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आरजी कर पीड़िता की मां के लिए PM मोदी ने मांगे वोट, कहा- बंगाल की हर बेटी के साथ हुए अन्याय की फाइल खुलेगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बंगाल के पानीहाटी में बीजेपी प्रत्याशी रचना देबनाथ के लिए वोट मांगे. रचना आरजी कर पीड़िता की मां हैं. जिन्हें बीजेपी से टिकट मिला है. इस रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद बंगाल की बेटी के साथ हर हर अन्याय की फाइल खुलेगी, यह मोदी की गारंटी है.
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सुवेंदु अधिकारी का दावा- आरजी कर मेडिकल कॉलेज की रेप पीड़िता डॉक्टर के माता-पिता बीजेपी में शामिल
बीजेपी पीड़ित परिवार के किसी सदस्य को टिकट देगी या नहीं इसका फैसला अभी नहीं हुआ है. सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी का केंद्र नेतृत्व तय करेगा.
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पुलिस ने की बदसलूकी, चूड़ियां भी तोड़ी... आरजी कर पीड़िता की मां का आरोप, प्रदर्शन के दौरान पिता भी घायल
आरजी कर पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि बंगाल राज्य सचिवालय तक मार्च में शामिल होने के लिए जाते समय महिला पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेरी चूड़ी तोड़ दी और मेरे सिर में भी चोट आई है.
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आरजी कर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है. CJI संजीव खन्ना ने कहा कि हम इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे. याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के सामने मामले को उठाने की छूट है.
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महिला डॉक्टर की पहचान हर जगह से हटाएं : कोलकाता रेप-मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के नाम, फोटो और उसके वीडियो को सभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफार्म से हटाने के आदेश दिए हैं.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बंगाल के पानीहाटी में बीजेपी प्रत्याशी रचना देबनाथ के लिए वोट मांगे. रचना आरजी कर पीड़िता की मां हैं. जिन्हें बीजेपी से टिकट मिला है. इस रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद बंगाल की बेटी के साथ हर हर अन्याय की फाइल खुलेगी, यह मोदी की गारंटी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है. CJI संजीव खन्ना ने कहा कि हम इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे. याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के सामने मामले को उठाने की छूट है.
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