Reservation In Promotion
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आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल
न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.
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बिहार सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण मामले में SC से जल्द सुनवाई की मांग की
बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कोर्ट से कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होने के चलते बिहार सरकार के 17 से 18 हजार पद खाली हैं.
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हरियाणा के SC कर्मचारियों को प्रमोशन में मिलेगा रिजर्वेशन : मनोहर लाल खट्टर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार के लिए काम करने वाले अनुसूचित जाति (SC) कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा.खट्टर ने कहा कि ऐसे सभी संवर्गों की पहचान करके तीन महीने के भीतर आरक्षण निर्धारित कर दिया जाएगा. खट्टर गुरु रविदास की 646वीं जयंती पर जींद जिले के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे.
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तरक्की में आरक्षण की नीति रद्द करने का असर 4.5 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र
2017 में दिल्ली हाईकोर्ट से रद्द हुई तरक्की में आरक्षण की अपनी नीति की हिमायत करते हुए केंद्र सरकार की दलील है कि उस नीति से किसी पर उल्टा या नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि प्रमोशन आरक्षण वर्ग के उन्हीं अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया जा रहा था जिनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और वो निर्धारित अर्हता पूरी करते थे.
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सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
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प्रमोशन में आरक्षण मामला: SC ने प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता संबंधी डेटा पेश करने के केंद्र को दिए निर्देश
सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए SC की बेंच ने कहा कि वह एक विवादास्पद मुद्दे पर फैसला करेगा कि आरक्षण अनुपात पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए या नहीं.
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दिव्यांगों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश 4 महीने में हों जारी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को 4 महीने के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) के लिए पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotions) लागू करने के निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है. अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केंद्र द्वारा दायर आवेदन पर ये निर्देश जारी किया गया है.
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पदोन्नति में आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट राज्यवार मामलों की सुनवाई करेगा, लाखों पदों पर नहीं हो पा रहीं नियुक्तियां
Reservation in Promotion : सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वजह ये लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं. हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद रिक्त पड़े हैं.इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आवश्यकता है.
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News Flash: दिल्ली के जाफराबाद इलाके में पथराव, नागरिकता कानून के विरोध में चल रहा है प्रदर्शन
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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क्या एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर के लिए तैयार होंगे राजनीतिक दल?
प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उसके बाद एससी-एसटी में क्रीमी लेयर की बहस शुरू हो गई है. अदालत ने दरअसल माना है कि ओबीसी की तरह एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए.
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एससी/एसटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीजेपी के लिए राहत या नया सिरदर्द?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियां कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा. इसका फैसला केंद्र और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है. इसके लिए सरकारों को काडर के हिसाब से ये आंकड़े जमा करने होंगे कि इस समुदाय को नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं. महत्वपूर्ण चुनावों से पहले आया यह फैसला बीजेपी के लिए बड़ी राहत है.
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SC का बड़ा फैसला: केन्द्र और राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकारा, कहा- सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरयों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण मिलेगा. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
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सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर अदालत का फैसला कल
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
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सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण : संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है.
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'आरक्षण का कानून बिना बहस के ही दोनों सदनों में पारित करना खतरनाक'
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के मामले में संविधान पीठ ने सुनवाई की. आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि आरक्षण का कानून बिना बहस के ही दोनों सदनों से पारित कर दिया गया, यह कितना खतरनाक है.
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आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल
न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.
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बिहार सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण मामले में SC से जल्द सुनवाई की मांग की
बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कोर्ट से कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होने के चलते बिहार सरकार के 17 से 18 हजार पद खाली हैं.
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हरियाणा के SC कर्मचारियों को प्रमोशन में मिलेगा रिजर्वेशन : मनोहर लाल खट्टर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार के लिए काम करने वाले अनुसूचित जाति (SC) कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा.खट्टर ने कहा कि ऐसे सभी संवर्गों की पहचान करके तीन महीने के भीतर आरक्षण निर्धारित कर दिया जाएगा. खट्टर गुरु रविदास की 646वीं जयंती पर जींद जिले के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे.
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तरक्की में आरक्षण की नीति रद्द करने का असर 4.5 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र
2017 में दिल्ली हाईकोर्ट से रद्द हुई तरक्की में आरक्षण की अपनी नीति की हिमायत करते हुए केंद्र सरकार की दलील है कि उस नीति से किसी पर उल्टा या नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि प्रमोशन आरक्षण वर्ग के उन्हीं अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया जा रहा था जिनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और वो निर्धारित अर्हता पूरी करते थे.
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सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
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प्रमोशन में आरक्षण मामला: SC ने प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता संबंधी डेटा पेश करने के केंद्र को दिए निर्देश
सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए SC की बेंच ने कहा कि वह एक विवादास्पद मुद्दे पर फैसला करेगा कि आरक्षण अनुपात पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए या नहीं.
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दिव्यांगों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश 4 महीने में हों जारी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को 4 महीने के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) के लिए पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotions) लागू करने के निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है. अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केंद्र द्वारा दायर आवेदन पर ये निर्देश जारी किया गया है.
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पदोन्नति में आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट राज्यवार मामलों की सुनवाई करेगा, लाखों पदों पर नहीं हो पा रहीं नियुक्तियां
Reservation in Promotion : सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वजह ये लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं. हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद रिक्त पड़े हैं.इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आवश्यकता है.
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क्या एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर के लिए तैयार होंगे राजनीतिक दल?
प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उसके बाद एससी-एसटी में क्रीमी लेयर की बहस शुरू हो गई है. अदालत ने दरअसल माना है कि ओबीसी की तरह एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए.
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एससी/एसटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीजेपी के लिए राहत या नया सिरदर्द?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियां कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा. इसका फैसला केंद्र और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है. इसके लिए सरकारों को काडर के हिसाब से ये आंकड़े जमा करने होंगे कि इस समुदाय को नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं. महत्वपूर्ण चुनावों से पहले आया यह फैसला बीजेपी के लिए बड़ी राहत है.
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SC का बड़ा फैसला: केन्द्र और राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकारा, कहा- सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरयों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण मिलेगा. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
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सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर अदालत का फैसला कल
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
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सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण : संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है.
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'आरक्षण का कानून बिना बहस के ही दोनों सदनों में पारित करना खतरनाक'
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के मामले में संविधान पीठ ने सुनवाई की. आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि आरक्षण का कानून बिना बहस के ही दोनों सदनों से पारित कर दिया गया, यह कितना खतरनाक है.
