Rajasthan Panchayat Election

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  राजस्थान के 6 जिलों के पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस की बढ़त, 670 सीटें जीतीं

  राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने 670, भाजपा ने 551, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने 40, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 11 सीटें जीतीं. वहीं 290 सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे. जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में भाजपा की बढ़त है, जिसने 32 सीटें जीती हैं.

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  राजस्थान : जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने बाजी मारी, चार परिषदों में बहुमत हासिल किया

  राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राज्य के छह जिलों में हाल ही में हुए जिला परिषद चुनाव में बाजी मारते हुए चार जिला परिषदों में बहुमत हासिल किया है. राज्य के छह जिलों जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और सिरोही के 200 जिला परिषद सदस्यों, 1564 पंचायत समिति सदस्यों के लिए तीन चरणों में हुए मतदान के परिणाम शनिवार को जारी किए गए. इनमें मुख्य विपक्षी दल भाजपा को सिरोही जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत मिला है जबकि भरतपुर जिला परिषद में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है. हालांकि भरतपुर में बोर्ड बनाने में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) व निर्दलीयों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

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  राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों पर बोली भाजपा - 'जहां जाओगे वहां BJP, BJP, BJP ही है'

  राजस्थान के पंचायती राज और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस 21 जिलों में हारी है. राजस्थान के 21 जिलों में 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में BJP के 1835 उम्मीदवारों को जीत मिली, वहीं कांग्रेस के 1718 उम्मीदवारों को सफलता हासिल हुई. 21 जिला परिषद सीटों में से बीजेपी ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया है. वहीं कांग्रेस को केवल पांच सीटों पर संतोष करना पड़ा.

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  राजस्थान निकाय चुनाव : कांग्रेस के वोटबैंक में लगी सेंध, पायलट-गहलोत एपिसोड का दिख रहा असर

  Rajasthan Panchayat Election: ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस के वोट बैंक में लगी सेंध कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, खासकर जनजातीय वोट को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी वाले इलाके डुंगरपुर में BTP ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही पछाड़ दिया है.

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  राजस्थान : पंचायत समिति चुनाव की मतगणना आज, 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए हैं चुनाव

  राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए 1778 उम्मीदवार और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 12663 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. उल्लेखनीय है कि जिला परिषद ओर पंचायत समिति सदस्यों के लिए चार चरणों में 23 नवंबर, 27 नवंबर, एक दिसंबर और पांच दिसंबर को मतदान हुआ था.

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  राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज

  राजस्थान (Rajasthan) के 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाले प्रथम चरण के चुनाव (Panchayat elections) के लिए मतदान कडे़ सुरक्षा प्रबंधनों के साथ सोमवार को होगा. चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने कहा कि राज्य के 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिये मतदान सोमवार को प्रातः 7.30 से सायं पांच बजे तक होगा. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में लगभग 25 हजार ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 50 हजार से ज्यादा कार्मिक चुनाव सम्पन्न करवाएंगे.

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  राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज

  राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुक्रवार को सुबह आठ बजे शुरू हुआ. अनेक इलाकों में कड़ाके की सर्दी के बीच शुरुआती दो घंटे में मतदान बेहद धीमा रहा.

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  पाकिस्तान से आईं नीता भारत में लड़ रहीं हैं पंचायत चुनाव, 4 महीने पहले ही मिली नागरिकता

  राजस्थान के नटवारा पंचायत क्षेत्र से हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त महिला उम्मीदवार नीता सोढ़ा पंचायत चुनाव लड़ने जा रही हैं.

• प्रियदर्शन की बात पते की : पढ़ी-लिखी दुनिया का अहंकार

  राजस्थान सरकार का फ़ैसला है कि वहां पंचायत चुनावों में आठवीं और दसवीं पास लोग ही खड़े हो पाएंगे। हो सकता है, पढ़े-लिखे सयानों की दुनिया इसे लोकतंत्र के लिहाज़ से बहुत ज़रूरी क़दम मान कर चल रही हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पढ़े-लिखे लोग हमेशा बहुत अच्छे लोग होते हों।

• पंचायत शैक्षणिक योग्यता अध्यादेश पर राजस्थान सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

  जिला परिषद और सरपंच चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का अध्यादेश पर सोमवार सुबह राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। लेकिन दोपहर होते होते इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 12 जनवरी तक जवाब मांगा है।

• राजस्थान कांग्रेस ने पंचायत राज अध्यादेश की तीखी आलोचना की

  वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2014 को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की मूलभावना के खिलाफ बताया।