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आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, सोशल मीडिया, OTT कंटेंट पर सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और ओटीटी पर आपत्तिजनक कंटेंट के नियमन को लेकर सरकार से चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा ने कहा, अश्लीलता कहीं भी हो सकती है, किताब में भी, पेंटिंग में भी... अगर कहीं इसको लेकर नीलामी होती है, तो भी पाबंदियां होनी चाहिए.
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OTT, सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, जानें क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करें. जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय कर सके.
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मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग का नहीं, बल्कि दुरुपयोग का है : रविशंकर प्रसाद
प्रसाद ने टाइम्स नेटवर्क के ‘इंडिया इकोनॉमिक कांक्लेव’ (india economic conclave) में कहा, ‘‘आपके पास शिकायत निवारण तंत्र अवश्य होना चाहिए ताकि अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो उसे दर्ज कराया जा सके. मुद्दा सोशल मीडिया के इस्तेमाल का नहीं है. मुद्दा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का है.’’
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सोशल मीडिया नियमों के लिए संसद की मंजूरी नहीं ली, हो सकता है दुरूपयोग : कांग्रेस
उन्होंने इन नियमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्कता के लिये ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया. गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा था कि समाचार प्रकाशकों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए ''आचार संहिता'' और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था लागू होगी.
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इंटरनेट के किसी कंटेंट को अचानक ब्लॉक करने की नीति नई नहीं, 2009 से जारी : केंद्र
इंटरनेट पर किसी सामग्री को आपातकालीन तरीके से ब्लॉक करने के मामले में मीडिया संगठनों और राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना सरकार को करना पड़ रहा है.
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सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए सरकार लाई नए कानून, आसान भाषा में समझें पूरा मामला
कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया भारत में बिजनेस करें, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा. इसलिए सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट को लेकर नया कानून लाया गया है.
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आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, सोशल मीडिया, OTT कंटेंट पर सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करें. जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय कर सके.
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मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग का नहीं, बल्कि दुरुपयोग का है : रविशंकर प्रसाद
प्रसाद ने टाइम्स नेटवर्क के ‘इंडिया इकोनॉमिक कांक्लेव’ (india economic conclave) में कहा, ‘‘आपके पास शिकायत निवारण तंत्र अवश्य होना चाहिए ताकि अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो उसे दर्ज कराया जा सके. मुद्दा सोशल मीडिया के इस्तेमाल का नहीं है. मुद्दा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का है.’’
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कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया भारत में बिजनेस करें, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा. इसलिए सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट को लेकर नया कानून लाया गया है.
