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वाहनों की तेज रफ्तार पर याचिका, कोर्ट ने कहा- मुंबई में ऐसी सड़क कहां जिस पर 80 से तेज दौड़ सके गाड़ी
बंबई उच्च न्यायालय ने वाहनों की गति से जुड़े नियमों के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुंबई में सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि कोई भी शख्स 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चला सके. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने पिछले सप्ताह शहर के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिका में दावा किया गया है कि वाहनों में गति नियंत्रक लगाने के लिए किए गए प्रावधान का सख्ती से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. गति नियंत्रक ऐसा उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल इंजनों की गति का आकलन करने और नियंत्रित करने के लिए होता है.
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केरल के गवर्नर की कार ने तोड़ा नियम तो पी. सदाशिवम ने खुद भरा जुर्माना...
केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम ने एक उदाहरण पेश करते हुए अपने कार्यालय से दो महीने पहले उनके सरकारी वाहन द्वारा रफ्तार सीमा का उल्लंघन करने के मामले में लगे जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए कहा है. राज भवन के अधिकारी ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश सदाशिवम उस गाड़ी, में सवार नहीं थे इसके बावजूद उन्होंने जुर्माना भरने का आदेश दिया.
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गोवा में टैक्सी हड़ताल खत्म, स्पीड गवर्नर लगाने के लिए और समय मिला
टूरिस्ट टैक्सी संचालकों ने रविवार को अपनी हड़ताल समाप्त कर दी. गोवा में गति नियंत्रक लगाने को अनिवार्य बनाने संबंधी नियम के खिलाफ तीन दिन की हड़ताल के बाद टूरिस्ट टैक्सी संचालकों ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से यह आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली कि उन्हें वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने के लिए और समय मिलेगा.
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स्कूल बसों में सीसीटीवी, जीपीएस, स्पीड गवर्नर जरूर हों: सीबीएसई
बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक स्कूल बसों में अब जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और गति नियंत्रक होंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई एक बस दुर्घटना के मद्देनजर इन दिशानिर्देशों को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निर्देशों पर जारी किया गया है.
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जब नाराज चीफ जस्टिस ने कई राज्यों के वकीलों से कहा, 'क्या यहां पंचायत चल रही है?'
पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में स्पीड गवर्नर और स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस में हलफनामा दाखिल न करने पर कई राज्यों को फटकार लगाई है.
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केरल के गवर्नर की कार ने तोड़ा नियम तो पी. सदाशिवम ने खुद भरा जुर्माना...
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बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक स्कूल बसों में अब जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और गति नियंत्रक होंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई एक बस दुर्घटना के मद्देनजर इन दिशानिर्देशों को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निर्देशों पर जारी किया गया है.
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पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में स्पीड गवर्नर और स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस में हलफनामा दाखिल न करने पर कई राज्यों को फटकार लगाई है.
