Supreme Court Hearing On Sir
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चुनाव आयोग SIR करवा सकता है, EC ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया... सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
Supreme Court On Bihar SIR: क्या SIR के तहत जांच करने में इलेक्शन कमीशन द्वारा अपनाया गया तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के नियमों के खिलाफ है या उनका उल्लंघन करता है? सीजेआई ने ये सवाल SIR पर सुनवाई के दौरान पूछा. कोर्ट ने और क्या-क्या कहा, जानें सबकुछ.
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'SIR वैध, चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची की जांच का पूरा अधिकार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
बिहार विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) को लेकर भारी बवाल मचा था. बंगाल में भी इसको लेकर खूब राजनीति हुई. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया जायज ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच का अधिकार है.
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SIR में ज्यादा दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने किया साफ- 'माइक्रो मैनेज' नहीं करेंगे
मतदाता सूची की जांच की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करते समय सतर्क रहना चाहिए.
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यूं ही याचिकाएं दाखिल करते रहेंगे, तो सुनवाई कब होगी...SIR पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी
देशभर के विभिन्न राज्यों से SIR को लेकर लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है.
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बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी.
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चुनाव आयोग को देनी होगी बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की डिटेल, जानें SC ने दिया क्या आदेश
बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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वडोदरा में पुल ढहने की घटना को प्रियंका गांधी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण
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