Sedition Law In India
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देशद्रोह के लिए बढ़े सजा, आतंरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी : विधि आयोग
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था.
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राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक, अगले साल जनवरी में होगी मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून (Sedition Law on Hold) पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है.
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'हर सैनिक ये शपथ लेता है कि ....' : राजद्रोह कानून पर याचिका डालने वाले रिटायर्ड जनरल ने बताया सुप्रीम कोर्ट जाने का कारण
जनरल वोम्बतकेरे ने कहा कि मैंने देखा था कि बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं. मेरा मानना है कि अगर एक जगह अन्याय है, तो हर जगह अन्याय है. अन्याय का विरोध करना ही होगा.
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राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक किसी के खिलाफ FIR नहीं, मौजूदा आरोपी भी ज़मानत के लिए दें अर्ज़ी : SC का ऐतिहासिक फैसला
Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ हम उम्मीद करते हैं कि जब तक कानून के उक्त प्रावधान पर फिर से विचार नहीं किया जाता है, तब तक केंद्र तथा राज्य नई प्राथमिकियां दर्ज करने, भादंसं की धारा 124ए के तहत कोई जांच करने या कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से बचेंगे.''
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'जो नेहरू नहीं कर सके, वह हम कर रहे...' : राजद्रोह कानून पर SC में बोली केंद्र सरकार
मंगलवार को राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र भी हुआ.
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क्या है 'केदारनाथ बनाम बिहार सरकार फैसला'? देशद्रोह कानून पर सुनवाई में SC ने क्यों याद किया यह 60 साल पुराना मामला
1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था.
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'हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह का बनाया गया केस...' : SC में AG ने नवनीत राणा का उठाया मामला
देशद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई.
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असंतुष्टों को चुप कराने के लिए नहीं किया जा सकता राजद्रोह कानून का इस्तेमाल : कोर्ट
आदेश में कहा गया कि हिंसा, अथवा किसी तरह के भ्रम अथवा तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी या उकसावे के जरिये आरोपियों के द्वारा सार्वजनिक शांति में किसी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था फैलाने के अभाव में मुझे संदेह है कि आरोपी पर धारा 124 (ए) के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
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