Sbi Electoral Bonds
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
चुनावी बॉण्ड: मेघा इंजीनियरिंग , क्विक सप्लाई भाजपा के लिए बड़े दानकर्ता
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आंकड़े के अनुसार भाजपा को हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग ने 584 करोड़ रुपये, क्विक सप्लाई ने 395 करोड़ रुपये और फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपये चंदा दिया. मेघा इंजीनियरिंग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वास्ते कई ठेके मिले.
-
इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किसने भुनाया : EC ने जारी किया सीरियल नंबरों समेत सारा डेटा
18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, बॉन्ड्स की खरीद की तारीख और रकम समेत सारी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को दें. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बाद गुरुवार दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया.
-
SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.
-
पत्रकार पूनम अग्रवाल ने SBI पर लगाया 'गलत' चुनावी बॉन्ड डेटा अपलोड करने का आरोप, बाद में मांगी माफ़ी
पूनम अग्रवाल ने X (अतीत में ट्विटर) पर स्पष्टीकरण में लिखा, फिलहाल SBI डेटा पर सवाल उठाना सही नहीं होगा. यह मेरी कमज़ोर याददाश्त का दोष हो सकता है. यह कोविड साल था, शायद इसलिए मुझे याद नहीं. मेरी कमज़ोर याददाश्त के लिए मुझे माफ़ करें.
-
चुनावी बॉन्ड को लेकर SC में दिग्गज वकीलों के बीच हुई गरमा-गरम बहस, SBI को भी लगी फटकार
Electoral Bonds : औद्योगिक निकायों ने बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के जरिए दायर की अपनी अंतरिम याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया.
-
"हमारे कंधे मजबूत...", जब चुनावी बॉन्ड मामले में केंद्र और SBI के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
तुषार मेहता ने कहा कि आंकड़ों को लोगों की इच्छानुसार तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और इन आंकड़ों के आधार पर, किसी भी तरह की पोस्ट की जा रही है. उन्होंने पूछा कि क्या अदालत इसको लेकर कोई निर्देश जारी करने पर विचार करेगी?
-
"मुझ पर मत चिल्लाइए...": इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान वकील पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़
इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.
-
चुनावी बॉन्ड नंबर सहित सारी जानकारी का SBI को करना होगा खुलासा : SC
CJI ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके (SBI) पास है. जबकि SBI का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है.
-
चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप 10 कंपनियों का ये है कारोबार, एक का लॉटरी बिजनेस से है नाता
Electoral Bonds Top 10 Purchasers : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कहा है कि यह डेटा 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड से संबंधित है. इस अवधि के दौरान कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए.
-
"बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.
-
EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.
-
इलेक्टोरल बॉन्ड मामला: SBI और EC ने सौंपा ब्यौरा, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग
इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी. SBI को कोर्ट ने 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था. आज अदालत में सुनवाई होने जा रही है.
-
चुनावी बॉन्ड का डेटा : राजनैतिक दलों को चंदा देने वाले टॉप 32 दानदाता
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा सौंपने को कहा था. SBI ने मंगलवार शाम 5.30 बजे चुनाव आयोग को डेटा सौंप दिया था. इसके बाद चुनाव आयोग (EC) ने गुरुवार को इसे सार्वजनिक किया.
-
2019 से अब तक खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड, 22,030 भुनाए गए : SC में SBI का हलफ़नामा
हलफनामे में आगे कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के सम्मानजनक अनुपालन में, 12.03.2024 को व्यावसायिक समय समाप्त होने से पहले इस जानकारी का एक रिकॉर्ड डिजिटल रूप (पासवर्ड संरक्षित) मभारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को उपलब्ध कराया गया.
-
SBI ने EC को भेजा चुनावी बॉन्ड का ब्योरा, सोमवार को SC ने दिए थे सख्त आदेश
पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक'' करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया था.
-
चुनावी बॉण्ड: मेघा इंजीनियरिंग , क्विक सप्लाई भाजपा के लिए बड़े दानकर्ता
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आंकड़े के अनुसार भाजपा को हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग ने 584 करोड़ रुपये, क्विक सप्लाई ने 395 करोड़ रुपये और फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपये चंदा दिया. मेघा इंजीनियरिंग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वास्ते कई ठेके मिले.
-
इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किसने भुनाया : EC ने जारी किया सीरियल नंबरों समेत सारा डेटा
18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, बॉन्ड्स की खरीद की तारीख और रकम समेत सारी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को दें. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बाद गुरुवार दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया.
-
SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.
-
पत्रकार पूनम अग्रवाल ने SBI पर लगाया 'गलत' चुनावी बॉन्ड डेटा अपलोड करने का आरोप, बाद में मांगी माफ़ी
पूनम अग्रवाल ने X (अतीत में ट्विटर) पर स्पष्टीकरण में लिखा, फिलहाल SBI डेटा पर सवाल उठाना सही नहीं होगा. यह मेरी कमज़ोर याददाश्त का दोष हो सकता है. यह कोविड साल था, शायद इसलिए मुझे याद नहीं. मेरी कमज़ोर याददाश्त के लिए मुझे माफ़ करें.
-
चुनावी बॉन्ड को लेकर SC में दिग्गज वकीलों के बीच हुई गरमा-गरम बहस, SBI को भी लगी फटकार
Electoral Bonds : औद्योगिक निकायों ने बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के जरिए दायर की अपनी अंतरिम याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया.
-
"हमारे कंधे मजबूत...", जब चुनावी बॉन्ड मामले में केंद्र और SBI के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
तुषार मेहता ने कहा कि आंकड़ों को लोगों की इच्छानुसार तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और इन आंकड़ों के आधार पर, किसी भी तरह की पोस्ट की जा रही है. उन्होंने पूछा कि क्या अदालत इसको लेकर कोई निर्देश जारी करने पर विचार करेगी?
-
"मुझ पर मत चिल्लाइए...": इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान वकील पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़
इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.
-
चुनावी बॉन्ड नंबर सहित सारी जानकारी का SBI को करना होगा खुलासा : SC
CJI ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके (SBI) पास है. जबकि SBI का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है.
-
चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप 10 कंपनियों का ये है कारोबार, एक का लॉटरी बिजनेस से है नाता
Electoral Bonds Top 10 Purchasers : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कहा है कि यह डेटा 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड से संबंधित है. इस अवधि के दौरान कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए.
-
"बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.
-
EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.
-
इलेक्टोरल बॉन्ड मामला: SBI और EC ने सौंपा ब्यौरा, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग
इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी. SBI को कोर्ट ने 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था. आज अदालत में सुनवाई होने जा रही है.
-
चुनावी बॉन्ड का डेटा : राजनैतिक दलों को चंदा देने वाले टॉप 32 दानदाता
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा सौंपने को कहा था. SBI ने मंगलवार शाम 5.30 बजे चुनाव आयोग को डेटा सौंप दिया था. इसके बाद चुनाव आयोग (EC) ने गुरुवार को इसे सार्वजनिक किया.
-
2019 से अब तक खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड, 22,030 भुनाए गए : SC में SBI का हलफ़नामा
हलफनामे में आगे कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के सम्मानजनक अनुपालन में, 12.03.2024 को व्यावसायिक समय समाप्त होने से पहले इस जानकारी का एक रिकॉर्ड डिजिटल रूप (पासवर्ड संरक्षित) मभारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को उपलब्ध कराया गया.
-
SBI ने EC को भेजा चुनावी बॉन्ड का ब्योरा, सोमवार को SC ने दिए थे सख्त आदेश
पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक'' करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया था.
