Sharia Law In India
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'जुमे की नमाज पढ़ो नहीं तो जेल जाओ'- मलेशिया के राज्य में आया नया फरमान
मलेशिया के इस राज्य में जो पहली बार जुमे की नमाज नहीं पढ़ता पकड़ा जाएगा उसे अब न केवल जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि 3,000 रिंगिट (लगभग 62 हजार रुपए) तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं.
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नास्तिक शख्स शरीयत क़ानून मानने के लिए बाध्य या नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
केरल की फातिमा पीएम ने मांग की है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो लोग, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते, उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.
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अफगानिस्तान: अकेले शॉपिंग के लिए जाने पर तालिबान ने महिलाओं पर सरेआम बरसाए कोड़े, VIDEO
तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से सरेआम सजा देने का चलन वापस लौटा है. इससे पहले 24 नवंबर को तालिबान ने फुटबॉल स्टेडियम में हजारों की भीड़ के सामने 12 लोगों को नैतिक अपराधों का आरोपी बताकर पीटा था. इन 12 लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल थी. तालिबानी अधिकारी के मुताबिक इन लोगों पर चोरी, एडल्टरी और गे सेक्स के आरोप लगे थे.
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शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट
चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक 15 जुलाई को, हर जिले में शरीयत अदालत खोलने पर विचार
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक 15 जुलाई को होगी. इस बैठक में वकीलों, न्यायाधीशों और आम लोगों को शरीयत क़ानून के फलसफ़े और तर्कों के बारे में बताए जाने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला तेज़ करने पर विचार होगा. साथ ही हर ज़िले में शरीयत कोर्ट (दारुल-कजा) का गठन करने पर भी विचार किया जाएगा.
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मलेशिया के इस राज्य में जो पहली बार जुमे की नमाज नहीं पढ़ता पकड़ा जाएगा उसे अब न केवल जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि 3,000 रिंगिट (लगभग 62 हजार रुपए) तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं.
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नास्तिक शख्स शरीयत क़ानून मानने के लिए बाध्य या नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
केरल की फातिमा पीएम ने मांग की है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो लोग, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते, उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.
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अफगानिस्तान: अकेले शॉपिंग के लिए जाने पर तालिबान ने महिलाओं पर सरेआम बरसाए कोड़े, VIDEO
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शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट
चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक 15 जुलाई को, हर जिले में शरीयत अदालत खोलने पर विचार
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक 15 जुलाई को होगी. इस बैठक में वकीलों, न्यायाधीशों और आम लोगों को शरीयत क़ानून के फलसफ़े और तर्कों के बारे में बताए जाने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला तेज़ करने पर विचार होगा. साथ ही हर ज़िले में शरीयत कोर्ट (दारुल-कजा) का गठन करने पर भी विचार किया जाएगा.
