Seed Bill
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किसानों को घटिया बीज दिया तो 30 लाख तक का जुर्माना, सजा भी होगी! Budget सत्र में आने वाले बीज विधेयक में क्या-क्या?
- Friday January 16, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: निलेश कुमार
किसानों को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे QR Code स्कैन करके जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है. इसमें यह जानकारी होगी कि बीज किस कंपनी ने बनाया, पहले किसके पास था और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन विवरण. इससे किसानों को दुकानदार या मार्केटिंग वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
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'हर साल 125 दिन रोजगार, 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ खर्च', शिवराज सिंह ने बताए 'जी राम जी' के फायदे
- Tuesday December 23, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: श्वेता गुप्ता
शिवराज सिंह ने कहा कि संसद के अगले सत्र में दो नए विधेयक लाने की तैयारी है. बीज एक्ट (Seed Act) और नकली खाद और उर्वरक की रोकथाम संबंधी कानून. उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वालों के खिलाफ कड़े दंड और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा.
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नकली बीज बेचने वालों की खैर नहीं, आएगा नया 'सीड बिल 2025', शिवराज सिंह चौहान बोले - 'किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे'
- Tuesday November 18, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
कृषि मंत्री ने बीज उत्पादकों से कहा कि वो किसानों को जो बीज देते हैं वो बेहतर ढंग से, परीक्षण करके दें, क्योंकि किसान की एक साल अगर फसल बिगड़ गई तो 5 साल के लिए फिर वो बुरी हालत में रहता है.
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बीज विधेयक 2019 किसानों के खिलाफ और बीज बेचने वाली बड़ी कंपनियों के हित में!
- Thursday November 28, 2019
- Reported by: अनुराग द्वारी
मध्यप्रदेश में इन दिनों खाद बीज और कीटनाशकों में मिलावट के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है. खाद बीज के दुकानों पर सैंपलिंग हो रही है और ढेर सारे नमूने अमानक पाए जा रहे हैं. देर से जागी सरकार की ये कार्रवाई और सामने आ रहे परिणाम बता रहे हैं कि नकली और अमानक खाद बीज के कारण किसानों कितने सालों से छले जा रहे थे. पिछले कुछ सालों में किसानों की आत्महत्या की बड़ी वजह बीजों में अंकुरण नहीं होना और नकली कीटनाशकों का उपयोग बढ़ना भी सामने आया है. कुछ किसानों को लगता है कि प्रस्तावित बीज विधेयक 2019 जो बीज अधिनियम (1966) की जगह ले लेगा उससे हालात बदलेंगे. लेकिन इसका विरोध करने वालों का सबसे बड़ा आरोप है कि यह विधेयक सीमांत और छोटे किसानों के हितों के खिलाफ और बीज बेचने वाली बड़ी कंपनियों के हित में है.
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किसानों को घटिया बीज दिया तो 30 लाख तक का जुर्माना, सजा भी होगी! Budget सत्र में आने वाले बीज विधेयक में क्या-क्या?
- Friday January 16, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: निलेश कुमार
किसानों को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे QR Code स्कैन करके जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है. इसमें यह जानकारी होगी कि बीज किस कंपनी ने बनाया, पहले किसके पास था और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन विवरण. इससे किसानों को दुकानदार या मार्केटिंग वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
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'हर साल 125 दिन रोजगार, 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ खर्च', शिवराज सिंह ने बताए 'जी राम जी' के फायदे
- Tuesday December 23, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: श्वेता गुप्ता
शिवराज सिंह ने कहा कि संसद के अगले सत्र में दो नए विधेयक लाने की तैयारी है. बीज एक्ट (Seed Act) और नकली खाद और उर्वरक की रोकथाम संबंधी कानून. उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वालों के खिलाफ कड़े दंड और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा.
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नकली बीज बेचने वालों की खैर नहीं, आएगा नया 'सीड बिल 2025', शिवराज सिंह चौहान बोले - 'किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे'
- Tuesday November 18, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
कृषि मंत्री ने बीज उत्पादकों से कहा कि वो किसानों को जो बीज देते हैं वो बेहतर ढंग से, परीक्षण करके दें, क्योंकि किसान की एक साल अगर फसल बिगड़ गई तो 5 साल के लिए फिर वो बुरी हालत में रहता है.
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बीज विधेयक 2019 किसानों के खिलाफ और बीज बेचने वाली बड़ी कंपनियों के हित में!
- Thursday November 28, 2019
- Reported by: अनुराग द्वारी
मध्यप्रदेश में इन दिनों खाद बीज और कीटनाशकों में मिलावट के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है. खाद बीज के दुकानों पर सैंपलिंग हो रही है और ढेर सारे नमूने अमानक पाए जा रहे हैं. देर से जागी सरकार की ये कार्रवाई और सामने आ रहे परिणाम बता रहे हैं कि नकली और अमानक खाद बीज के कारण किसानों कितने सालों से छले जा रहे थे. पिछले कुछ सालों में किसानों की आत्महत्या की बड़ी वजह बीजों में अंकुरण नहीं होना और नकली कीटनाशकों का उपयोग बढ़ना भी सामने आया है. कुछ किसानों को लगता है कि प्रस्तावित बीज विधेयक 2019 जो बीज अधिनियम (1966) की जगह ले लेगा उससे हालात बदलेंगे. लेकिन इसका विरोध करने वालों का सबसे बड़ा आरोप है कि यह विधेयक सीमांत और छोटे किसानों के हितों के खिलाफ और बीज बेचने वाली बड़ी कंपनियों के हित में है.
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