Special Judges

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  10 पन्ने का नोटिस, 193 सांसदों के हस्ताक्षर, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नोटिस

  विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दोनों सदनों में महाभियोग जैसा नोटिस दिया है, लेकिन विशेष बहुमत न होने के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना बेहद कम है.

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  जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्‍यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?

  What is Impeachment: महाभियोग प्रस्‍ताव होने के बाद जज पर क्‍या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्‍या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.

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  अदालत ने AAP नेता संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी से मिलने की अनुमति दी

  न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को सिंह को 8 और 10 जनवरी को निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश करने का निर्देश दिया, ताकि वह उक्त चुनाव के संबंध में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकें.

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  केरल में बेटी से रेप और प्रेग्नेंट करने के दोषी को तीन उम्रकैद की सजा

  मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश के ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के साथ-साथ पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए आरोपी को दोषी ठहराया.

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  धनबाद में जज की हत्या में मामले में दो दोषियों को मौत तक आजीवन कारावास की सजा

  धनबाद की विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI court) ने धनबाद (Dhanbad) के न्यायाधीश उत्तम आनंद (Uttam Anand) की हत्या के मामले में शनिवार को दो दोषियों को मृत्य तक आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई. इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. अधिवक्ता कुमार विमलेन्दु ने कहा, "दोनों आरोपियों को 28 जुलाई को दोषी ठहराया गया था और आज सजा सुनाई गई. न्यायाधीश ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम मामला नहीं बताया बल्कि उन्हें जीवन समाप्त होने तक के आजीवन कारावास की सजा सुनाई."

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  कोल घोटाला मामलों में सुनवाई के लिए SC ने की दो विशेष जजों की नियुक्ति

  पिछली सुनवाई में कोल ब्लाक आवंटन घोटाला मामले में एक बड़े घटनाक्रम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) से पांच बेहद क्षमतावान जजों के नाम मांगे थे ताकि इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए नियुक्त विशेष जज को बदला जा सके. 

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  बाबरी केस : आडवाणी, जोशी और उमा सहित सभी 32 आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- विध्वंस सुनियोजित नहीं था

  28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस में आखिरकार फैसला आ गया है. लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए आडवाणी, जोशी, उमा, कल्याण, नृत्यगोपाल दास सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बाबरी विध्वंस सुनियोजित नहीं था.

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  Babri Demolition Case Verdict: जब मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल CBI जज एसके यादव का बढ़ाया गया था कार्यकाल

  बाबरी विध्वंस मामले में बुधवार को फैसला आना है. यह फैसला लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव सुनाने वाले हैं. दिलचस्प बात यह है कि एसके यादव अपने पद पर तयशुदा वक्त से एक साल ज्यादा साल कार्यरत हैं, दरअसल, इस केस के लिए खासतौर पर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है.

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  बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे CBI के विशेष जज का कार्यकाल बढ़ा

  बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया है. यूपी सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. उत्तर प्रदेश सरकार के कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ाया गया है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव से अप्रैल 2020 तक मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाने को कहा था.

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  सोहराबुद्दीन-प्रजापति केस: कोर्ट की CBI पर तल्ख टिप्पणी, नेताओं को फंसाने के लिए गढ़ी गई कहानी

  फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति और कौसर बी की कथिततौर पर हत्या के मामले में आए आदेश में कहा गया है कि सीबीआई की पूरी जांच में किसी तरह नेताओं को फंसाने के लिए एक कहानी गढ़ी गई थी. फैसला 21 दिसंबर को सुनाया गया और फैसले की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई.