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यूपी में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज, जानें योगी सरकार ने किया क्या बड़ा फैसला
- Tuesday September 2, 2025
यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा. इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा.
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घर से काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, कर्मचारियों ने बताया दिल तोड़ने वाला फैसला
- Tuesday March 19, 2024
वर्क फ्रॉम होम के आदि हो चुके बहुत से कर्मचारी अब भी वर्क फ्रॉम होम ही प्रिफर कर रहे हैं. इस बीच प्रोमिनेंट लैपटॉप ब्रांड डेल ने अपने कर्मचारियों को नया मेमो जारी किया है.
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Delhi Government's New Policy: क्लास 5 से 8वीं के बच्चों को अब नहीं किया जाएगा प्रमोट, खुद ही पास करना होगा एग्जाम
- Saturday October 8, 2022
दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 'नो डिटेंशन पॉलिसी', बहुत प्रगतिशील है, लेकिन तैयारी के अभाव में शिक्षा प्रणाली इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकी.
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निजी स्कूलों के संगठन ने नौवीं, 11वीं कक्षा के लिए संशोधित प्रोन्नति नीति पर जताई चिंता, CBSE को लिखा पत्र
- Tuesday March 15, 2022
दिल्ली के 120 से अधिक निजी स्कूलों के संगठन 'नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल्स कांफ्रेंस' (एनपीएससी) ने सीबीएसई को पत्र लिखकर नौवीं और 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी संशोधित प्रोन्नति नीति पर चिंता जताई है.
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दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में बनाया जाएगा आत्मनिर्भर
- Wednesday August 4, 2021
दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी- 2021 को मंजूरी दे दी है. यह पॉलिसी भविष्य में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी गई है. यह निजी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, ऑक्सीजन टैंकरों में निवेश करने और ऑक्सीजन भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करती है. इससे दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी, जो पिछली कोविड लहर को संभालने में एक बड़ी बाधा बन गई थी.
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अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगपतियों से मिले झारखंड CM सोरेन, पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर की ये बात
- Saturday March 6, 2021
कोरोना के असर से झारखंड की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये, राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना है. इस नई नीति के जरिए राज्य में करीब 5,00,000 रोजगार पैदा करने का टारगेट तय किया गया है. बताते चलें कि झारखंड में देश की कुल खनिज पदार्थ का 40% रिजर्व है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में झारखंड पांचवें नंबर पर है. निवेशकों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार नई प्रस्तावित इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के मसौदे पर निवेशको की सलाह और राय लेना चाहती है.
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रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रोमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जारी किया
- Tuesday August 4, 2020
डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रोमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट पेपर का मुख्य उद्देश्य भारत मे डिफेंस प्रोडक्शन पर जोर देना और उसमें आत्मनिर्भर बनना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है.
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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की एक्जिट और कमांड पॉलिसी को सही ठहराया
- Monday February 15, 2016
- Reported by Ashish Kumar Bhargava, Edited by Rajeev Mishra
भारतीय सेना की एक्जिट एंड कमांड पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भारतीय सेना में कांबेट स्पोर्ट यूनिट के लिए कर्नल के 141 पद की नियुक्ति निकाली जाएं।
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सेना में अधिकारियों के प्रमोशन के पैमाने पर हो रहा है पुनर्विचार, जानें क्यों...
- Saturday February 6, 2016
- Sudhi Ranjan Sen
सेना के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई द्वारा जांच के मामले ने रक्षा मंत्रालय की तीनों सेनओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में अधिकारियों की पदोन्नति की नीति पर पुनर्विचार को हवा दे दी है।
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खिलाड़ियों की पदोन्नति नीति को बदले सेना : माकन
- Tuesday August 7, 2012
- Bhasha
ओलिंपिक रजत पदक विजेता सूबेदार विजय कुमार की उचित पदोन्नति की सिफारिश करते हुए खेलमंत्री अजय माकन ने रक्षामंत्री एके एंटोनी को पत्र लिखकर खिलाड़ियों की पदोन्नति के मामले में सेना की नीति में बदलाव की मांग की।
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यूपी में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज, जानें योगी सरकार ने किया क्या बड़ा फैसला
- Tuesday September 2, 2025
यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा. इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा.
