State Goverments

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  कांवड़ यात्रा पर UP सरकार के दिशा-निर्देश जारी, राज्य सरकारें कांवड़ियों को उपलब्ध कराएं आईडी

  कांवड़ रूट के सभी 12 जिलों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है. इसको दो भागों में बांटा गया है. इसमें एक ग्रुप में वरिष्ठ अधिकारी जबकि दूसरे ग्रुप में थाना स्तर के अधिकारी जानकारी साझा करेंगे.

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  TSPSC Recruitment 2022: डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर के 53 पदों के लिए इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

  TSPSC Divisional Accounts Officer recruitment 2022: तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (TSPSC) ने डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर (कार्य) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. डेट्स और नोटिफिकेशन नीचे देखें.

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  उप्र में सरकार गठन से पहले प्रदेशभर के मंदिरों में पूजा-अर्चना, शपथ ग्रहण दोपहर बाद

  उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा ने दोबारा सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. 25 मार्च को सरकार के गठन के लिए 'शपथ ग्रहण समारोह' का आयोजन किया जाएगा. शपथ ग्रहण से पहले भाजपा कार्यकर्ता मंदिरों में पूजन करेंगे.

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  SC का केंद्र और राज्‍य सरकारों को आदेश, फंसे प्रवासी मजदूरों को राशन और परिवहन सुविधा मुहैया कराएं

  SC ने कहा है कि केंद्र, दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासियों के लिए  आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन उपलब्ध कराएं. मई से प्रवासियों को सूखा राशन दिया जाए. राशन को दिल्ली एनसीआर में प्रवासियों को बिना आई कार्ड के दिया जाना चाहिए.

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  'ड्यूटी के दौरान 700 शिक्षकों की हो चुकी है मौत', UP पंचायत चुनावों पर बरसीं प्रियंका गांधी

  कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान 700 शिक्षकों की मौत होने का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ राज्य चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया. प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी में चुनाव ड्यूटी करने वाले लगभग 700 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है. इसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है जिसे चुनाव ड्यूटी करने के लिए जबरन मजबूर किया गया था.

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  मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का गैर BJP राज्यों में विरोध, येचुरी ने कहा-राज्यों पर बोझ न डालें

  1 फरवरी को जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का एलान किया तो सुनने में ये बेहद आकर्षक योजना लगी लेकिन जल्द ही इस योजना के क्रियान्वन पर सवाल भी खड़े हो गए. केंद्र ने इसका एलान तो कर दिया लेकिन अब वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो इससे काफ़ी नाराज़ है क्योंकि इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी काफ़ी पैसा इसके लिए देना होगा.

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  सरकारी स्कूलों के 15 लाख अध्यापकों को ट्रेनिंग देगा HDFC बैंक और अरविंदो सोसायटी

  एचडीएफसी बैंक ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत बारह राज्यों के सरकारी स्कूलों के पंद्रह लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का अभियान शुरू किया है. राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में किये जा रहे नवाचरों से गुणवता पूर्ण शिक्षा मिलेगी. अध्यापक के प्रशिक्षित होने पर इसका फायदा विधार्थियों को भी मिलेगा जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होना तय है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने सूखा प्रभावित राज्यों में खाद्य सुरक्षा की सुविधाओं को लेकर प्रश्न किया

  देश के 12 राज्यों में सूखे से प्रभावित लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत मदद देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि ऐसे लोगों को मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाद्य तेल, दाल, अंडा और दूध जैसी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शुक्रवार तक जवाब मांगा है।