Senthil

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  सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार को फटकार: सेंथिल बालाजी केस में कहा- ट्रायल के लिए चाहिए क्रिकेट स्टेडियम

  राज्य के रवैये पर चिंता जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि जब शक्तिशाली मंत्री और धनी आरोपी शामिल होते हैं, तो "आशंका होती है कि सरकारी वकील न्याय नहीं कर पाएंगे."

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  सेंथिल बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई बंद

  तमिलनाडु सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सेंथिल बालाजी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है.

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  'हम जमानत देते हैं, अगले दिन आप मंत्री बन जाते हैं' : सेंथिल बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट भी हैरान

  सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि जमानत मिलने के तुरंत बाद सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु में मंत्री नियुक्त कर दिया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश वापस लेने से इनकार किया.

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  तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि बने डिप्टी सीएम, कैबिनेट में हुआ फेरबदल

  तमिलनाडु (Tamil Nadu) में कई दिनों से लगाई जा रहीं दो अटकलें सच साबित हुई हैं. डीएमके (DMK) के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में खेल मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) के बेटे उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) को उपमुख्यमंत्री बना दिया गया है. पूर्व परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी को फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है. उन्हें दो दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है. 

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  जमानत शर्तों को 'टूल' की तरह इस्तेमाल...: सेंथिल बालाजी को बेल देते हुए जांच एजेंसी पर SC की सख्त टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक अदालतों के पास जमानत देने का अधिकार है अगर यह स्पष्ट है कि ट्रायल उचित समय के भीतर पूरा नहीं होगा.

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  कैश फॉर जॉब मामले में सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

  Senthil Balaji Gets Bail: कैश फॉर जॉब मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है. 

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  तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय किए

  चेन्नई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के सिलसिले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, कथित घोटाला 2011 और 2015 के बीच हुआ था. उस समय बालाजी स्वर्गीय जे जयललिता के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार में तमिलनाडु के परिवहन मंत्री थे.

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  जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने दिया इस्तीफा : सूत्र

  सत्तारूढ़ द्रमुक पार्टी के सूत्रों ने बालाजी के कार्यकाल को लेकर चल रही कानूनी उलझनों का हवाला देते हुए बालाजी के इस्तीफे की पुष्टि की है.

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  तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, SC ने जमानत देने से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें नहीं लगता कि इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश है. हम मद्रास उच्च न्यायालय के विचार से सहमत हैं और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.'

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  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से किया इनकार

  बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट से खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर रिहाई को अर्जी मंजूर करने की गुहार लगाई थी.

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  "आपकी बीमारी बहुत गंभीर नहीं...", तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को SC से नहीं मिली राहत

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए निचली अदालत मे याचिका दाखिल करें. साथ ही एससी ने निचली अदालत से कहा कि वो अदालत की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित ना हों. 

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  तमिलनाडु के मंत्री और उनकी पत्नी के बैंक खातों में बड़े पैमाने पर जमा हुई राशि, ED ने किया खुलासा

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु में गिरफ्तार किए गए मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी के बैंक खातों के विश्लेषण से पता चलता है कि उनमें बड़े पैमाने पर नकदी जमा हुई है. केन्द्रीय एजेंसी ने राज्य के परिवहन विभाग में कथित नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग के मामले में डीएमके नेता बालाजी के खिलाफ कुछ ही दिन पहले आरोपपत्र दाखिल किया है.

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  अदालत ने ईडी को सेंथिल बालाजी को पांच दिन के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी

  बालाजी की ओर से ईडी हिरासत की अवधि के दौरान उन्हें हर दिन कावेरी अस्पताल में दो बार मेडिकल जांच कराने की अनुमति देने के लिए एक अर्जी दायर की गई थी. हालांकि, न्यायाधीश ने यह अर्जी खारिज कर दी. सेंथिल बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह उसी दिन से न्यायिक हिरासत में हैं.

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  मद्रास उच्च न्यायालय ने मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़ी याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

  महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम ने 28 जुलाई को दलील दी थी कि सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से हटाने का एकतरफा निर्णय राज्यपाल नहीं ले सकते. राज्यपाल एन रवि ने 29 जून को सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर राजभवन ने इस अभूतपूर्व आदेश पर रोक लगा दी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी मामले में की सुनवाई, जल्द तीसरे जज की बेंच के गठन का दिया आदेश

  गौरतलब है कि नकदी के बदले नौकरी मामले में सेंथिल बालाजी 14 जून से ईडी की हिरासत में हैं. तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी ने मद्रास हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी.