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Delhi EV Policy 2026: दिल्ली के 56 लाख दोपहिया वाहनों पर 'पॉलिसी' की तलवार! टेंशन में 4000 करोड़ का कारोबार
Delhi EV Policy: सरकार पुरानी बाइक हटाने पर 10,000 रुपये और नई ईवी बाइक खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गणित पर्याप्त नहीं बैठ रहा है.
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दिल्ली में 2028 से नई पेट्रोल बाइक नहीं मिलेगी, सिर्फ E-Bike बिकेंगी, डीजल-CNG वाले टेंपो भी बंद होंगे! EV पॉलिसी में और क्या?
Delhi EV Policy: दिल्ली की नई EV पॉलिसी में एक तरफ EV खरीदने पर भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों के लिए डेडलाइन तय की गई है.
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अपनी पुरानी कार को EV में बदलें, जो पैसे खर्च होंगे, उनमें 50 हजार देगी सरकार! नई बाइक के लिए भी 30,000 मिलेंगे
EV Policy 2.0: पॉलिसी में पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है. सरकार, 4-व्हीलर यानी कारों के साथ-साथ 2-व्हीलर्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक पर भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है.
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Delhi New EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी ₹40000 तक की सब्सिडी, सरकार जल्द लाएगी नई ईवी पॉलिसी
दिल्ली वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाली है. दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपकी जेब को होगा.
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दिल्ली में आज आ सकती है नई EV Policy 2.0, जानिए आपके लिए क्या होगी गुड न्यूज
दिल्ली में आज से नई ईवी पॉलिसी 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) का ऐलान हो सकता है. अगर सीएम रेखा गुप्ता ने नई पॉलिसी का ऐलान किया तो इसमें डीजल-पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए क्या-क्या नियम होंगे, यहां जानें.
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आज हो सकता है दिल्ली की नई EV Policy 2.0 का ऐलान, जानिए आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितनी मिलेगी छूट
नई पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और 12,000 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से साथ ही बाकी के दिल्लीवासियों को ईवी खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक दोपहिया ईवी खरीद पर मिल सकती है.
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दिल्ली वालों को सीएम आतिशी ने दिया बड़ा तोहफा, कई बड़ी योजनाओं का किया ऐलान
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली सरकार लोगों के लिए हर एक सेक्टर में काम कर रही है. इसके लिए पॉलिसी भी लाई जा रही हैं ताकि दिल्ली को मॉर्डन शहर बनाया जा सके. आतिशी ने कहा, "अन्य राजनीतिक पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश की और इस वजह से दिल्ली में किया जा रहा काम भी प्रभावित हुआ है. उन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा और इस वजह से ईवी पॉलिसी, पेंशन स्कीम समेत कई पॉलिसी लागू होने से रुक गई. इसके बाद आज हुई हमारी केबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं".
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अपनी पुरानी कार को EV में बदलें, जो पैसे खर्च होंगे, उनमें 50 हजार देगी सरकार! नई बाइक के लिए भी 30,000 मिलेंगे
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नई पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और 12,000 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से साथ ही बाकी के दिल्लीवासियों को ईवी खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक दोपहिया ईवी खरीद पर मिल सकती है.
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दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली सरकार लोगों के लिए हर एक सेक्टर में काम कर रही है. इसके लिए पॉलिसी भी लाई जा रही हैं ताकि दिल्ली को मॉर्डन शहर बनाया जा सके. आतिशी ने कहा, "अन्य राजनीतिक पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश की और इस वजह से दिल्ली में किया जा रहा काम भी प्रभावित हुआ है. उन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा और इस वजह से ईवी पॉलिसी, पेंशन स्कीम समेत कई पॉलिसी लागू होने से रुक गई. इसके बाद आज हुई हमारी केबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं".
