Supeme Court

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  दिल्ली-NCR में 15 साल पुरानी कार के मालिकों को SC से बड़ी राहत, नहीं होगा एक्शन

  दिल्ली-NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो.

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  गोवा में रह रहे पाकिस्तानी शख्स की याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इंकार,जानें पूरा मामला

  पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर पहलगाम आतंकी हमले के तीन दिन बाद भारत ने 25 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए हालांकि मेंडेस के पास जो लांग टर्म वीजा है, उसे रद्द नहीं किया गया है. मैंडेस का वीजा 20 जून को समाप्त हो रहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट के 52वें और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने जस्टिस गवई, ली पद की शपथ

  जस्टिस गवई (Justice BR Gavai) दलित समुदाय से देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे शख्स हैं. साल 2007 में पूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्णन पहले दलित सीजेआई बने थे. वह 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे.

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  कानून सतर्क लोगों की मदद करता है, न कि उनकी जो अधिकारों को लेकर लापरवाही बरतते हैं : SC

  उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कानून सतर्क लोगों की मदद करता है, न कि उनकी जो अपने अधिकारियों के प्रति लापरवाही बरतते हैं. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर माधवन की पीठ ने बेंगलुरु में संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की.

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  करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वधावन बंधुओं की जमानत रद्द की

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि  हमें इस बात में कोई झिझक नहीं है कि चार्जशीट दाखिल होने और उचित समय पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी अधिकार के रूप में वैधानिक जमानत का दावा नहीं कर सकते.

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  रिटायर्ड जजों को सुविधाएं मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के दो अधिकारियों को तत्काल रिहा करने का दिया आदेश

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना होने पर प्रमुख सचिव और विशेष सचिव वित्त  को हिरासत में ले लिया था.

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  पेगासस मामला : 5 फोन में मिला मैलवेयर, लेकिन स्पाईवेयर का ठोस सबूत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

  सीजेआई ने कहा कि हम कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे. इसमें कोई सीक्रेट नहीं है.  सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दें. समिति को मोबाइल फोन में पेगासस के सबूत नहीं मिले और समिति ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही.

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  बस में आग लगाकर तीन छात्राओं की हत्या के दोषियों ने फांसी की जगह उम्र कैद मांगी

  तमिलनाडु में 2000 में हिंसक आंदोलन के दौरान बस में आग लगाकर तीन छात्राओं को जिंदा जलाने के मामले में फांसी की सजा प्राप्त AIDMK के तीन समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट में रहम की अपील की है।

• मौत की सजा पाए लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी नई व्यवस्था

  उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों की, अपनी सजा की समीक्षा के लिए की जाने वाली अपील पर सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी।