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केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को अगले साल मार्च तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.’’
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कोरोना काल में गरीबों को पहले दिन से पहली प्राथमिकता दी, PMGKY के लाभार्थियों के बीच बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मध्यप्रदेश के लाभार्थियों को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश में पांच करोड़ लोगों को और देश में 80 करोड़ लोगों को कोरोना महामारी के पहली और दूसरी लहर के दौरान मुफ्त राशन प्रदान किया गया.
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