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लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल,नहीं मिल पाया दो तिहाई बहुमत, चाहिए थे 352 वोट मिले 298
- Friday April 17, 2026
- Edited by: प्रभांशु रंजन
लोकसभा में सरकार को दो-तिहाई समर्थन नहीं मिल पाया. लिहाजा महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सके. शुक्रवार शाम इस बिल पर वोटिंग हुई. बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े.
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महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा: सरकार Vs विपक्ष
- Friday April 3, 2026
- Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: सत्यम बघेल
केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुला रही है. इस सत्र में नारी वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन लाने की तैयारी है. सरकार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है.
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12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
- Sunday March 29, 2026
- Edited by: पीयूष जयजान
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
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कैंपस के लिए नए UGC नियमों में आरक्षण और दिव्यांग के साथ भेदभाव के क्या प्रावधान हैं
- Tuesday January 27, 2026
- Written by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
UGC के नए नियमों में क्या है खास? जानिए कैंपस में आरक्षण, ओबीसी अधिकारों और दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के कड़े प्रावधानों के बारे में
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UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में समझें क्या है ये पूरा विवाद
- Sunday January 25, 2026
- Written by: सुभाषिनी त्रिपाठी
जानें क्या है UGC Equity Regulations 2026? क्यों OBC और जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर मचा है देश भर में बवाल। आसान भाषा में पूरा मामला।
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वेनेजुएला में नैतिकता गई तेल लेने! पश्चिम का दोहरा रवैया, संयुक्त राष्ट्र पर सवाल, शीतयुद्ध की आशंका
- Tuesday January 6, 2026
- नगमा सहर
अमेरिका का वेनेजुएला पर सीधा सैन्य हमला वैश्विक राजनीति में ताक़त बनाम नैतिकता की बहस को फिर से तेज़ कर रहा है, जहां तेल संसाधनों और भू-रणनीतिक हितों के लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों की अनदेखी की गई.
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पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने
- Tuesday April 1, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह
सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.
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आरक्षण पर बिहार सरकार को फिलहाल नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार
- Monday July 29, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पटना हाई कोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के कानून को रद्द कर दिया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी बिहार सरकार को झटका लगा है.
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नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण
- Friday July 26, 2024
- Written by: विजय शंकर पांडेय
Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.
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आरक्षण पर बिहार सरकार के 'गणित' को HC ने ठुकराया, तमिलनाडु मॉडल होगा कारगर? क्या है आगे का रास्ता
- Thursday June 20, 2024
- Written by: सचिन झा शेखर
बिहार आरक्षण कानून को चुनौती देते हुए कई संगठनों ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कानून को रद्द कर दिया.
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लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल,नहीं मिल पाया दो तिहाई बहुमत, चाहिए थे 352 वोट मिले 298
- Friday April 17, 2026
- Edited by: प्रभांशु रंजन
लोकसभा में सरकार को दो-तिहाई समर्थन नहीं मिल पाया. लिहाजा महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सके. शुक्रवार शाम इस बिल पर वोटिंग हुई. बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े.
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महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा: सरकार Vs विपक्ष
- Friday April 3, 2026
- Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: सत्यम बघेल
केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुला रही है. इस सत्र में नारी वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन लाने की तैयारी है. सरकार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है.
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12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
- Sunday March 29, 2026
- Edited by: पीयूष जयजान
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
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कैंपस के लिए नए UGC नियमों में आरक्षण और दिव्यांग के साथ भेदभाव के क्या प्रावधान हैं
- Tuesday January 27, 2026
- Written by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
UGC के नए नियमों में क्या है खास? जानिए कैंपस में आरक्षण, ओबीसी अधिकारों और दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के कड़े प्रावधानों के बारे में
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- Sunday January 25, 2026
- Written by: सुभाषिनी त्रिपाठी
जानें क्या है UGC Equity Regulations 2026? क्यों OBC और जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर मचा है देश भर में बवाल। आसान भाषा में पूरा मामला।
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- Tuesday January 6, 2026
- नगमा सहर
अमेरिका का वेनेजुएला पर सीधा सैन्य हमला वैश्विक राजनीति में ताक़त बनाम नैतिकता की बहस को फिर से तेज़ कर रहा है, जहां तेल संसाधनों और भू-रणनीतिक हितों के लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों की अनदेखी की गई.
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पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने
- Tuesday April 1, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह
सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.
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आरक्षण पर बिहार सरकार को फिलहाल नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार
- Monday July 29, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पटना हाई कोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के कानून को रद्द कर दिया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी बिहार सरकार को झटका लगा है.
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नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण
- Friday July 26, 2024
- Written by: विजय शंकर पांडेय
Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.
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आरक्षण पर बिहार सरकार के 'गणित' को HC ने ठुकराया, तमिलनाडु मॉडल होगा कारगर? क्या है आगे का रास्ता
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- Written by: सचिन झा शेखर
बिहार आरक्षण कानून को चुनौती देते हुए कई संगठनों ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कानून को रद्द कर दिया.
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