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New PPF Rules 2024: सरकार ने PPF अकाउंट से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम
- Wednesday September 4, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
New PPF Rules from October 1, 2024: सरकार ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. ये बदलाव आपके निवेश पर सीधा असर डाल सकते हैं. जानिए क्या हैं ये नए नियम और आपको क्या करना चाहिए.
- ndtv.in
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
- Wednesday May 1, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
- ndtv.in
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न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई
- Saturday April 6, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.
- ndtv.in
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"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Thursday February 22, 2024
- Reported by: Ranveer, Edited by: चंदन वत्स
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
- ndtv.in
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ऑटो के लिए मुंबई में लगी लंबी कतार, गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन नहीं खत्म होंगे लोग, यूजर्स ने किया मुंबई को सलाम
- Tuesday July 4, 2023
- Written by: शालिनी सेंगर
ट्विटर पर शेयर हुए इस वीडियो में दौड़ती भागती हुई मुंबई कुछ थमी सी दिखाई दे रही है, जिसे देखकर आप या कोई भी हैरान हो सकता है. जाहिर है आप उसके बाद भी यही कहेंगे कि मुंबई की यही खूबी है.
- ndtv.in
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PPF अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाने पर किसे मिलेगा फंड का पैसा? जानें कैसे करें क्लेम
- Saturday June 10, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
PPF Death Claim Rules: अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु होने के बाद पीपीएफ अकाउंट एक्टिव नहीं रह सकता है. इसके साथ ही अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु होने के बाद PPF में जमा अमाउंट पर ब्याज नहीं दिया जाता है.
- ndtv.in
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Post Office Schemes: इन स्कीम्स में निवेश करने पर होगा तगड़ा मुनाफा, टैक्स छूट के साथ मिलेंगे कई फायदे
- Saturday May 6, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
Best Post Office Schemes 2023: अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश पर सेफ और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.
- ndtv.in
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नवरात्रि पर कलाकारों को धन देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज
- Wednesday May 3, 2023
- Reported by: भाषा
प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा 10 मार्च 2023 को जारी आदेश के मुताबिक, नवरात्रि के अवसर पर कलाकारों को भुगतान के लिए प्रति जनपद एक लाख रुपये जारी किए जाने का निर्णय किया गया था.
- ndtv.in
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बिहार : आनंद मोहन की रिहाई मामले में पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
- Friday April 28, 2023
- Reported by: भाषा
पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार के जेल नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को तीन दशक पहले एक आईएएस अधिकारी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा के बाद रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सका था. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकीरी जी कृष्णैया की लगभग तीन दशक पहले हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को बृहस्पतिवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया.
- ndtv.in
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नए साल का तोहफा, ICRA की AA+ रेंटिग वाली कंपनी FD पर दे रही 9.36 फीसदी तक का तगड़ा ब्याज
- Monday January 2, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
Fixed Deposit Scheme: श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance) ने एफडी की ब्याज दरों (FD Interest Rates) में 5 से 30 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की है. जिसके बाद अब कंपनी की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर आपको 0.30 फीसदी अधिक ब्याज दिया जाएगा.
- ndtv.in
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दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी क्या डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
- Friday December 16, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षण को तैयार हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की दलील पर सहमति जताई कि अस्थाना भले ही रिटायर हो गए हैं लेकिन कानून का सवाल अभी बाकी है.
- ndtv.in
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PPF Scheme: पीपीएफ अकाउंट में निवेश करके संवारे अपने बच्चे का भविष्य, मिलेंगे ये फायदे, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया
- Friday December 2, 2022
- Written by: अनिशा कुमारी
PPF Account Open online: अगर बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अपनी कमाई से बच्चे के पीपीएफ अकाउंट (PPF account ) में निवेश करते हैं तो वह सेक्शन 80सी के जरिये टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
- ndtv.in
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PPF Account : थोड़े-थोड़े पैसों से जोड़ें बड़ी रकम, 500 रुपये से निवेश शुरू करके बनाएं लाखों
- Wednesday August 10, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
PPF accounts investment: कोई भी पीपीएफ में एकमुश्त या प्रति वर्ष अधिकतम 12 किस्तों में योगदान कर सकता है. इसमें 100 रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं. हालांकि, निवेशक को सालाना न्यूनतम 500 रुपये तक का डिपॉजिट करना होगा. लेकिन ध्यान रहे कि इसके एक साल में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक का ही निवेश किया जा सकता है.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने धुम्रपान से संबंधित याचिका की सुनवाई से मना किया, कहा यह Publicity Interest Litigation है
- Friday July 22, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पंकज चौधरी
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि एक अच्छा केस लाइए और अच्छी बहस कीजिए...इस तरह की पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटीगेशन (Publicity Interest Litigation) दाखिल मत करें.
- ndtv.in
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जस्टिस बी ए खान ने कहा- 'केस की सुनवाई के दौरान जनहित को ध्यान में रखकर जज करते हैं टिप्पणियां'
- Monday July 4, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
पूर्व जस्टिस बी ए खान ने कहा कि पहले जो मामले कोर्ट में होते थे, उस पर टिप्पणी करने पर कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का मामला होता था, लेकिन आज न्यायालय में चल रहे मामलों को लेकर भी मीडिया में जमकर बहस होती है और कुछ नहीं होता.
