.
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EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.
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बैंकों के लिए झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-लोन लेने वालों का पक्ष सुने बिना खातों को फ्रॉड घोषित न करें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक लोन लेने वालों का पक्ष सुना ना जाए, तब तक उनके खातों को 'फ्रॉड घोषित' नहीं किया जाएगा. बिना सुनवाई का अवसर दिए लोन लेने वालों के खातों को फ्रॉड के वर्गीकरण से गंभीर सिविल परिणाम होते हैं.
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समलैंगिक विवाह पर क्यों मचा है बवाल? केंद्र सरकार ने क्या दिया हलफनामा? LGBTQ एक्टिविस्ट की राय
केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि संविधान में पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है. उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं. समलैंगिक विवाह में विवाद की स्थिति में पति और पत्नी को कैसे अलग-अलग माना जा सकेगा?
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नोटबंदी की वैधानिकता पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला : 10 बड़ी बातें
केंद्र के नवंबर 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है. सरकार के इस कदम ने रातों-रात 10 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन से वापस ले लिए थे.
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फ्रीबीज यानी मुफ्त चुनावी घोषणाओं के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर समस्या मानते हुए सरकार को एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था. इस समिति में रिजर्व बैंक, नीति आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई है.
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