Supreme Court On 370
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते... जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा.
-
जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था
जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
-
Exclusive Interview: "इनको 370 हटाने में 70 साल लगे, क्या पता हमें 200 साल लगें वापस लाने में"...फारुख अब्दुल्ला
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सर आंखों पर उन्होंने फैसला दिया यह ठीक है. इसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने 370 को लेकर फैसला दिया था कि 370 परमानेंट है आगे क्या होगा क्या पता है और कोर्ट में जाएंगे फिर देखेंगे कि क्या फैसला आता है.
-
PM मोदी ने आर्टिकल 370 और 35(A) पर SC के फैसले के बाद लिखा लेख, यहां पढ़ें
पीएम मोदी ने लिखा, अनुच्छेद 370 और 35 (ए) (PM Modi On Articles 370, 35A) पर कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाया है. इसने भारत के लोगों के बीच एकजुटता के बंधन को भी मजबूत किया है, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ विचार लिखे हैं.
-
"PoK को आजाद कराने का समय...अनुच्छेद 370 अब इतिहास" : VHP नेता
आलोक कुमार (Alok Kumar) ने एक बयान में कहा कि केंद्र को अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
-
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुरक्षित रखा फैसला
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में पांच वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. पीठ ने पक्षकारों से कहा कि जिनको कुछ जवाब देना है वो तीन दिनों में दो पेज की लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं.
-
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर बहस के बाद निलंबित जम्मू-कश्मीर के लेक्चरर बहाल
जम्मू-कश्मीर सरकार ने रविवार को निलंबन आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही भट को "अपने मूल पोस्टिंग स्थान पर वापस रिपोर्ट करने" के लिए कहा गया है.
-
...जब अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने की शेख अब्दुल्ला की तारीफ
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू की है. इसके बाद से ही संविधान सभा के सदस्य के रूप में शेख अब्दुल्ला की भूमिका बहस का हिस्सा बन गई है.
-
अनुच्छेद 370 मामला : SC में कपिल सिब्बल बोले- 'लोकतंत्र बहाल करने की आड़ में...'
370 पर संविधान पीठ में सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जज सुनवाई कर रहे हैं. इसकी अगुवाई CJI डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं.
-
'सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं'- फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका SC ने की खारिज
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह कार्यवाही करने के आदेश जारी करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी.
-
"J&K के लोग पीड़ित" : अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए SC में अर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो मार्च को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी. सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के समक्ष भेजने की मांग को खारिज कर दिया था.
-
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ का फैसला- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच की जरूरत नहीं
जम्मू- कश्मीर में 370 हटाने के संवैधानिक वैधता को लेकर दी गई याचिका की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा. यह फैसला पांच जजों की पीठ ने सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है. दरअसल याचिकाकर्ताओं ने पांच जजों के संविधान पीठ के दो अलग- अलग और विरोधाभासी फैसलों का हवाला देकर मामले क बड़ी बेंच को भेजे जाने की मांग की थी.
-
धारा-144 लगाने से पहले अब सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का भी रखना होगा ध्यान
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जारी पाबंदियों के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट को धारा 144 के तहत पाबंदियों के आदेश देते समय नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को खतरे की अनुपातिका को देखकर विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए.
-
अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में जारी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट की 7 खरी-खरी बातें
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं. लेकिन पांच महीने के बाद भी राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की जा सकी. हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि धारा-144 कई जगहों से हटा दिया गया है और सिर्फ कुछ ही जगहों पर यह प्रतिबंध जारी है. इन्हीं पाबंदियों के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर आज जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई का संयुक्त बेंच ने सुनवाई की है. आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर उसे दो केंद शासित राज्यों में बांट दिया गया था जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तब से घाटी में इंटरनेट बंद है, सिर्फ़ ब्रॉडबैंड से ही संपर्क कायम है. सरकार ने लैंडलाइन फ़ोन और पोस्टपेड मोबाइल सेवा भी हाल में ही शुरू की है.
-
जम्मू-कश्मीर में जारी पाबंदियों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा हो, जहां जरूरत वहां इंटरनेट शुरू किया जाए : सुप्रीम कोर्ट
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इंटरनेट बैन और लॉक डाउन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार) फैसला सुनाया. जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की संयुक्त बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया. जस्टिस रमना ने फैसला पढ़ते हुए कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया.
