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  लद्दाख के लिए खुशखबरी, अब अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 85% रिजर्वेशन

  लद्दाख में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है. इसी को देखते हुए सरकारी नौकरियों में इस वर्ग के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

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  क्या राहुल के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रही है कांग्रेस, नई नियुक्तियों में मिली OBC और SC/ST को जगह

  कांग्रेस ने शुक्रवार को कई प्रभारी महासचिवों और प्रभारियों की नियुक्ति की. इनमें राहुल गांधी का असर देखा जा सकता है. वो दलित,पिछड़ा और आदिवासी समाज की पार्टी में उचित भागीदारी की बात कर रहे हैं. नई नियुक्तियों में पांच OBCऔर दलित, अल्पसंख्क और आदिवासी समाज के एक-एक नेता को जगह दी गई है.

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  केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में SC-ST के कितने छात्रों ने की आत्महत्या, लोकसभा में मिला यह जवाब

  सरकार ने लोकसभा में बताया है कि एससी-एसटी वर्ग के छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. हालांकि सरकार ने इस वर्ग के छात्रों की आत्महत्या का कोई आंकड़ा नहीं दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

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  संसदीय समितियों का हुआ गठन, अधिकांश की अध्‍यक्षता BJP के हिस्‍से

  संसदीय समितियों के गठन में कांग्रेस की हिस्‍सेदारी भी देखने को मिली है. लोक लेखा समिति पीएसी की अध्यक्षता कांग्रेस के पास गई है. कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता के. सी. वेणुगोपाल पीएसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं.

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  योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण पर विपक्ष के आरोपों का ऐसे दिया जवाब, बताया किसे मिले कितनी नौकरी

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में ओबीसी और एससी-एसटी के युवाओं को दी गई नौकरियों का विवरण दिया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 60 फीसदी से अधिक नौकरियां इन्हीं वर्गों को दी गई हैं.

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  एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी भी उहापोह की स्थिति में क्यों है कांग्रेस

  एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधे हुए है. उसने इस मुद्दे पर सभी पक्षों से अभी और वितार-विमर्श करने का फैसला किया. हालांकि इस मुद्दे पर उसे लोकसभा चुनाव में फायदा मिला है.

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी सब क्लासिफिकेशन के आदेश पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी का बड़ा बयान

  लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शुक्रवार को कहा था कि वह अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की इजाजत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं है. इसके एक दिन बाद पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी आदेश के खिलाफ अपील करेगी. 

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  कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है

  आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.

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  Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?

  पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है. 

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  Govt Job: इस राज्य ने हेल्थ इंस्पेक्टर पद पर निकाली भर्ती, 18 साल 41 साल वाले योग्य, पूरी डिटेल यहां

  Govt Job: हेल्थ इंस्पेक्टर पद पर चयनित उम्मीदवार को 31,100 से 66.800 रुपये की सैलरी मिलेगा. योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट keralapsc.gov.in पर जाकर आवेदन करें.

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  ED ने HC से अपने अफसरों पर हेमंत सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच CBI से कराने का अनुरोध किया

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

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  मणिपुर HC ने मैतेई समुदाय को ST में शामिल करने का 2023 का अपना ही आदेश किया रद्द

  27 मार्च 2023 को हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को ST लिस्ट में शामिल करने का निर्देश दिया था. इसके बाद से ही पूर्वोत्तर राज्य में माहौल तनावपूर्ण हो गया था.

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  SC-ST श्रेणियों के अंदर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. अदालत को तय करना है कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं?