Right To Reject
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
इस देश में ऑफिस के बाद बॉस का कॉल उठाना, ईमेल का जवाब देना जरूरी नहीं, सरकार ने दिया डिस्कनेक्ट का अधिकार
Right to Disconnect Act : राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट' उन कर्मचारियों की सुरक्षा करता है, जो काम के घंटों के बाहर अपने बॉस के किसी भी संपर्क, मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देना चाहते हैं. नया कानून कर्मचारियों को अनपेड ओवर टाइम (unpaid overtime) करने से भी रोकता है.
-
NOTA को मिले अधिक वोट तो दोबारा चुनाव की मांग वाली याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस
इस याचिका में मांग की गई है कि अगर किसी चुनाव में उम्मीदवारों के खिलाफ पड़े वोटों की संख्या से ज्यादा नोटा के पक्ष में पड़े वोटों से कम है, तो उस सीट पर फिर से चुनाव कराए जाएं. इस याचिका में कहा गया है कि 1999 में लॉ कमीशन ने इसका प्रस्ताव दिया था.
-
नए कृषि कानूनों से जुड़ा RTI आवेदन रद्द होने पर बिफरे चिदंबरम, निशाने पर नीति आयोग
चिदंबरम ने रविवार को ट्वीट किया, "कृषि पर NITI Aayog की मुख्यमंत्रियों की समिति ने सितंबर 2019 में विचार-विमर्श किया और अपनी रिपोर्ट दी. 16 महीने बाद भी रिपोर्ट को अब तक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने "प्रस्तुत" नहीं किया गया है! क्यों, किसी को नहीं पता और कोई जवाब नहीं देगा!"
-
मतदाताओं को मिला प्रत्याशी खारिज करने का अधिकार
भारतीय मतदाताओं को और सबल बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में मतदाताओं के पास ईवीएम और मतपत्रों पर इनमें से कोई नहीं विकल्प के जरिए सभी उम्मीदवारों को खारिज करने के नकारात्मक मतदान का अधिकार होना जरूरी है।
-
इस देश में ऑफिस के बाद बॉस का कॉल उठाना, ईमेल का जवाब देना जरूरी नहीं, सरकार ने दिया डिस्कनेक्ट का अधिकार
Right to Disconnect Act : राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट' उन कर्मचारियों की सुरक्षा करता है, जो काम के घंटों के बाहर अपने बॉस के किसी भी संपर्क, मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देना चाहते हैं. नया कानून कर्मचारियों को अनपेड ओवर टाइम (unpaid overtime) करने से भी रोकता है.
-
NOTA को मिले अधिक वोट तो दोबारा चुनाव की मांग वाली याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस
इस याचिका में मांग की गई है कि अगर किसी चुनाव में उम्मीदवारों के खिलाफ पड़े वोटों की संख्या से ज्यादा नोटा के पक्ष में पड़े वोटों से कम है, तो उस सीट पर फिर से चुनाव कराए जाएं. इस याचिका में कहा गया है कि 1999 में लॉ कमीशन ने इसका प्रस्ताव दिया था.
-
नए कृषि कानूनों से जुड़ा RTI आवेदन रद्द होने पर बिफरे चिदंबरम, निशाने पर नीति आयोग
चिदंबरम ने रविवार को ट्वीट किया, "कृषि पर NITI Aayog की मुख्यमंत्रियों की समिति ने सितंबर 2019 में विचार-विमर्श किया और अपनी रिपोर्ट दी. 16 महीने बाद भी रिपोर्ट को अब तक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने "प्रस्तुत" नहीं किया गया है! क्यों, किसी को नहीं पता और कोई जवाब नहीं देगा!"
-
मतदाताओं को मिला प्रत्याशी खारिज करने का अधिकार
भारतीय मतदाताओं को और सबल बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में मतदाताओं के पास ईवीएम और मतपत्रों पर इनमें से कोई नहीं विकल्प के जरिए सभी उम्मीदवारों को खारिज करने के नकारात्मक मतदान का अधिकार होना जरूरी है।