-
पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते... जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा.
-
जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था
जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
-
Exclusive Interview: "इनको 370 हटाने में 70 साल लगे, क्या पता हमें 200 साल लगें वापस लाने में"...फारुख अब्दुल्ला
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सर आंखों पर उन्होंने फैसला दिया यह ठीक है. इसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने 370 को लेकर फैसला दिया था कि 370 परमानेंट है आगे क्या होगा क्या पता है और कोर्ट में जाएंगे फिर देखेंगे कि क्या फैसला आता है.
-
PM मोदी ने आर्टिकल 370 और 35(A) पर SC के फैसले के बाद लिखा लेख, यहां पढ़ें
पीएम मोदी ने लिखा, अनुच्छेद 370 और 35 (ए) (PM Modi On Articles 370, 35A) पर कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाया है. इसने भारत के लोगों के बीच एकजुटता के बंधन को भी मजबूत किया है, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ विचार लिखे हैं.
-
"PoK को आजाद कराने का समय...अनुच्छेद 370 अब इतिहास" : VHP नेता
आलोक कुमार (Alok Kumar) ने एक बयान में कहा कि केंद्र को अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
-
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुरक्षित रखा फैसला
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में पांच वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. पीठ ने पक्षकारों से कहा कि जिनको कुछ जवाब देना है वो तीन दिनों में दो पेज की लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं.
-
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर बहस के बाद निलंबित जम्मू-कश्मीर के लेक्चरर बहाल
जम्मू-कश्मीर सरकार ने रविवार को निलंबन आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही भट को "अपने मूल पोस्टिंग स्थान पर वापस रिपोर्ट करने" के लिए कहा गया है.
-
...जब अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने की शेख अब्दुल्ला की तारीफ
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू की है. इसके बाद से ही संविधान सभा के सदस्य के रूप में शेख अब्दुल्ला की भूमिका बहस का हिस्सा बन गई है.
-
अनुच्छेद 370 मामला : SC में कपिल सिब्बल बोले- 'लोकतंत्र बहाल करने की आड़ में...'
370 पर संविधान पीठ में सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जज सुनवाई कर रहे हैं. इसकी अगुवाई CJI डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं.
-
'सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं'- फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका SC ने की खारिज
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह कार्यवाही करने के आदेश जारी करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी.
-
"J&K के लोग पीड़ित" : अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए SC में अर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो मार्च को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी. सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के समक्ष भेजने की मांग को खारिज कर दिया था.
-
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ का फैसला- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच की जरूरत नहीं
जम्मू- कश्मीर में 370 हटाने के संवैधानिक वैधता को लेकर दी गई याचिका की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा. यह फैसला पांच जजों की पीठ ने सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है. दरअसल याचिकाकर्ताओं ने पांच जजों के संविधान पीठ के दो अलग- अलग और विरोधाभासी फैसलों का हवाला देकर मामले क बड़ी बेंच को भेजे जाने की मांग की थी.
-
धारा-144 लगाने से पहले अब सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का भी रखना होगा ध्यान
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जारी पाबंदियों के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट को धारा 144 के तहत पाबंदियों के आदेश देते समय नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को खतरे की अनुपातिका को देखकर विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए.
-
अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में जारी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट की 7 खरी-खरी बातें
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं. लेकिन पांच महीने के बाद भी राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की जा सकी. हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि धारा-144 कई जगहों से हटा दिया गया है और सिर्फ कुछ ही जगहों पर यह प्रतिबंध जारी है. इन्हीं पाबंदियों के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर आज जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई का संयुक्त बेंच ने सुनवाई की है. आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर उसे दो केंद शासित राज्यों में बांट दिया गया था जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तब से घाटी में इंटरनेट बंद है, सिर्फ़ ब्रॉडबैंड से ही संपर्क कायम है. सरकार ने लैंडलाइन फ़ोन और पोस्टपेड मोबाइल सेवा भी हाल में ही शुरू की है.
-
जम्मू-कश्मीर में जारी पाबंदियों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा हो, जहां जरूरत वहां इंटरनेट शुरू किया जाए : सुप्रीम कोर्ट
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इंटरनेट बैन और लॉक डाउन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार) फैसला सुनाया. जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की संयुक्त बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया. जस्टिस रमना ने फैसला पढ़ते हुए कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया.
