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UP का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) फिलहाल इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने में जुटा है. इसके अलावा, परियोजना के लिए डेवलपर्स के चयन के लिए आरएफपी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है.
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उत्तर प्रदेश में PPP मॉडल पर तैयार होंगे मेडिकल कॉलेज, पढ़ें पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बृहस्पतिवार को उनके सरकारी आवास पर सम्भल एवं महराजगंज जनपद में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) से स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा पीपीपी साझेदारर के मध्य सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.
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रेल मंत्रालय ने RLDA को 49 रेलवे स्टेशन सौंपे, PPP मॉडल के तहत किया जाएगा पुनर्विकास
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) रेलवे भूमि के विकास के लिए रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है. इसके विकास योजना के तहत चार प्रमुख अधिदेश हैं, यथा वाणिज्यिक स्थलों को पट्टे पर देना, कॉलोनी पुनर्विकास, स्टेशन पुनर्विकास और बहु-कार्यपरक परिसर. भारतीय रेलवे के पास पूरे भारत में लगभग 43,000 हेक्टेयर खाली भूमि है.
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रेलवे की महंगी जमीन प्राइवेट कंपनियों को देगी सरकार, 21800 वर्गमीटर के लिए 393 करोड़ रिजर्व प्राइस
रेलवे ने खाली पड़ी जमीन का विकास करने के लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) का गठन किया था. इस पर देशभर में खाली पड़ी रेलवे की जमीन को PPP मॉडल के तहत विकसित करने की जिम्मेदारी है.
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रेलवे देश के 50 स्टेशनों को विकसित करने के लिए उन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में जुटा
रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) दिल्ली, मुंबई समेत करीब 50 रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल (PPP Model) के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है. यही नहीं बड़े रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. सुविधा के नाम पर यात्रियों से यूजर्स चार्जेस (Users Charges) के तौर पर पैसे वसूलने की तैयारी भी हो रही है. रेल यूनियन इसे निजीकरण कहकर विरोध कर रहा है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पांच लाख यात्री रोज आते हैं. अब इस रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल के जरिए बदलने की योजना है. कनॉट प्लेस से लगे होने के कारण रेलवे की बेशकीमती जमीन पर मॉल से लेकर होटल तक बनेंगे. इसी तरह मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की हेरीटेज बिल्डिंग से सटी जमीन को विकसित किया जाएगा.
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वाराणसी, अमृतसर समेत 6 और हवाई अड्डों का होगा निजीकरण, AAI ने की सिफारिश
केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत परिचालन , प्रबंधन और विकास के लिए पहले ही लखनऊ, अहमदाबाद , जयपुर , मंगलुरु , तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया है.
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संसदीय समिति ने कहा- रेलवे की खाली भूमि का हो वाणिज्यिक उपयोग
समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि रेलवे केवल रेल विकास भूमि प्राधिकरण को भूमि के वाणिज्यिक विकास का काम सौंपने की बजाए अन्य गैर परंपरागत तरीकों पर विचार करे.
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राजस्थान : अस्पतालों में पीपीपी मॉडल अपना रही है सरकार
इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल ही नहीं पाती, क्योंकि गांव में लोग पोस्टिंग आते ही अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं मातृ एवं शिशु सेवाएं।
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बृहस्पतिवार को उनके सरकारी आवास पर सम्भल एवं महराजगंज जनपद में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) से स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा पीपीपी साझेदारर के मध्य सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.
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रेल मंत्रालय ने RLDA को 49 रेलवे स्टेशन सौंपे, PPP मॉडल के तहत किया जाएगा पुनर्विकास
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) रेलवे भूमि के विकास के लिए रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है. इसके विकास योजना के तहत चार प्रमुख अधिदेश हैं, यथा वाणिज्यिक स्थलों को पट्टे पर देना, कॉलोनी पुनर्विकास, स्टेशन पुनर्विकास और बहु-कार्यपरक परिसर. भारतीय रेलवे के पास पूरे भारत में लगभग 43,000 हेक्टेयर खाली भूमि है.
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रेलवे ने खाली पड़ी जमीन का विकास करने के लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) का गठन किया था. इस पर देशभर में खाली पड़ी रेलवे की जमीन को PPP मॉडल के तहत विकसित करने की जिम्मेदारी है.
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रेलवे देश के 50 स्टेशनों को विकसित करने के लिए उन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में जुटा
रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) दिल्ली, मुंबई समेत करीब 50 रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल (PPP Model) के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है. यही नहीं बड़े रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. सुविधा के नाम पर यात्रियों से यूजर्स चार्जेस (Users Charges) के तौर पर पैसे वसूलने की तैयारी भी हो रही है. रेल यूनियन इसे निजीकरण कहकर विरोध कर रहा है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पांच लाख यात्री रोज आते हैं. अब इस रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल के जरिए बदलने की योजना है. कनॉट प्लेस से लगे होने के कारण रेलवे की बेशकीमती जमीन पर मॉल से लेकर होटल तक बनेंगे. इसी तरह मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की हेरीटेज बिल्डिंग से सटी जमीन को विकसित किया जाएगा.
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वाराणसी, अमृतसर समेत 6 और हवाई अड्डों का होगा निजीकरण, AAI ने की सिफारिश
केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत परिचालन , प्रबंधन और विकास के लिए पहले ही लखनऊ, अहमदाबाद , जयपुर , मंगलुरु , तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया है.
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राजस्थान : अस्पतालों में पीपीपी मॉडल अपना रही है सरकार
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