Slowdown In Auto Sector

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  पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर बोला हमला,कहा- मंत्रियों के 'अटपटे' बयानों से अर्थव्यवस्था का कल्याण नहीं होगा

  सिन्हा ने सवाल किया, 'अगर ओला-उबर जैसी कम्पनियों के चलते यात्री गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आई, तो फिर दोपहिया वाहनों और ट्रकों की बिक्री में गिरावट क्यों आयी?' सिन्हा ने बीजेपी के दो अन्य मंत्रियों के बयानों का उल्लेख करते हुए तंज किया, 'बिहार के वित्त मंत्री (सुशील कुमार मोदी) कह रहे हैं कि सावन-भादो के चलते देश में मंदी का माहौल है.

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  लगातार 10वें महीने यात्री वाहनों की बिक्री घटी, 21 साल बाद देखने को मिली इतनी बड़ी गिरावट

  भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी (सियाम) के सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2019 में घरेलू बाजार में कारों की बिक्री 41.09 प्रतिशत घटकर 1,15,957 कार रह गई जबकि एक साल पहले अगस्त में 1,96,847 कारें बिकी थी.

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  कारों के बाजार में तेज गिरावट का सिलसिला अगस्त में भी जारी: मारुति की बिक्री 33 प्रतिशत घटी

  देश के वाहन उद्योग में गिरावट को सिलसिला जारी है और अगस्त में भी मारुति सुजुकी इंडिया, हुंदै, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और होंडा सहित सभी प्रमुख वाहन निर्माताओं ने बिक्री में भारी गिरावट की सूचना दी है. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री अगस्त महीने में 32.7 प्रतिशत घटकर 1,06,413 वाहन रह गई. इससे पिछले साल के समान महीने में कंपनी की बिक्री 1,58,189 इकाई रही थी.

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  Ground Report: ऑटोमोबाइल सेक्टर की मंदी ने ले ली लाखों नौकरियां, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हालत खस्ता

  मंदी का सबसे ज्यादा असर पैसेंजर गड़ियों के बिक्री पर पड़ा है. जुलाई में करीब 31 प्रतिशत पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री कम हुई है. पिछले साल जुलाई में कुल-मिलाकर 2,90,391 पैसेंजर गाड़ियां बिकी थीं. जबकि इस साल यह संख्या 2,00,790 रह गई है. सियाम के रिपोर्ट के हिसाब से जुलाई में हौंडा के पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री लगभग 49 प्रतिशत कम हो गई

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  ऑटोमोबाइल सेक्‍टर में संकट गहराया, 10 लाख नौकरियों पर मंडराया खतरा

  ऑटो सेक्टर अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा है. हर तरह की गाड़ियों की बिक्री घटी है. लगातार आठवें महीने गाड़ियों की बिक्री गिरी है. अब पहली बार सियाम- यानी सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स ने आधिकारिक तौर पर माना है कि करीब साढ़े तीन लाख अस्थायी और कैजुअल नौकरियां जा चुकी हैं. यही नहीं, दस लाख लोगों की नौकरी ख़तरे में है.

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  अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट से निपटने के लिए उद्योगों ने मांगा एक लाख करोड़ का पैकेज

  अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट देखते हुए उद्योग संघ एसोचैम ने स्टिमुलस पैकेज की मांग की है. उधर पीएम की आर्थिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने सरकार के सामने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक नया रोडमैप पेश किया है.

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  बेरोज़गारी के मुद्दे का हल कब तक निकलेगा?

  बरोज़गारी का सवाल अजीब होता है. न चुनाव में होता है और न चुनाव के बाद होता है. सरकारी सेक्टर की नौकरियों की परीक्षाओं का हाल विकराल है. मध्यप्रेश, बिहार, यूपी से रोज़ किसी न किसी परीक्षा के नौजवानों के मेसेज आते रहते हैं. इनकी संख्या लाखों में है फिर भी सरकारों को फर्क नहीं पड़ता. किसी परीक्षा में इंतज़ार की अवधि सात महीने है तो किसी परीक्षा में 3 साल.