Rajasthan Case In Supreme Court
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आसाराम को SC से राहत नहीं, सजा पर रोक लगाने वाली मांग पर कहा-राजस्थान HC जाएं
- Friday March 1, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: स्वेता गुप्ता
आसाराम (Asaram Rape Case) के वकील ने कोर्ट को बताया था कि पिछले 9 सालों से वह जेल में बंद हैं, उनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है, वह लगातार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं.
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राजस्थान कांग्रेस के लिए बड़ा दिन, MLA बैठक के बीच BSP MLAs की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई - 10 बड़ी बातें
- Thursday August 13, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
राजस्थान कांग्रेस (Rajasthan Congress) के लिए गुरुवार का दिन काफी बड़ा है. महीने भर चली सियासी उठापटक के बाद मामला शांत हो गया है और शुक्रवार को कांग्रेस-बीजेपी दोनों विधायकों की बैठक कर रहे हैं. शुक्रवार से राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में अशोक गहलोत को विश्वास मत पेश करना पड़ सकता है. इसके अलावा गहलोत की चिंता में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में आज होने वाली एक सुनवाई भी शामिल होगी. सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में आज कांग्रेस में बीएसपी विधायकों के विलय पर (BSP MLAs merger in congress) सुनवाई होनी है. इस मामले इस विलय को अवैध घोषित किए जाने की मांग वाली याचिका डाली गई है. अगर आज फैसला आता है और गहलोत को अपने समर्थन के छह विधायकों से हाथ धोना पड़ सकता है.
- ndtv.in
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बसपा MLAs का कांग्रेस में विलय का मामला: SC ने कहा- हाईकोर्ट आदेश नहीं देगा तो हम देंगे
- Tuesday August 11, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच बहुजन समाज पार्टी विधायकों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी इसपर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, तो उसे हो जाने दिया जाए.
- ndtv.in
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राजस्थान : 3 मिनट में पूरी हुई सुनवाई, स्पीकर की अपील पर SC ने कहा - नो प्रॉब्लम!
- Monday July 27, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
Rajasthan Political Crisis: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने न्यायालय से कहा उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को आदेश पारित किया जिसमें कई मामलों को उठाया गया और हमें अपने कानूनी विकल्पों पर विचार करना होगा. बता दें कि मामले पर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि स्पीकर की ओर से दाखिल याचिका वापस ली जा सकती है. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर कांग्रेस में एक मत नहीं हो पा रहा है. पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि याचिका को कोर्ट से वापस लेकर इसका राजनीतिक तरीके से हल किया जाना चाहिए. वहीं, पार्टी का दूसरा वर्ग इसका हल कोर्ट में ही चाहता था. फिलहाल अब तय हो गया है कि कांग्रेस इस मामले का हल राजनीतिक तरीके से ही निकालेगा
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जब सुप्रीम कोर्ट में जज से बोले कपिल सिब्बल, 'आजकल दर्द की आदत हो गई है मुझे...'
- Thursday July 23, 2020
- Reported by: NDTV.com, Translated by: तूलिका कुशवाहा
राजस्थान केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हो रही सुनवाई के दौरान जज ने उनसे कुछ पूछा, जिसपर सिब्बल ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में बोले कि आजकल उन्हें दर्द की आदत हो गई है.
- ndtv.in
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सचिन पायलट कैम्प को राहत देने वाले HC के फैसले के खिलाफ SC जाएंगे राजस्थान के स्पीकर
- Wednesday July 22, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: तूलिका कुशवाहा
सचिन पायलट कैम्प को राहत देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर जोशी चुनौती देंगे, बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पीकर ने कहा कि जो हाईकोर्ट में हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश का उल्लंघन है.
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आसाराम को SC से राहत नहीं, सजा पर रोक लगाने वाली मांग पर कहा-राजस्थान HC जाएं
- Friday March 1, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: स्वेता गुप्ता
आसाराम (Asaram Rape Case) के वकील ने कोर्ट को बताया था कि पिछले 9 सालों से वह जेल में बंद हैं, उनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है, वह लगातार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं.
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राजस्थान कांग्रेस के लिए बड़ा दिन, MLA बैठक के बीच BSP MLAs की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई - 10 बड़ी बातें
- Thursday August 13, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
राजस्थान कांग्रेस (Rajasthan Congress) के लिए गुरुवार का दिन काफी बड़ा है. महीने भर चली सियासी उठापटक के बाद मामला शांत हो गया है और शुक्रवार को कांग्रेस-बीजेपी दोनों विधायकों की बैठक कर रहे हैं. शुक्रवार से राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में अशोक गहलोत को विश्वास मत पेश करना पड़ सकता है. इसके अलावा गहलोत की चिंता में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में आज होने वाली एक सुनवाई भी शामिल होगी. सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में आज कांग्रेस में बीएसपी विधायकों के विलय पर (BSP MLAs merger in congress) सुनवाई होनी है. इस मामले इस विलय को अवैध घोषित किए जाने की मांग वाली याचिका डाली गई है. अगर आज फैसला आता है और गहलोत को अपने समर्थन के छह विधायकों से हाथ धोना पड़ सकता है.
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बसपा MLAs का कांग्रेस में विलय का मामला: SC ने कहा- हाईकोर्ट आदेश नहीं देगा तो हम देंगे
- Tuesday August 11, 2020
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राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच बहुजन समाज पार्टी विधायकों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी इसपर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, तो उसे हो जाने दिया जाए.
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राजस्थान : 3 मिनट में पूरी हुई सुनवाई, स्पीकर की अपील पर SC ने कहा - नो प्रॉब्लम!
- Monday July 27, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
Rajasthan Political Crisis: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने न्यायालय से कहा उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को आदेश पारित किया जिसमें कई मामलों को उठाया गया और हमें अपने कानूनी विकल्पों पर विचार करना होगा. बता दें कि मामले पर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि स्पीकर की ओर से दाखिल याचिका वापस ली जा सकती है. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर कांग्रेस में एक मत नहीं हो पा रहा है. पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि याचिका को कोर्ट से वापस लेकर इसका राजनीतिक तरीके से हल किया जाना चाहिए. वहीं, पार्टी का दूसरा वर्ग इसका हल कोर्ट में ही चाहता था. फिलहाल अब तय हो गया है कि कांग्रेस इस मामले का हल राजनीतिक तरीके से ही निकालेगा
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जब सुप्रीम कोर्ट में जज से बोले कपिल सिब्बल, 'आजकल दर्द की आदत हो गई है मुझे...'
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राजस्थान केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हो रही सुनवाई के दौरान जज ने उनसे कुछ पूछा, जिसपर सिब्बल ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में बोले कि आजकल उन्हें दर्द की आदत हो गई है.
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सचिन पायलट कैम्प को राहत देने वाले HC के फैसले के खिलाफ SC जाएंगे राजस्थान के स्पीकर
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सचिन पायलट कैम्प को राहत देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर जोशी चुनौती देंगे, बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पीकर ने कहा कि जो हाईकोर्ट में हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश का उल्लंघन है.
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