Regulatory Mechanism

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  सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR में सामान्य पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने की याचिका

  दशहरा, दिवाली जैसे त्यौहारों के नजदीक आते ही सुप्रीम कोर्ट में फिर दिल्ली एनसीआर में पटाखों को बिक्री पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई हुई. दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने और ग्रीन पटाखों की ही बिक्री वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सरकार इस समस्या से निपटने के कारगर कानूनी और व्यावहारिक उपाय यानी रेगुलेटरी मेकेनिज्म के बारे में बताए. 

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  SC ने TV चैनलों की खबरों पर उठाए सवाल, NBA से स्व-नियामक तंत्र मजबूत करने के मांगे सुझाव

  न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम आपकी बात से सहमत हैं कि यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा हम उसके खिलाफ हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को दोटूक, 'यदि टीवी के लिए कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्‍म नहीं है तो तैयार करें'

  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोवड़ ने मंगलवार को कहा, 'सरकार की गई कार्रवाई और टीवी चैनलों को रेगुलेट करने के मामले में अधिकारों को लेकर खामोश है. यदि कोई नियामक प्रक्रिया (Regulatory mechanism) नहीं है जो इसे तैयार करें अथवा हम इसे बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे. विनियमन (Regulation) को NBA के पास नहीं छोड़ा जा सकता.'

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  प्रकाश जावड़ेकर ने CBSE स्कूलों में नियामक तंत्र का दिया संकेत, बनाया जाएगा स्कूलों को जवाबदेह

  केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीएसई स्कूलों में नियामक तंत्र (रेगुलेटर मकेनिज्म) की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जहां तक शिक्षा की गुणवत्ता और अनुचित फीस लेने का सवाल है तो स्कूलों को जवाबदेह बनाया जाएगा.