Singur Tata Nano

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  Exclusive : नीरा राडिया ने बताया, रतन टाटा क्यों सिंगूर में लगाने चाहते थे नैनो फैक्ट्री

  नीरा राडिया ने बताया कि बंगाल के सिंगूर में नैनो कार बनाने का फैसला हैरान करने वाला था. उन्होंने कहा, "हमें ये नहीं बताया गया था कि इस कार को कहां बनाया जाएगा, हम वाकई हैरान थे."

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  एक शब्द 'सुस्वागतम', शुरू हो गई 'मोदी और टाटा' की 'नैनो' दोस्ती

  जाने-माने उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi express grief over Ratan Tata death) ने उनके लिए ट्वीटर पर शोक संदेश लिखा. पूरा उद्योग जगत उनके जाने से दुखी है. बॉलीवुड से लेकर कई वैश्विक मंच के नेताओं ने दुख जताया है. ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और रतन टाटा (Relation between Narendra Modi and Ratan Tata) के बीच के कैसे संबंध थे इसे इस घटना से समझा जा सकता है.

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  'माकपा ने सिंगूर से टाटा को भगाया, न कि मैंने' : ममता बनर्जी

  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि राज्य के सिंगूर से टाटा मोटर को उन्होंने नहीं, बल्कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने भगाया था.

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  सिंगूर से विदाई के बाद बंगाल में ममता ने अब टाटा को कारखाना लगाने के लिए दिया न्योता

  जिस ममता बनर्जी ने 2008 में टाटा को सिंगूर छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया था उसी ममता बनर्जी ने अब टाटा से कहा है कि अगर वह गंभीर है तो बंगाल में आकर उद्योग शुरू कर सकता है. बुधवार को ममता बनर्जी ने सिंगूर में किसानों को जमीन के कागज लौटाए और उद्योगपति टाटा को निमंत्रण दिया कि वे राज्य में दूसरी जगह नए सिरे से कारखाना लगाएं.

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  सिंगूर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 'ऐतिहासिक जीत' : ममता बनर्जी

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिंगूर में भूमि अधिग्रहण के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'ऐतिहासिक जीत' बताया. राज्य में टाटा की नैनो कार परियोजना के लिए सिंगूर में भूमि अधिग्रहण किया गया था.

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  सिंगूर मामले में टाटा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने टाटा नैनो प्रोजेक्‍ट के लिए जमीन अधिग्रहण रद्द किया

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई करीब 1,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया है. टाटा के साथ-साथ इसे वामदलों के लिए भी जोरदार झटका माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन बुद्धदेब भट्टाचार्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता के साथ फ्रॉड किया. सुप्रीम कोर्ट ने अब किसानों को उनकी ज़मीन लौटाने के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया है.