Sudha Bharadwaj Arrest
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भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी सुधा भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ी, जमानत के खिलाफ SC पहुंची NIA
- Friday December 3, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
छत्तीसगढ़ की जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी.
- ndtv.in
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भीमा कोरेगांव केस: SC ने सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका की खारिज, कहा- मेरिट बेस्ड अर्जी क्यों नहीं देते?
- Thursday September 24, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है. भारद्वाज की ओर से मेडिकल आधार पर जमानत की याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उनके पास एक अच्छा मामला है और उन्हें मेरिट के आधार पर जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए.
- ndtv.in
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पांच बड़ी खबरें : वामपंथी विचारक सुधा भारद्वाज गिरफ्तार, अब SC की नई बेंच करेगी राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई
- Saturday October 27, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दूसरी तरफ दो अन्य एक्टिविस्ट वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फेरेरा को भी 6 नवंबर तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया है.
- ndtv.in
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पुणे पुलिस ने वामपंथी विचारक सुधा भारद्वाज को किया गिरफ्तार, वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फेरेरा भी 6 नवंबर तक हिरासत में
- Saturday October 27, 2018
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
पुणे पुलिस ने एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है. खबर है कि अभी उनका मेडिकल कराया जा रहा है. पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फेरेरा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कथित माओवादियों से संबधों की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया था.
- ndtv.in
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कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों का मकसद असहमति को कुचलना है : चिदंबरम
- Sunday September 2, 2018
- भाषा
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने माओवादियों से संबंध के आरोपों में वामपंथी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि यह असहमति को कुचलने की कोशिश है.
- ndtv.in
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प्रो. सुधा भारद्वाज का पलटवार, कहा- पुणे पुलिस का दावा मनगढ़ंत, चिट्ठी फर्जी है
- Saturday September 1, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ़्तार प्रो. सुधा भारद्वाज का कहना है कि जिस चिट्ठी के सहारे पुणे पुलिस उन पर आरोप लगा रही है वो पूरी तरह मनगढ़ंत और फर्ज़ी है. इस चिट्ठी के आधार पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों को फंसाने की कोशिश की जा रही है.
- ndtv.in
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महाराष्ट्र पुलिस का दावा, गिरफ्तार वामपंथी विचारकों ने की थीं विदेश में बैठकें, JNU को लेकर कही ये बड़ी बात
- Saturday September 1, 2018
- भाषा
महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि माओवादियों के साथ संबंध रखने के संदेह में गिरफ्तार किये गये कुछ वामपंथी कार्यकर्ताओं ने विदेशों में बैठकें की थीं और वे वहां विभिन्न संगठनों के संपर्क में थे.
- ndtv.in
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पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया
- Wednesday August 29, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के नाम पर कल पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई. सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोग मानते हैं कि सरकार असहमत लोगों को डराने और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है.
- ndtv.in
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भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी सुधा भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ी, जमानत के खिलाफ SC पहुंची NIA
- Friday December 3, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
छत्तीसगढ़ की जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी.
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भीमा कोरेगांव केस: SC ने सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका की खारिज, कहा- मेरिट बेस्ड अर्जी क्यों नहीं देते?
- Thursday September 24, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है. भारद्वाज की ओर से मेडिकल आधार पर जमानत की याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उनके पास एक अच्छा मामला है और उन्हें मेरिट के आधार पर जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए.
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पांच बड़ी खबरें : वामपंथी विचारक सुधा भारद्वाज गिरफ्तार, अब SC की नई बेंच करेगी राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई
- Saturday October 27, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दूसरी तरफ दो अन्य एक्टिविस्ट वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फेरेरा को भी 6 नवंबर तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया है.
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पुणे पुलिस ने वामपंथी विचारक सुधा भारद्वाज को किया गिरफ्तार, वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फेरेरा भी 6 नवंबर तक हिरासत में
- Saturday October 27, 2018
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
पुणे पुलिस ने एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है. खबर है कि अभी उनका मेडिकल कराया जा रहा है. पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फेरेरा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कथित माओवादियों से संबधों की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया था.
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कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों का मकसद असहमति को कुचलना है : चिदंबरम
- Sunday September 2, 2018
- भाषा
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने माओवादियों से संबंध के आरोपों में वामपंथी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि यह असहमति को कुचलने की कोशिश है.
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प्रो. सुधा भारद्वाज का पलटवार, कहा- पुणे पुलिस का दावा मनगढ़ंत, चिट्ठी फर्जी है
- Saturday September 1, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ़्तार प्रो. सुधा भारद्वाज का कहना है कि जिस चिट्ठी के सहारे पुणे पुलिस उन पर आरोप लगा रही है वो पूरी तरह मनगढ़ंत और फर्ज़ी है. इस चिट्ठी के आधार पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों को फंसाने की कोशिश की जा रही है.
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महाराष्ट्र पुलिस का दावा, गिरफ्तार वामपंथी विचारकों ने की थीं विदेश में बैठकें, JNU को लेकर कही ये बड़ी बात
- Saturday September 1, 2018
- भाषा
महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि माओवादियों के साथ संबंध रखने के संदेह में गिरफ्तार किये गये कुछ वामपंथी कार्यकर्ताओं ने विदेशों में बैठकें की थीं और वे वहां विभिन्न संगठनों के संपर्क में थे.
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पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया
- Wednesday August 29, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के नाम पर कल पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई. सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोग मानते हैं कि सरकार असहमत लोगों को डराने और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है.
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