Supreme Court Collegium System

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  हमारे संविधान की सुंदरता उसकी विविधता है.., ‘NDTV INDIA संवाद’ में पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ की कही 10 प्रमुख बातें

  एनडीटीवी संवाद कार्यक्रम के पहले एपीसोड संविधान @75 में डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून की वैधता हमारी जिम्मेदारी है. साथ ही उन्होंने कॉलेजियम के मुद्दे पर भी कहा कि इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां है. चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया के मुद्दे पर कहा कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में चलने वाली बातों का हमलोगों के ऊपर असर नहीं होता है. उन्होने कहा कि इसका समाज के ऊपर बहुत ही असर पड़ता है.

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  पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.

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  तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. यह जजों की नियुक्ति को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम है. हाईकोर्ट कॉलेजियम सामूहिक रूप से हाईकोर्ट के जजों के लिए नामों की सिफारिश करने का फैसला करते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में फैसला नहीं ले सकते.

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  यह कहना गलत कि कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है : CJI डी. वाई. चंद्रचूड़

  प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'यह कहना कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, उचित नहीं होगा. हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि अधिक पारदर्शिता बनी रहे.

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 16 जजों के तबादले की सिफारिश की, देखें लिस्ट

  राहुल गांधी के मुकदमे से जुड़े दो ऐसे जज जस्टिस गोपी और जस्टिस प्रच्छक के तबादले की सिफारिश की गई है, जिन्होंने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के 9 जजों के तबादले की सिफारिश की, ये नाम हैं शामिल

  Supreme Court Collegium: राहुल गांधी के मुकदमे से जुड़े दो ऐसे जज जस्टिस गोपी और जस्टिस प्रच्छक के तबादले की सिफारिश की गई है, जिन्होंने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था

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  सुप्रीम कोर्ट में समावेशी विविधता बढ़ाने की नई पहल : कॉलेजियम ने की जजों की नियुक्ति की सिफारिश

  पांच न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है, उनमें सुसान वी पिंटो, हंसमुख भाई डी सुतार, जितेंद्र चंपक लाल दोषी, मंगेश आर मांगड़े और दिव्येश कुमार अमृतलाल जोशी के नाम शामिल हैं.

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  न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत कॉलेजियम को फैसले पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “हमारी स्पष्ट राय है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय सिफारिश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी नहीं कर सकता है.”

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  न्यायालय विक्टोरिया गौरी की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को चुनौती वाली याचिका पर कल करेगा सुनवाई

  मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों में से एक अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कथित संबद्धता ने विवाद को जन्म दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट से इस साल 9 जज हो जाएंगे रिटायर, जून का महीना होगा अनूठा

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में की है. उन नियुक्तियों को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से पूर्ण क्षमता वाला हो जाएगा. हालांकि, कुल 9 जज इस साल 65 साल के हो जाएंगे. इसी के साथ उनकी सेवानिवृत्ति इस साल तय है. 

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  सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्दी मंजूरी दी जाएगी : केंद्र

  सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में पांच नामों की सिफारिश की गई थी और अब यह फरवरी है. पीठ ने कहा, “क्या हमें रिकॉर्ड करना चाहिए कि उन पांचों के लिए वारंट जारी किए जा रहे हैं? अगला सवाल है, कब?”

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  सुप्रीम कोर्ट पहली बार मनाएगा अपना स्थापना दिवस, 4 फरवरी को होगा समारोह

  26 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अंतर्गत स्थापित किया गया है. संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान का संरक्षक है.

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  "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा..": गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर बोले कानून मंत्री

  एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पारदर्शिता के मानक अलग हैं. उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक हित में छुपाया नहीं जाना चाहिए."

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  जजों की नियुक्ति टकराव मामला : मेरे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाई जाए- रिटायर्ड जज जस्टिस सोढी

  रिटायर्ड जस्टिस आरएस सोढी ने इस बात को उठाने के लिए क़ानून मंत्री का धन्यवाद किया. उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाई जाए. इस मामले में ये मेरी निजी राय है. कॉलेजियम सिस्टम असंवैधानिक है. 

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  "यह समझदारीपूर्ण विचार है", कानून मंत्री ने HC के पूर्व जज के इंटरव्यू क्लिप को शेयर करते हुए SC पर बोला हमला

  न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद ने रविवार को एक तीखा मोड़ ले लिया. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला.