Seed Bill

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  Seed Act 2026 Explained: पेस्टिसाइड और नया सीड एक्ट जल्द, शिवराज सिंह ने कहा- किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार

  Seed Act 2026: कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि जैसे ही ट्रेसिबिलिटी लागू होगी, नकली या खराब बीज की पहचान तुरंत हो जाएगी. उन्होंने कहा, “खराब बीज आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो पकड़े जाएंगे. जिसने खराब बीज दिया, उसे दंड दिया जाएगा.” इससे किसानों को भ्रमित करने वाली कंपनियों और डीलरों की मनमानी पर लगाम लगेगी. बीजों की गुणवत्ता पर अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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  सरकार बजट सत्र 2026 में नया पेस्टीसाइड बिल और सीड बिल लाने जा रही है : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

  कृषि मंत्रालय के मुताबिक, नया सीड बिल (Seed Act 2026) किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है. इसमें देश में बीज की ट्रेसिबिलिटी (Traceability) की व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान शामिल है.

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  किसानों को घटिया बीज दिया तो 30 लाख तक का जुर्माना, सजा भी होगी! Budget सत्र में आने वाले बीज विधेयक में क्‍या-क्‍या?

  किसानों को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे QR Code स्कैन करके जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है. इसमें यह जानकारी होगी कि बीज किस कंपनी ने बनाया, पहले किसके पास था और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन विवरण. इससे किसानों को दुकानदार या मार्केटिंग वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

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  'हर साल 125 दिन रोजगार, 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ खर्च', शिवराज सिंह ने बताए 'जी राम जी' के फायदे

  शिवराज सिंह ने कहा कि संसद के अगले सत्र में दो नए विधेयक लाने की तैयारी है. बीज एक्ट (Seed Act) और नकली खाद और उर्वरक की रोकथाम संबंधी कानून. उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वालों के खिलाफ कड़े दंड और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा.

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  नकली बीज बेचने वालों की खैर नहीं, आएगा नया 'सीड बिल 2025', शिवराज सिंह चौहान बोले - 'किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे'

  कृषि मंत्री ने बीज उत्पादकों से कहा कि वो किसानों को जो बीज देते हैं वो बेहतर ढंग से, परीक्षण करके दें, क्योंकि किसान की एक साल अगर फसल बिगड़ गई तो 5 साल के लिए फिर वो बुरी हालत में रहता है.

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  बीज विधेयक 2019 किसानों के खिलाफ और बीज बेचने वाली बड़ी कंपनियों के हित में!

  मध्यप्रदेश में इन दिनों खाद बीज और कीटनाशकों में मिलावट के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है. खाद बीज के दुकानों पर सैंपलिंग हो रही है और ढेर सारे नमूने अमानक पाए जा रहे हैं. देर से जागी सरकार की ये कार्रवाई और सामने आ रहे परिणाम बता रहे हैं कि नकली और अमानक खाद बीज के कारण किसानों कितने सालों से छले जा रहे थे. पिछले कुछ सालों में किसानों की आत्महत्या की बड़ी वजह बीजों में अंकुरण नहीं होना और नकली कीटनाशकों का उपयोग बढ़ना भी सामने आया है. कुछ किसानों को लगता है कि प्रस्तावित बीज विधेयक 2019 जो बीज अधिनियम (1966) की जगह ले लेगा उससे हालात बदलेंगे. लेकिन इसका विरोध करने वालों का सबसे बड़ा आरोप है कि यह विधेयक सीमांत और छोटे किसानों के हितों के खिलाफ और बीज बेचने वाली बड़ी कंपनियों के हित में है.