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तबाही के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान? जीडीपी के 70% के पार पहुंचा कर्ज
- Friday January 30, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: अभिषेक पारीक
आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि हर पाकिस्तानी नागरिक पर कर्ज का बोझ 13 प्रतिशत बढ़कर करीब 3.33 लाख रुपये हो गया है. वहीं देश के बजट में रक्षा खर्च को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई.
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इंदौर BRTD कॉरिडोर मामले में हाई कोर्ट की नाराजगी; पूछा‑ काम पूरा क्यों नहीं किया
- Monday January 19, 2026
- Written by: Tanushree Desai, Edited by: धीरज आव्हाड़
इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि अब तक काम क्यों पूरा नहीं हुआ.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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PPF सुकन्या समेत स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कोई बदलाव नहीं, जानिए किस योजना में ज्यादा फायदा
- Thursday January 1, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
Small Savings Schemes Interest Rates: यह सातवीं बार है जब छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आखिरी बार ब्याज दरों में बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 की आखिरी तिमाही में हुआ था.
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Post Office की 7 शानदार स्कीम: बैंकों की FD से ज्यादा ब्याज, एक में तो हर महीने होगी कमाई... फटाफट नोट कर लें डिटेल
- Wednesday November 26, 2025
- Written by: निलेश कुमार
नेशनल सेंविंग्स सर्टिफिकेट पोस्ट (NSC), सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र (KVP), मंथली इनकम अकाउंट (MIS) और पोस्ट ऑफिस की अन्य कई योजनाओं में न केवल अच्छा-खासा ब्याज मिलता है, बल्कि टैक्स से जुड़े फायदे भी होते हैं.
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PPF vs FD: आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बेस्ट ? जानिए किसमें मिलेगा ज्यादा रिटर्न
- Monday November 3, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लॉन्ग टर्म स्कीम है जो टैक्स बेनिफिट के साथ आती है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कम समय के लिए फ्लैक्सिबल और तुरंत जरूरत पर पैसे निकालने की सुविधा देती है.
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रेपो रेट में कटौती के बाद सस्ते हुए लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित इन बैंकों ने ब्याज दरें घटाईं
- Thursday April 10, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
RBI के फैसले के कुछ ही घंटों बाद सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बड़े बैंकों बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने भी लोन पर ब्याज दरें घटाने का ऐलान कर दिया. उम्मीद की जा रही है कि बाकी बैंक भी जल्द ही इसी तरह का ऐलान करेंगे. इससे और लोगों को लोन की सुविधा सस्ते में मिल सकेगी.
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जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?
- Saturday March 29, 2025
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शुक्रवार को कहा कि नकदी बरामदगी मामले में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए.
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सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर म्यूचुअल फंड SIP तक, यहां निवेश कर अपने बच्चों का भविष्य करें सुरक्षित
- Monday March 24, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Best Child Investment Plans to Invest in 2025: भारत में, निवेश के लिए ऐसी कई योजनाएं हैं जो आपकी इस जरूरत को पूरा कर सकती हैं. इसके साथ ही ये स्कीम सिक्योरिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करती है. चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही बेहतरीन निवेश विकल्पों के बारे में बताते हैं.
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PPF में सालाना जमा करें 1 लाख रुपए, 15 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेगी इतनी रकम, समझें कैलकुलेशन
- Wednesday February 19, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
PPF Investment: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सरकारी योजना है, जिसके चलते ये सुरक्षित है और इसमें आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है.
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New PPF Rules 2024: सरकार ने PPF अकाउंट से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम
- Wednesday September 4, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
New PPF Rules from October 1, 2024: सरकार ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. ये बदलाव आपके निवेश पर सीधा असर डाल सकते हैं. जानिए क्या हैं ये नए नियम और आपको क्या करना चाहिए.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
- Wednesday May 1, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई
- Saturday April 6, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.
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"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Thursday February 22, 2024
- Reported by: Ranveer, Edited by: चंदन वत्स
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
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ऑटो के लिए मुंबई में लगी लंबी कतार, गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन नहीं खत्म होंगे लोग, यूजर्स ने किया मुंबई को सलाम
- Tuesday July 4, 2023
- Written by: शालिनी सेंगर
ट्विटर पर शेयर हुए इस वीडियो में दौड़ती भागती हुई मुंबई कुछ थमी सी दिखाई दे रही है, जिसे देखकर आप या कोई भी हैरान हो सकता है. जाहिर है आप उसके बाद भी यही कहेंगे कि मुंबई की यही खूबी है.
