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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.
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देश में IAS के 1300 से अधिक और IPS के 586 पद खाली, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया
देश में आईएएस और आईपीएस की कमी है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में आईएएस के 1316 पद रिक्त हैं.
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केरल में मां और बेटे को एक साथ मिली सरकारी नौकरी, जानें कहां मिलेगी जिम्मेदारी
पिछले 10 साल से आंगनवाड़ी शिक्षिका के तौर पर कार्य कर रही 42 साल की बिंदु ने लास्ट ग्रेड सर्वेंट्स (एलजीएस) परीक्षा में 92 वां स्थान प्राप्त किया है.
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इस राज्य में UPSC छात्रों का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार, साल 2000 के बाद से यहां से बने सिर्फ 5 IAS
जो छात्र UPSC की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए इस राज्य की सरकार ने उम्मीदवारों को लिए अहम कदम उठाया है. अब परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्चा इस राज्य की सरकार उठाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर
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क्या कोर्ट को भी एफआईआर के लिए सरकार से पूछना होगा?
घोटाले की ख़बरों को बाहर आने से हर हाल में रोका जाए, इसका इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि पब्लिक को बताया जा सका कि हमारी सरकार में तो घोटाला हुआ ही नहीं. फिर एफआईआर की व्यवस्था को ही मिटा देनी चाहिए. यही सुरक्षा या कवच आम नागरिकों को भी दे दीजिए.
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नेताओं-अफसरों को बचाएगा राजस्थान सरकार का नया बिल, आसान नहीं होगा शिकायत दर्ज कराना
सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में राजस्थान सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जो एक तरह से सभी सांसदों-विधायकों, जजों और अफ़सरों को लगभग इम्युनिटी दे देगा. उनके ख़िलाफ़ पुलिस या अदालत में शिकायत करना आसान नहीं होगा.
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भ्रष्टाचार रोधक कानून में में होगा संशोधन, अधिकारियों को फैसले लेने में मिलेगी मदद : अरुण जेटली
भ्रष्टाचार रोधक कानून में संशोधन की वकालत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्ट फैसलों तथा गलती के बीच भेद करने के लिए कानून में यह बदलाव जरूरी है. इससे उन अधिकारियों को मदद मिलेगी जो व्यावसायिक फैसले लेते हैं.
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भ्रष्ट जनसेवकों के खिलाफ 4 महीने में चले मुकदमा
जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्रियों के खिलाफ केस की अनुमति देने का फैसला चार महीने में हो जाना चाहिए।
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