Supreme Court Notice To Centre
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया
- Monday September 16, 2019
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.
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J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात
- Monday September 16, 2019
जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.
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'फारुक अब्दुल्ला की हिरासत' पर वाइको की याचिका, SC ने केंद्र से पूछा- क्या वे हिरासत में हैं, एक हफ्ते में दें जवाब
- Monday September 16, 2019
वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीैं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
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SC-ST एक्ट पर राजनीति और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Saturday September 8, 2018
SC-ST कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून का परीक्षण करने का फैसला किया है.
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SC/ST एक्ट में बदलाव की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में मांगा जवाब
- Friday September 7, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बिना सुनवाई रोक लगाना वाजिब नहीं है. केन्द्र को जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है.
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स्कूलों के लिए गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब
- Friday September 15, 2017
देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया.
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कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक के मामले में केंद्र को नोटिस
- Thursday June 15, 2017
देश में मवेशी बाजारों में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में मोदी सरकार की अधिसूचना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया.
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वन रैंक वन पेंशन मामले पर सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
- Monday July 11, 2016
- Ashish Bhargava
सेना में वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एसोसिएशन ऑफ एक्स सर्विसमैन ने मोदी सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है।
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जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, केंद्र को नोटिस जारी
- Thursday May 12, 2016
- Ashish Kumar Bhargava
जुडिशल रिफॉर्म को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया
- Monday September 16, 2019
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.
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J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात
- Monday September 16, 2019
जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.
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'फारुक अब्दुल्ला की हिरासत' पर वाइको की याचिका, SC ने केंद्र से पूछा- क्या वे हिरासत में हैं, एक हफ्ते में दें जवाब
- Monday September 16, 2019
वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीैं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
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SC-ST एक्ट पर राजनीति और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Saturday September 8, 2018
SC-ST कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून का परीक्षण करने का फैसला किया है.
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SC/ST एक्ट में बदलाव की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में मांगा जवाब
- Friday September 7, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बिना सुनवाई रोक लगाना वाजिब नहीं है. केन्द्र को जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है.
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स्कूलों के लिए गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब
- Friday September 15, 2017
देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया.
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कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक के मामले में केंद्र को नोटिस
- Thursday June 15, 2017
देश में मवेशी बाजारों में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में मोदी सरकार की अधिसूचना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया.
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वन रैंक वन पेंशन मामले पर सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
- Monday July 11, 2016
- Ashish Bhargava
सेना में वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एसोसिएशन ऑफ एक्स सर्विसमैन ने मोदी सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है।
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जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, केंद्र को नोटिस जारी
- Thursday May 12, 2016
- Ashish Kumar Bhargava
जुडिशल रिफॉर्म को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।
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