Reservation Law

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  आरक्षण पर बिहार सरकार को फिलहाल नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार

  पटना हाई कोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के कानून को रद्द कर दिया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी बिहार सरकार को झटका लगा है.

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  नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण

  Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.

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  आरक्षण पर बिहार सरकार के 'गणित' को HC ने ठुकराया, तमिलनाडु मॉडल होगा कारगर? क्या है आगे का रास्ता

  बिहार आरक्षण कानून को चुनौती देते हुए कई संगठनों ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कानून को रद्द कर दिया.

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  क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित

  क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.  

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  मराठा आरक्षण : "मेरी मौत हुई तो लंका की तरह..." - अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की बिगड़ी तबीयत, नाक से बह रहा खून

  Maratha Reservation: आंदोलकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं का आरक्षण दिलाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मेरी जान भी चली जाए. मेरी जान जाने के बाद क्या ये सरकार बचेगी? क्या ये मंत्री, विधायक अपने घर रहेंगे? अगर मेरी जान चली जाती हैं तो श्रीलंका जैसा हाल महाराष्ट्र में हो जाएगा. शिंदे और फडणवीस साहब..अगर मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तो दूसरी श्रीलंका महाराष्ट्र में दिखेगी.

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  मराठा आरक्षण : तीसरे दिन भी जारी रहा मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का अनशन

  पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो फरवरी में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा.

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  ब्राजील में सरकारी संस्थानों के लिए लॉन्च हुआ ब्लॉकचेन नेटवर्क

  हाल ही में ब्राजील की सीनेट ने क्रिप्टो सेगमेंट की निगरानी के लिए पहला बिल पारित किया था. इस बिल का उद्देश्य इस सेगमेंट को देश के कानूनों के तहत लाना है. ब्राजील में क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर इस वर्ष के अंत तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू हो सकता है

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  BJP सांसद निशिकांत दुबे की मांग- SC की तरह ST भी बदलते हैं धर्म, तो न मिले आरक्षण

  झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने अनुसूचित जनजाति (ST) को धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (SC) की तरह आरक्षण न देने की मांग की है. उन्होंने इसपर कहा, 'अगर SC की तरह ST भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है, दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव होती है.'

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  हरियाणा में आरक्षण कानून अगले साल मार्च तक के लिए स्थगित

  अदालत ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रासंगिक आंकड़ों के अध्ययन के बाद इन समुदायों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में दिया जाना वाला आरक्षण तय करने और मार्च 2018 तक रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया.

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  महाराष्ट्र : मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग ने जोर पकड़ा, पर्सनल लॉ में दखल का विरोध

  महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ती जा रही है. इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप का विरोध भी तेज होता जा रहा है. मंगलवार को प्रदेश के मराठवाड़ा इलाके के बीड़ जिले में इन मुद्दों को लेकर विशाल मार्च निकाला गया. इस विरोध प्रदर्शन में करीब तीन लाख लोगों ने भाग लिया.

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  जाट आरक्षण आंदोलन : हरियाणा में अगले आदेश तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द

  पांच जून से प्रस्तावित जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा पुलिस विभाग ने अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। हालांकि, आपातकालीन मामलों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।