Radia Tapes

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  "कोई अपराध नहीं पाया गया": नीरा राडिया टेप बातचीत मामले में सुप्रीम कोर्ट में CBI

  केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नेताओं, कारोबारियों और सरकारी अफसरों सहित अन्य लोगों के साथ जनसंपर्क पेशेवर (Public relations professional)नीरा राडिया की टेप बातचीत की 14 जांच के बाद भी "कोई मामला नहीं बनता."

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  CBI ने टेप केस में नीरा राडिया और अन्य को दी क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट में कही ये बात

  ASG ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने करीब 5800 टेपों की जांच की, लेकिन इसमें कोई केस नहीं पाया गया.

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  राडिया टेप लीक से जुड़ी रतन टाटा की अर्ज़ी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  नीरा राडिया के साथ रतन टाटा की बातचीत साल 2010 में मीडिया में सामने आई थी.

• राडिया टेप प्रकरण : आठ नए प्रकरण दर्ज किए गए

  सीबीआई ने राडिया के टेलीफोन टैपिंग से मिली जानकारी के आधार पर आठ नए पीई प्रकरण दर्ज किए हैं इनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, आरआईएल और अन्य मामले शामिल हैं।

• रिलायंस समूह ने राडिया मामले में सीबीआई जांच के आदेश का स्वागत किया

  अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह ने नीरा राडिया की टैप की गई बातचीत के विश्लेषण के बाद सामने आए आपराधिक मुद्दों में सीबीआई को जांच के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इस मामले में वह विवेकहीन कारपोरेट प्रतिद्वंद्वियों के शरारतपूर्ण अभियान का शिकार रहा है।

• देश को मनमोहन सिंह नहीं, मुकेश अंबानी चला रहे हैं : अरविंद केजरीवाल

  टीम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कैबिनेट गठन में नीरा राडिया दखल दे रही थीं और अपने दावे की पुष्टि में उन्होंने एक ऑडियो टेप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनाया। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने केजरीवाल के आरोपों से इनकार किया।

• राडिया टेप की प्रतिलिपि तैयार करे आयकर विभाग : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को नीरा राडिया के टेलीफोन वार्ता से सम्बंधित टेप की प्रतिलिपि तैयार करने का निर्देश दिया। राडिया पर अवैध रूप से धन एकत्र करने और विदेशी सांठगांठ के आरोप लगे थे जिसके बाद ये टेप तैयार किए गए थे।

• राडिया टेप लीक करने वाले का पता नहीं लगा सकी सरकार

  न्यायाधीशों ने कहा, ‘इन टेप को लीक करने वाले स्रोत के बारे में वे (सरकार) पता लगाने में विफल रहे हैं।’

• राडिया टेप लीक के लिए अधिकारी जिम्मेदार नहीं : केन्द्र

  केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि मीडिया में प्रसारित किए गए ‘राडिया टेप’ में जोड़तोड़ की गई थी और इनके लीक के लिए काई सरकारी एजेंसी जिम्मेदार नहीं है।