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तबाही के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान? जीडीपी के 70% के पार पहुंचा कर्ज
- Friday January 30, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: अभिषेक पारीक
आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि हर पाकिस्तानी नागरिक पर कर्ज का बोझ 13 प्रतिशत बढ़कर करीब 3.33 लाख रुपये हो गया है. वहीं देश के बजट में रक्षा खर्च को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई.
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इंदौर BRTD कॉरिडोर मामले में हाई कोर्ट की नाराजगी; पूछा‑ काम पूरा क्यों नहीं किया
- Monday January 19, 2026
- Written by: Tanushree Desai, Edited by: धीरज आव्हाड़
इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि अब तक काम क्यों पूरा नहीं हुआ.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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PPF सुकन्या समेत स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कोई बदलाव नहीं, जानिए किस योजना में ज्यादा फायदा
- Thursday January 1, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
Small Savings Schemes Interest Rates: यह सातवीं बार है जब छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आखिरी बार ब्याज दरों में बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 की आखिरी तिमाही में हुआ था.
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Post Office की 7 शानदार स्कीम: बैंकों की FD से ज्यादा ब्याज, एक में तो हर महीने होगी कमाई... फटाफट नोट कर लें डिटेल
- Wednesday November 26, 2025
- Written by: निलेश कुमार
नेशनल सेंविंग्स सर्टिफिकेट पोस्ट (NSC), सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र (KVP), मंथली इनकम अकाउंट (MIS) और पोस्ट ऑफिस की अन्य कई योजनाओं में न केवल अच्छा-खासा ब्याज मिलता है, बल्कि टैक्स से जुड़े फायदे भी होते हैं.
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PPF vs FD: आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बेस्ट ? जानिए किसमें मिलेगा ज्यादा रिटर्न
- Monday November 3, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लॉन्ग टर्म स्कीम है जो टैक्स बेनिफिट के साथ आती है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कम समय के लिए फ्लैक्सिबल और तुरंत जरूरत पर पैसे निकालने की सुविधा देती है.
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रेपो रेट में कटौती के बाद सस्ते हुए लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित इन बैंकों ने ब्याज दरें घटाईं
- Thursday April 10, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
RBI के फैसले के कुछ ही घंटों बाद सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बड़े बैंकों बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने भी लोन पर ब्याज दरें घटाने का ऐलान कर दिया. उम्मीद की जा रही है कि बाकी बैंक भी जल्द ही इसी तरह का ऐलान करेंगे. इससे और लोगों को लोन की सुविधा सस्ते में मिल सकेगी.
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जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?
- Saturday March 29, 2025
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शुक्रवार को कहा कि नकदी बरामदगी मामले में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए.
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सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर म्यूचुअल फंड SIP तक, यहां निवेश कर अपने बच्चों का भविष्य करें सुरक्षित
- Monday March 24, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Best Child Investment Plans to Invest in 2025: भारत में, निवेश के लिए ऐसी कई योजनाएं हैं जो आपकी इस जरूरत को पूरा कर सकती हैं. इसके साथ ही ये स्कीम सिक्योरिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करती है. चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही बेहतरीन निवेश विकल्पों के बारे में बताते हैं.
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PPF में सालाना जमा करें 1 लाख रुपए, 15 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेगी इतनी रकम, समझें कैलकुलेशन
- Wednesday February 19, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
PPF Investment: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सरकारी योजना है, जिसके चलते ये सुरक्षित है और इसमें आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है.
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New PPF Rules 2024: सरकार ने PPF अकाउंट से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम
- Wednesday September 4, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
New PPF Rules from October 1, 2024: सरकार ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. ये बदलाव आपके निवेश पर सीधा असर डाल सकते हैं. जानिए क्या हैं ये नए नियम और आपको क्या करना चाहिए.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
- Wednesday May 1, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई
- Saturday April 6, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.
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"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Thursday February 22, 2024
- Reported by: Ranveer, Edited by: चंदन वत्स
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
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ऑटो के लिए मुंबई में लगी लंबी कतार, गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन नहीं खत्म होंगे लोग, यूजर्स ने किया मुंबई को सलाम
- Tuesday July 4, 2023
- Written by: शालिनी सेंगर
ट्विटर पर शेयर हुए इस वीडियो में दौड़ती भागती हुई मुंबई कुछ थमी सी दिखाई दे रही है, जिसे देखकर आप या कोई भी हैरान हो सकता है. जाहिर है आप उसके बाद भी यही कहेंगे कि मुंबई की यही खूबी है.
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