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New PPF Rules 2024: सरकार ने PPF अकाउंट से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम
- Wednesday September 4, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
New PPF Rules from October 1, 2024: सरकार ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. ये बदलाव आपके निवेश पर सीधा असर डाल सकते हैं. जानिए क्या हैं ये नए नियम और आपको क्या करना चाहिए.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
- Wednesday May 1, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई
- Saturday April 6, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.
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"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Thursday February 22, 2024
- Reported by: Ranveer, Edited by: चंदन वत्स
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
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ऑटो के लिए मुंबई में लगी लंबी कतार, गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन नहीं खत्म होंगे लोग, यूजर्स ने किया मुंबई को सलाम
- Tuesday July 4, 2023
- Written by: शालिनी सेंगर
ट्विटर पर शेयर हुए इस वीडियो में दौड़ती भागती हुई मुंबई कुछ थमी सी दिखाई दे रही है, जिसे देखकर आप या कोई भी हैरान हो सकता है. जाहिर है आप उसके बाद भी यही कहेंगे कि मुंबई की यही खूबी है.
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PPF अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाने पर किसे मिलेगा फंड का पैसा? जानें कैसे करें क्लेम
- Saturday June 10, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
PPF Death Claim Rules: अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु होने के बाद पीपीएफ अकाउंट एक्टिव नहीं रह सकता है. इसके साथ ही अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु होने के बाद PPF में जमा अमाउंट पर ब्याज नहीं दिया जाता है.
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Post Office Schemes: इन स्कीम्स में निवेश करने पर होगा तगड़ा मुनाफा, टैक्स छूट के साथ मिलेंगे कई फायदे
- Saturday May 6, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
Best Post Office Schemes 2023: अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश पर सेफ और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.
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नवरात्रि पर कलाकारों को धन देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज
- Wednesday May 3, 2023
- Reported by: भाषा
प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा 10 मार्च 2023 को जारी आदेश के मुताबिक, नवरात्रि के अवसर पर कलाकारों को भुगतान के लिए प्रति जनपद एक लाख रुपये जारी किए जाने का निर्णय किया गया था.
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बिहार : आनंद मोहन की रिहाई मामले में पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
- Friday April 28, 2023
- Reported by: भाषा
पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार के जेल नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को तीन दशक पहले एक आईएएस अधिकारी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा के बाद रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सका था. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकीरी जी कृष्णैया की लगभग तीन दशक पहले हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को बृहस्पतिवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया.
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नए साल का तोहफा, ICRA की AA+ रेंटिग वाली कंपनी FD पर दे रही 9.36 फीसदी तक का तगड़ा ब्याज
- Monday January 2, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
Fixed Deposit Scheme: श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance) ने एफडी की ब्याज दरों (FD Interest Rates) में 5 से 30 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की है. जिसके बाद अब कंपनी की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर आपको 0.30 फीसदी अधिक ब्याज दिया जाएगा.
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दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी क्या डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
- Friday December 16, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षण को तैयार हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की दलील पर सहमति जताई कि अस्थाना भले ही रिटायर हो गए हैं लेकिन कानून का सवाल अभी बाकी है.
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PPF Scheme: पीपीएफ अकाउंट में निवेश करके संवारे अपने बच्चे का भविष्य, मिलेंगे ये फायदे, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया
- Friday December 2, 2022
- Written by: अनिशा कुमारी
PPF Account Open online: अगर बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अपनी कमाई से बच्चे के पीपीएफ अकाउंट (PPF account ) में निवेश करते हैं तो वह सेक्शन 80सी के जरिये टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
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PPF Account : थोड़े-थोड़े पैसों से जोड़ें बड़ी रकम, 500 रुपये से निवेश शुरू करके बनाएं लाखों
- Wednesday August 10, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
PPF accounts investment: कोई भी पीपीएफ में एकमुश्त या प्रति वर्ष अधिकतम 12 किस्तों में योगदान कर सकता है. इसमें 100 रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं. हालांकि, निवेशक को सालाना न्यूनतम 500 रुपये तक का डिपॉजिट करना होगा. लेकिन ध्यान रहे कि इसके एक साल में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक का ही निवेश किया जा सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने धुम्रपान से संबंधित याचिका की सुनवाई से मना किया, कहा यह Publicity Interest Litigation है
- Friday July 22, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पंकज चौधरी
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि एक अच्छा केस लाइए और अच्छी बहस कीजिए...इस तरह की पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटीगेशन (Publicity Interest Litigation) दाखिल मत करें.
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जस्टिस बी ए खान ने कहा- 'केस की सुनवाई के दौरान जनहित को ध्यान में रखकर जज करते हैं टिप्पणियां'
- Monday July 4, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
पूर्व जस्टिस बी ए खान ने कहा कि पहले जो मामले कोर्ट में होते थे, उस पर टिप्पणी करने पर कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का मामला होता था, लेकिन आज न्यायालय में चल रहे मामलों को लेकर भी मीडिया में जमकर बहस होती है और कुछ नहीं होता.
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