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Budget 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की लगी लॉटरी! बजट में ₹40,000 करोड़ का खुला खजाना, Dixon और Syrma जैसे शेयरों में 6% की तेजी
- Sunday February 1, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
Electronic Manufacturing Stocks:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर पर भी जोर दिया जा रहा है.
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ndtv.in
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सरकार ने सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए 6,900 करोड़ रुपये किए आवंटित
- Wednesday July 24, 2024
- Reported by: भाषा
केंद्रीय बजट में देश में इलेक्ट्रॉनिक चिप संयंत्रों के लिए 1,500 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के लिए 100 करोड़ रुपये और मोहाली में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है.
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ndtv.in
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‘पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है गुजरात’: फॉक्सकॉन विवाद पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा
- Saturday September 17, 2022
- Reported by: भाषा
देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई भी सब्सिडी लेने के लिए '10 प्रतिशत कमीशन' देना पड़ता था.
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Budget 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की लगी लॉटरी! बजट में ₹40,000 करोड़ का खुला खजाना, Dixon और Syrma जैसे शेयरों में 6% की तेजी
- Sunday February 1, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
Electronic Manufacturing Stocks:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर पर भी जोर दिया जा रहा है.
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सरकार ने सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए 6,900 करोड़ रुपये किए आवंटित
- Wednesday July 24, 2024
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केंद्रीय बजट में देश में इलेक्ट्रॉनिक चिप संयंत्रों के लिए 1,500 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के लिए 100 करोड़ रुपये और मोहाली में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है.
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‘पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है गुजरात’: फॉक्सकॉन विवाद पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा
- Saturday September 17, 2022
- Reported by: भाषा
देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई भी सब्सिडी लेने के लिए '10 प्रतिशत कमीशन' देना पड़ता था.
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