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भारत में रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगी नई उड़ान, पीएम मोदी ने लॉन्च किया 1 लाख करोड़ का आरडीआई फंड
देश के R&D इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये की रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) स्कीम फंड की शुरुआत की.
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बीते दो साल में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 200 गुना बढ़ी, 2023 में करीब 1,000 करोड़ हुआ निवेश
Space Sector Startups in India: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2022 में देश में स्पेस स्टार्टअप की संख्या एक थी, जो 2024 में बढ़कर 200 पर पहुंच गई.
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"हम हमेशा भारत की सक्सेस के फेवर में": अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की कामयाबी की रूस ने की सराहना
चंद्रयान-3 की सफलता से लेकर महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन तक, रूस ने भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देना और अंतरिक्ष यान विकास में सहायता करना शामिल है.
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"अंतरिक्ष में आपसी सहयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं", भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा
राकेश शर्मा ने कहा कि समावेशिता समय की मांग है. हमें उपनिवेश बनाने की आदत छोड़नी होगी. अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम जो भी प्राप्त करते हैं उसे आपस में साझा करना होगा.
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'मिशन दिव्यास्त्र' : 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है Agni-5, इसके रेंज में आएगा पूरा चीन और पाकिस्तान
भारत ने सोमवार को न्यूक्लियर बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-5 (Agni-5 Missile) की पहली फ्लाइट टेस्टिंग की. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसे डेवलप किया है. ये देश की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. ये मिसाइल मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV) से लैस है. यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है.
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सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई, आर्थिक सुधार के लिए कई बड़े फैसले
भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% से बढाकर 74% करने का फैसला किया है. वित्त मंत्री ने आपने चौथे इकॉनामिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया. साथ ही सरकार ने कोयला और खनिज से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने का फैसला किया है.
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प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोल रहीं : जयराम रमेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आर्थिक सुस्ती के दौर में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी द्वारा की गई 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा को लेकर चौथे दौर में सरकार की योजनाओं से अवगत कराया. इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने कहा कि ''प्रवासी अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं और वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए दूसरे ग्रहों की खोज व बाहरी अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोलने की बात कर रही हैं.''
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अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी दिए जाएंगे समान अवसर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा. अंतरिक्ष क्षेत्र में सैटेलाइट और लॉन्चिंग के लिए निजी कंपनियों को समान अवसर दिए जाएंगे. भारतीय एयर स्पेस सेवाओं में बंदिशें कम की जाएंगी. निजी सेक्टर को इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने की इजाजत दी जाएगी. भविष्य की परियोजनाओं में ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यात्रा आदि निजी क्षेत्र के लिए खोली जाएंगी.
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भारत में रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगी नई उड़ान, पीएम मोदी ने लॉन्च किया 1 लाख करोड़ का आरडीआई फंड
देश के R&D इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये की रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) स्कीम फंड की शुरुआत की.
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बीते दो साल में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 200 गुना बढ़ी, 2023 में करीब 1,000 करोड़ हुआ निवेश
Space Sector Startups in India: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2022 में देश में स्पेस स्टार्टअप की संख्या एक थी, जो 2024 में बढ़कर 200 पर पहुंच गई.
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"हम हमेशा भारत की सक्सेस के फेवर में": अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की कामयाबी की रूस ने की सराहना
चंद्रयान-3 की सफलता से लेकर महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन तक, रूस ने भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देना और अंतरिक्ष यान विकास में सहायता करना शामिल है.
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"अंतरिक्ष में आपसी सहयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं", भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा
राकेश शर्मा ने कहा कि समावेशिता समय की मांग है. हमें उपनिवेश बनाने की आदत छोड़नी होगी. अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम जो भी प्राप्त करते हैं उसे आपस में साझा करना होगा.
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'मिशन दिव्यास्त्र' : 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है Agni-5, इसके रेंज में आएगा पूरा चीन और पाकिस्तान
भारत ने सोमवार को न्यूक्लियर बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-5 (Agni-5 Missile) की पहली फ्लाइट टेस्टिंग की. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसे डेवलप किया है. ये देश की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. ये मिसाइल मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV) से लैस है. यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है.
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सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई, आर्थिक सुधार के लिए कई बड़े फैसले
भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% से बढाकर 74% करने का फैसला किया है. वित्त मंत्री ने आपने चौथे इकॉनामिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया. साथ ही सरकार ने कोयला और खनिज से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने का फैसला किया है.
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प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोल रहीं : जयराम रमेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आर्थिक सुस्ती के दौर में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी द्वारा की गई 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा को लेकर चौथे दौर में सरकार की योजनाओं से अवगत कराया. इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने कहा कि ''प्रवासी अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं और वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए दूसरे ग्रहों की खोज व बाहरी अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोलने की बात कर रही हैं.''
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अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी दिए जाएंगे समान अवसर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा. अंतरिक्ष क्षेत्र में सैटेलाइट और लॉन्चिंग के लिए निजी कंपनियों को समान अवसर दिए जाएंगे. भारतीय एयर स्पेस सेवाओं में बंदिशें कम की जाएंगी. निजी सेक्टर को इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने की इजाजत दी जाएगी. भविष्य की परियोजनाओं में ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यात्रा आदि निजी क्षेत्र के लिए खोली जाएंगी.
