Stay Order

• 

  आंध्र प्रदेश में आरोपों की जांच के फैसले पर रोक लगाने का हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उन अंतरिम आदेशों को रद्द कर दिया जिसमें अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए तेलुगू देशम पार्टी (TDP) की पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोपों की जांच करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई थी. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह मानते हुए कि वे राजनीति से प्रेरित थे, जांच को स्टे कर दिया था. 

• 

  खान मार्केट के पास किराए पर रह रहे अफसरों के आवास खाली करने के मामले में केंद्र को SC से राहत

  दरअसल, 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में CJI एन वी रमना की बेंच उस समय हैरान हो गई थी जब केंद्र सरकार ने बताया कि खान मार्केट के पास किराए पर रह रहे सरकारी अधिकारियों के आवास खाली करने को एक कंपनी ने बाउंसर भेज दिए हैं.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से 10 महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने पर रोक लगाई

  वीडियो कांफ्रेंस से हुई सुनवाई पर पीठ ने कहा कि महिला अधिकारियों की याचिका पर केंद्र और नौसेना प्रमुख अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी. अदालत ने कहा, ‘‘हम मामले की सुनवाई 19 जनवरी को लंबित रिट याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं. इस बीच 18 दिसंबर (महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का) के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी.’’

• 

  ये है महाराष्ट्र का वो गांव जहां पैसों की खातिर महिलाओं को निकलवाना पड़ता है गर्भाशय

  गन्ने की कटाई करने आए पति और पत्नी को एक यूनिट माना जाता है. अगर दोनों में से कोई एक भी छुट्टी लेता है तो कॉन्ट्रैक्टर को 500 रुपये जुर्माना चुकाना पड़ता है.

• 

  राजस्थान, ओडिशा की अदालतें 'स्‍टे ऑर्डर' देने में अव्‍वल, इसी वजह से होता है विलंब : विधि मंत्रालय

  राजस्थान और ओडिशा में निचली अदालतें मामलों में 12 और 51 के बीच स्थगन देती हैं. हालांकि दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत इसकी अधिकतम अनुमति तीन है. इसकी वजह से मुकदमों का निपटारा करने में काफी विलंब होता है. यह बात विधि मंत्रालय ने कही है.

• महाराष्‍ट्र में गौवंश हत्या बंदी कानून पर स्थगन देने से बॉम्बे हाई कोर्ट का इनकार

  बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य में गौवंश हत्या बंदी कानून पर स्टे देने से मना कर दिया है। लेकिन अपने पास गौवंश मांस रखने वालों को ये कहकर राहत दी है कि 3 महीने उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई ना करे। क्योंकि ये कानून अचानक से आया है।