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घर से काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, कर्मचारियों ने बताया दिल तोड़ने वाला फैसला
- Tuesday March 19, 2024
वर्क फ्रॉम होम के आदि हो चुके बहुत से कर्मचारी अब भी वर्क फ्रॉम होम ही प्रिफर कर रहे हैं. इस बीच प्रोमिनेंट लैपटॉप ब्रांड डेल ने अपने कर्मचारियों को नया मेमो जारी किया है.
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Delhi Government's New Policy: क्लास 5 से 8वीं के बच्चों को अब नहीं किया जाएगा प्रमोट, खुद ही पास करना होगा एग्जाम
- Saturday October 8, 2022
दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 'नो डिटेंशन पॉलिसी', बहुत प्रगतिशील है, लेकिन तैयारी के अभाव में शिक्षा प्रणाली इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकी.
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निजी स्कूलों के संगठन ने नौवीं, 11वीं कक्षा के लिए संशोधित प्रोन्नति नीति पर जताई चिंता, CBSE को लिखा पत्र
- Tuesday March 15, 2022
दिल्ली के 120 से अधिक निजी स्कूलों के संगठन 'नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल्स कांफ्रेंस' (एनपीएससी) ने सीबीएसई को पत्र लिखकर नौवीं और 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी संशोधित प्रोन्नति नीति पर चिंता जताई है.
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दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में बनाया जाएगा आत्मनिर्भर
- Wednesday August 4, 2021
दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी- 2021 को मंजूरी दे दी है. यह पॉलिसी भविष्य में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी गई है. यह निजी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, ऑक्सीजन टैंकरों में निवेश करने और ऑक्सीजन भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करती है. इससे दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी, जो पिछली कोविड लहर को संभालने में एक बड़ी बाधा बन गई थी.
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अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगपतियों से मिले झारखंड CM सोरेन, पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर की ये बात
- Saturday March 6, 2021
कोरोना के असर से झारखंड की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये, राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना है. इस नई नीति के जरिए राज्य में करीब 5,00,000 रोजगार पैदा करने का टारगेट तय किया गया है. बताते चलें कि झारखंड में देश की कुल खनिज पदार्थ का 40% रिजर्व है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में झारखंड पांचवें नंबर पर है. निवेशकों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार नई प्रस्तावित इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के मसौदे पर निवेशको की सलाह और राय लेना चाहती है.
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रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रोमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जारी किया
- Tuesday August 4, 2020
डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रोमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट पेपर का मुख्य उद्देश्य भारत मे डिफेंस प्रोडक्शन पर जोर देना और उसमें आत्मनिर्भर बनना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है.
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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की एक्जिट और कमांड पॉलिसी को सही ठहराया
- Monday February 15, 2016
- Reported by Ashish Kumar Bhargava, Edited by Rajeev Mishra
भारतीय सेना की एक्जिट एंड कमांड पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भारतीय सेना में कांबेट स्पोर्ट यूनिट के लिए कर्नल के 141 पद की नियुक्ति निकाली जाएं।
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सेना में अधिकारियों के प्रमोशन के पैमाने पर हो रहा है पुनर्विचार, जानें क्यों...
- Saturday February 6, 2016
- Sudhi Ranjan Sen
सेना के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई द्वारा जांच के मामले ने रक्षा मंत्रालय की तीनों सेनओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में अधिकारियों की पदोन्नति की नीति पर पुनर्विचार को हवा दे दी है।
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खिलाड़ियों की पदोन्नति नीति को बदले सेना : माकन
- Tuesday August 7, 2012
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ओलिंपिक रजत पदक विजेता सूबेदार विजय कुमार की उचित पदोन्नति की सिफारिश करते हुए खेलमंत्री अजय माकन ने रक्षामंत्री एके एंटोनी को पत्र लिखकर खिलाड़ियों की पदोन्नति के मामले में सेना की नीति में बदलाव की मांग की।
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