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क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस
क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.
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दिल्ली रिज वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले में नया पेंच, सुनवाई करने वाली बेंच पर हुआ विवाद
पीठ ने डीडीए से इस बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा था कि क्या उसने एलजी के निर्देशों के आधार पर पेड़ों को काटा था या यह निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया गया था.
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दिल्ली : सड़क बनाने के नाम पर हजार से ज्यादा पेड़ काटे, खानापूर्ति के लिए लगाए पेड़ भी सूखे
पेड़-पौधों के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन जब जिम्मेदार ही हमारे अस्तित्व को खत्म करने पर तुले हों तो क्या कहा जाए.
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'हम डीडीए और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई छुड़वाने नहीं बैठे' : रिज में पेड़ों की कटाई मामले पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 1000 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने क्या कार्रवाई की? क्या आपने इस बारे में कोई जांच की है कि किस प्रजाति के पेड़ काटे गए?
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रिज में पेड़ों की कटाई मामले के याचिकाकर्ता ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, SC ने पुलिस को जारी किया नोटिस
जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस दूसरे याचिकाकर्ता न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी के बारे में भी पूछताछ कर रही है.
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सुप्रीम कोर्ट ने 'दिल्ली के फेफड़े' को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हैरानी जताई
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 'दिल्ली के फेफड़े' यानी रिज क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हैरानी जताई है. अदालत से कहा गया कि मई 1994 में रिज वन क्षेत्र 7,784 हेक्टेयर आंका गया था, लेकिन आज तक केवल 103 हेक्टेयर को ही रिज यानी आरक्षित वन (reserved forest) अधिसूचित किया गया है. इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह एक चौंकाने वाली स्थिति है.
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क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस
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पीठ ने डीडीए से इस बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा था कि क्या उसने एलजी के निर्देशों के आधार पर पेड़ों को काटा था या यह निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया गया था.
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