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कैंपस के लिए नए UGC नियमों में आरक्षण और दिव्यांग के साथ भेदभाव के क्या प्रावधान हैं
UGC के नए नियमों में क्या है खास? जानिए कैंपस में आरक्षण, ओबीसी अधिकारों और दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के कड़े प्रावधानों के बारे में
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UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में समझें क्या है ये पूरा विवाद
जानें क्या है UGC Equity Regulations 2026? क्यों OBC और जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर मचा है देश भर में बवाल। आसान भाषा में पूरा मामला।
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वेनेजुएला में नैतिकता गई तेल लेने! पश्चिम का दोहरा रवैया, संयुक्त राष्ट्र पर सवाल, शीतयुद्ध की आशंका
अमेरिका का वेनेजुएला पर सीधा सैन्य हमला वैश्विक राजनीति में ताक़त बनाम नैतिकता की बहस को फिर से तेज़ कर रहा है, जहां तेल संसाधनों और भू-रणनीतिक हितों के लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों की अनदेखी की गई.
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पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने
सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.
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आरक्षण पर बिहार सरकार को फिलहाल नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार
पटना हाई कोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के कानून को रद्द कर दिया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी बिहार सरकार को झटका लगा है.
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नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण
Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.
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आरक्षण पर बिहार सरकार के 'गणित' को HC ने ठुकराया, तमिलनाडु मॉडल होगा कारगर? क्या है आगे का रास्ता
बिहार आरक्षण कानून को चुनौती देते हुए कई संगठनों ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कानून को रद्द कर दिया.
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क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित
क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.
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मराठा आरक्षण : "मेरी मौत हुई तो लंका की तरह..." - अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की बिगड़ी तबीयत, नाक से बह रहा खून
Maratha Reservation: आंदोलकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं का आरक्षण दिलाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मेरी जान भी चली जाए. मेरी जान जाने के बाद क्या ये सरकार बचेगी? क्या ये मंत्री, विधायक अपने घर रहेंगे? अगर मेरी जान चली जाती हैं तो श्रीलंका जैसा हाल महाराष्ट्र में हो जाएगा. शिंदे और फडणवीस साहब..अगर मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तो दूसरी श्रीलंका महाराष्ट्र में दिखेगी.
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मराठा आरक्षण : तीसरे दिन भी जारी रहा मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का अनशन
पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो फरवरी में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा.
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कैंपस के लिए नए UGC नियमों में आरक्षण और दिव्यांग के साथ भेदभाव के क्या प्रावधान हैं
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