Reservation In Uttar Pradesh

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  यूपी पुलिस और PAC में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

  यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया गया है. पुलिस और PAC में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है.

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  अजगर को चबा गया टाइगर, अगले ही पल हालत हुई खराब, उल्टी कर शिकार को निकाला बाहर, देख लोगों ने बना लिया वीडियो

  पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक बाघ ने अजगर को जिंदा निगल लिया और कुछ देर बाद उगल भी दिया. टूरिस्ट के कैमरे में कैद यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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  बलिया में मिल सकता है तेल का अकूत भंडार, ONGC ने स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय की जमीन ली

  उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा के बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलने की संभावना है. इसके लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. उसने मशहूर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार की 12 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया है.

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  यूपी के मंत्री आशीष पटेल को STF से है किस बात का डर, कैसे हैं अपना दल (एस) और BJP के संबंध

  उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री अशीष पटेल ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगा दिए. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ की होगी. आखिर आशीष को ऐसे आरोप क्यों लगाने पड़े.

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  यूपी में बसपा को क्यों लड़ना पड़ रहा है उपचुनाव, किन दलों से है मायावती की पार्टी को खतरा

  उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा सक्रिय हो गई है. बसपा काफी दिनों बाद उपचुनाव लड़ने जा रही है. आइए जानते हैं कि बसपा को विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला क्यों करना पड़ा.और क्या है उसकी रणनीति.

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  कोर्ट के जरिए आरक्षण खत्म करने की कोशिश : मायावती ने SC के फैसले का किया विरोध; केंद्र-कांग्रेस पर साधा निशाना

  बसपा अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिया हालिया फैसले पर अपना पक्ष विस्तार से आज रखा. उन्होंने बताया कि इससे राज्यों की सरकार मनमाने ढंग से आरक्षण देंगी.

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  सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला... आरक्षण को लेकर SC के फैसले पर बोलीं मायावती

  बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने इसे विभाजनकारी बताया है. उन्होंने पूछा है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने इसे नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला.

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  कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है

  आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.

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  आरक्षण पर आमने-सामने क्यों हैं योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल, कहीं चुनाव का असर तो नहीं

  अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की थी.उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर होने वाली भर्तियों में पिछड़ों और एससी-एसटी वर्ग की भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया था.

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  चंद्रशेखर ने बहुजनों के लिए निजी क्षेत्र में मांगा आरक्षण, इसलिए की 'चमार रेजिमेंट' की चर्चा

  चंद्रशेखर आजाद ने चीन की ओर से पेश का जा रही चुनौतियों को देखते हुए अग्निवीर भर्ती योजना को बंद कर सेनाओं में नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग की. उन्होंने देश की सबसे बहादुर और प्राचीन रेजिमेंटों में से एक चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग की.

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  धान के खेत में घुस आया बाघ, थोड़ी ही दूर पर किसान कर रहा था जुताई, तभी..

  महज 52 सेकंड के इस वीडियो में एक खूंखार बाघ को हरे भरे धान के खेत में बड़े आराम से टहलते देखा जा सकता है, जिसके थोड़ी ही दूर एक किसान खेतों में जुताई करता नजर आ रहा है.

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  "समयबद्ध ढंग..." : OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर UP के CM

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का आदेश आने के बाद कहा था कि ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे.

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  यूपी निकाय चुनाव: OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार, बुधवार को होगी सुनवाई

  यूपी सरकार ने कहा सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है, स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाए.

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  पदोन्नति में आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट राज्यवार मामलों की सुनवाई करेगा, लाखों पदों पर नहीं हो पा रहीं नियुक्तियां

  Reservation in Promotion : सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वजह ये लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं. हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद रिक्त पड़े हैं.इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आवश्यकता है.

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  बाघिन को डंडे से पीट-पीटकर दी गई मौत, वीडियो बनाते हुए लोग करते रहे कॉमेंट्री... देखें

  उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पीलीभीत (Pilibhit) जिले में ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर लोग हैरान है. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में काफी गुस्सा है.