Sukhu Government
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इस राज्य में जुटे हजारों पेंशनरों ने काटा बवाल, बकाया की मांगों पर किया जाम
हजारों पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धर्मशाला में जोरदार धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद जब पेंशनरों को विधानसभा का घेराव करने से रोका गया, तो उन्होंने जोरावर स्टेडियम से विधानसभा जाने वाली सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
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CBSE: अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी सीबीएसई पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है.
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सरकार पर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज, फिर भी हिमाचल में विधायक, मंत्रियों की सैलरी एक लाख से अधिक बढ़ी
Himachal MLA Salary Hike: आर्थिक कंगाली के बीच हिमाचल में विधायकों, मंत्रियों के वेतन में एक लाख से अधिक की बढ़ोतरी कर दी गई है. शुक्रवार को बजट सत्र के अंतिम दिन विधायकों के वेतन वृद्धि के जुड़ा प्रस्ताव पारित हो गया.
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CM सुक्खू अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश में 6 नई योजनाएं शुरू करेंगे
सुक्खू ने अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 11 दिसंबर को बिलासपुर के लुहणू मैदान में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों की समीक्षा की तथा जिला प्रशासन को रैली के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए.
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हिमाचल हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार को दिया एक और बड़ा झटका, 18 होटलों को बंद करने के आदेश
Himachal Government In Trouble: हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार मुसीबतों में है. सरकार बनने के बाद से उस पर कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है. जानिए सुक्खू सरकार की नई टेंशन...
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हिमाचल की सुक्खू सरकार को झटका, HC ने हटाए 6 मुख्य संसदीय चीफ, CPS एक्ट भी किया निरस्त
हिमाचल के हाईकोर्ट ने असम केस का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया. सुक्खू सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, क्योंकि सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल प्रदेश में CPS एक्ट असम एक्ट से अलग था. असम एक्ट में मंत्री के समान शक्तियां और सुविधाएं CPS को मिल रही थीं, लेकिन हिमाचल में CPS को इस तरह की शक्तियां नहीं थी.
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हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ
हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.
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हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, पहली बार 3 तारीख तक नहीं मिली सैलरी और पेंशन, राज्य पर 90 हजार करोड़ का कर्ज
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पर 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और राज्य आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. 3 तारीख बीतने के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर है. (वीडी शर्मा की रिपोर्ट)
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पिछली सरकार से मिला 'गिफ्ट' या कांग्रेस की गारंटी ने खाली किया खजाना, आखिर कर्ज के समंदर में कैसे डूबा हिमाचल
कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा.
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हिमाचल प्रदेश में सियासी खींचतान के बीच सुक्खू सरकार का बजट ध्वनिमत से हुआ पास
हिमाचल प्रदेश में बजट पास करने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया. इससे सुक्खू सरकार से फिलहाल संकट टल गया है.
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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू करने को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ओपीएस लागू करने को मंजूरी दी गई.
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"गांधी परिवार का शुक्रिया": हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी मां को लेकर भी कही बड़ी बात
58 वर्षीय सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने चुनाव के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सराहना की और कहा कि पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि नई सरकार "बदलाव लाएगी".
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इस राज्य में जुटे हजारों पेंशनरों ने काटा बवाल, बकाया की मांगों पर किया जाम
हजारों पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धर्मशाला में जोरदार धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद जब पेंशनरों को विधानसभा का घेराव करने से रोका गया, तो उन्होंने जोरावर स्टेडियम से विधानसभा जाने वाली सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
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CBSE: अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी सीबीएसई पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है.
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सरकार पर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज, फिर भी हिमाचल में विधायक, मंत्रियों की सैलरी एक लाख से अधिक बढ़ी
Himachal MLA Salary Hike: आर्थिक कंगाली के बीच हिमाचल में विधायकों, मंत्रियों के वेतन में एक लाख से अधिक की बढ़ोतरी कर दी गई है. शुक्रवार को बजट सत्र के अंतिम दिन विधायकों के वेतन वृद्धि के जुड़ा प्रस्ताव पारित हो गया.
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CM सुक्खू अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश में 6 नई योजनाएं शुरू करेंगे
सुक्खू ने अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 11 दिसंबर को बिलासपुर के लुहणू मैदान में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों की समीक्षा की तथा जिला प्रशासन को रैली के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए.
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हिमाचल हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार को दिया एक और बड़ा झटका, 18 होटलों को बंद करने के आदेश
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हिमाचल की सुक्खू सरकार को झटका, HC ने हटाए 6 मुख्य संसदीय चीफ, CPS एक्ट भी किया निरस्त
हिमाचल के हाईकोर्ट ने असम केस का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया. सुक्खू सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, क्योंकि सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल प्रदेश में CPS एक्ट असम एक्ट से अलग था. असम एक्ट में मंत्री के समान शक्तियां और सुविधाएं CPS को मिल रही थीं, लेकिन हिमाचल में CPS को इस तरह की शक्तियां नहीं थी.
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हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ
हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.
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हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, पहली बार 3 तारीख तक नहीं मिली सैलरी और पेंशन, राज्य पर 90 हजार करोड़ का कर्ज
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पर 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और राज्य आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. 3 तारीख बीतने के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर है. (वीडी शर्मा की रिपोर्ट)
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पिछली सरकार से मिला 'गिफ्ट' या कांग्रेस की गारंटी ने खाली किया खजाना, आखिर कर्ज के समंदर में कैसे डूबा हिमाचल
कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा.
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हिमाचल प्रदेश में सियासी खींचतान के बीच सुक्खू सरकार का बजट ध्वनिमत से हुआ पास
हिमाचल प्रदेश में बजट पास करने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया. इससे सुक्खू सरकार से फिलहाल संकट टल गया है.
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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू करने को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ओपीएस लागू करने को मंजूरी दी गई.
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"गांधी परिवार का शुक्रिया": हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी मां को लेकर भी कही बड़ी बात
58 वर्षीय सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने चुनाव के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सराहना की और कहा कि पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि नई सरकार "बदलाव लाएगी".
