Rti On Modi Government

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  लोकसभा में RTI संशोधन बिल पेश : जानें कानून में क्या बदलना चाहती है मोदी सरकार

  विपक्ष के कड़े विरोध तथा कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के वाक आउट के बीच सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक2019 पेश किया. विधेयक को नौ के मुकाबले 224 मतों से पेश करने की अनुमति दी गयी. विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन , भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे. मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश किया.

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  RTI सामने आने के बाद दावा, रिजर्व बैंक बोर्ड ने ‘व्यापक जनहित’ में नोटबंदी का समर्थन किया था

  नोटबंदी से जुड़ी आरटीआई सामने आने के बाद अब इस मामले में आधिकारिक सूत्रों ने बिल्कुल अलग दावा किया है. आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार के 500 और 1,000 के नोटों को बंद करने के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रामा सुब्रमण्यम गांधी ने केंद्रीय बैंक के बोर्ड के समक्ष रखा था, जिसने ‘व्यापक जनहित’ में प्रस्ताव का समर्थन किया था.

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  सांसदों के वेतन-भत्तों पर RTI से खुलासा, सिर्फ 4 साल में ही खर्च किए गए इतने अरब रुपये

  इस भुगतान का हिसाब लगाने से पता चलता है कि आलोच्य अवधि में हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपये के वेतन-भत्ते हासिल किये, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसतन 44.33 लाख रुपये की अदायगी की गयी.

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  मोदी सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 4343 करोड़ रुपए: RTI

  जानकारी के अनुसार एक जून 2014 से सात दिसंबर 2017 के बीच प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 1732.15 करोड़ रूपए खर्च किए गए जबकि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में एक जून 2014 से 31 मार्च 2018 के बीच 2079.87 करोड़ रूपए खर्च हुए. जून 2014 से जनवरी 2018 के बीच आउटडोर विज्ञापनों पर 531.24 करोड़ रूपए खर्च किए गए.

• मोदी सरकार का पीएस, ओएसडी की नियुक्तियों संबंधी आदेश का खुलासा करने से इनकार

  राजग सरकार ने संप्रग सरकार के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे अधिकारियों की मौजूदा सरकार के मंत्रियों के निजी सचिव और आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी पदों पर नियुक्ति करने पर रोक लगाने के संबंध में जारी किए गए आदेशों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस प्रकार के ज्ञापन गोपनीय प्रकृति के हैं।