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'अदालत के पास कोई शक्ति नहीं, ये कहना सही नहीं', CJI ने सबरीमाला केस पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्यों कहा ?
Sabrimala Case: अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह के संवैधानिक सवालों का उत्तर परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाएगा. बता दें कि सबरीमाला मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ कर रही है.
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क्या होती है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड परीक्षा? जिसमें पास होने वाले वकीलों को मिलती है ये खास पावर
Supreme Court AOR Exam: सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया बहुत तकनीकी है. सुप्रीम कोर्ट नियम, लिमिटेशन, एनेक्चर्स, हलफनामे आदि बहुत सख्त होते हैं. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए AOR जरूरी होता है.
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क्या है संविधान का अनुच्छेद 142, जिसका इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने गरीब छात्र को दिला दी मेडिकल सीट
Article 142 Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश के एक छात्र को मेडिकल सीट देने का निर्देश दिया. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कई मामलों में कर चुका है.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड केस : सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को लिया वापस, अब नए सिरे से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के परिसमापन और JSW स्टील की अधिग्रहण योजना को खारिज करने के 2 मई के फैसले को वापस ले लिया है. अब इस मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी.
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क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित
क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.
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बिना सोचे समझे निवारक हिरासत को नियमित रूप से नहीं किया जाए लागू: सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को कहा कि निवारक हिरासत (Preventive Detention) किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी काम को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकने के बारे में है.
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"सिर्फ पुष्टि से कहीं अधिक": सुप्रीम कोर्ट के हिंडनबर्ग केस में आदेश पर हरीश साल्वे
अनुभवी वकील हरीश साल्वे ने आज कहा कि अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग आरोपों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून के शासन की वापसी हुई है. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि फैसले का अन्य खास बातें शक्तियों के बंटवारे पर जोर देना है, जो कि लंबे समय में लोकतंत्र को फलने-फूलने में मददगार होगा. उन्होंने कहा, "अगर इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाए तो लंबे समय तक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता."
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सुप्रीम कोर्ट में ED की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई में नया पेंच आया
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया पेंच आया. दो दिन की सुनवाई के बाद मामले की फिलहाल सुनवाई टली. मामले को नई बेंच के पास भेजा जाएगा. जस्टिस संजय किशन कौल बेंच में नहीं रहेंगे क्योंकि उनका 16 दिसंबर को आखिरी कार्यदिवस है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में संशोधित प्रार्थना पर जवाब दाखिल करने की इजाजत दे दी है.
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उत्तर प्रदेश : बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट के मामले में दो साल का कारावास
उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया को यहां की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई.अदालत ने पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.
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चुनाव आयोग की MLA की अयोग्यता अवधि हटाने या कम करने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग (Election Commission) की एक विधायक की अयोग्यता (MLA disqualification) की अवधि को हटाने या कम करने की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है.
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सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय
वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.
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बिजली कंपनी ने ग्राहक को थमाया गलत बिल, कंज्यूमर कोर्ट ने दिया 35 हजार का मुआवजा देने का आदेश
महाराष्ट्र में ठाणे जिले की उपभोक्ता अदालत ने एक बिजली वितरण कंपनी को आदेश दिया है कि वह एक उपभोक्ता को गलत बिल भेजने के लिये 35 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान करे.
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बिजली कंपनियों की सीएजी ऑडिट पर रोक से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत वितरण के काम से जुड़ीं तीन बिजली कंपनियों के बही-खातों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) से जांच कराने के आदेश दिए हैं।
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'अदालत के पास कोई शक्ति नहीं, ये कहना सही नहीं', CJI ने सबरीमाला केस पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्यों कहा ?
Sabrimala Case: अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह के संवैधानिक सवालों का उत्तर परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाएगा. बता दें कि सबरीमाला मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ कर रही है.
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क्या होती है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड परीक्षा? जिसमें पास होने वाले वकीलों को मिलती है ये खास पावर
Supreme Court AOR Exam: सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया बहुत तकनीकी है. सुप्रीम कोर्ट नियम, लिमिटेशन, एनेक्चर्स, हलफनामे आदि बहुत सख्त होते हैं. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए AOR जरूरी होता है.
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क्या है संविधान का अनुच्छेद 142, जिसका इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने गरीब छात्र को दिला दी मेडिकल सीट
Article 142 Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश के एक छात्र को मेडिकल सीट देने का निर्देश दिया. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कई मामलों में कर चुका है.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड केस : सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को लिया वापस, अब नए सिरे से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के परिसमापन और JSW स्टील की अधिग्रहण योजना को खारिज करने के 2 मई के फैसले को वापस ले लिया है. अब इस मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी.
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क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित
क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.
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बिना सोचे समझे निवारक हिरासत को नियमित रूप से नहीं किया जाए लागू: सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को कहा कि निवारक हिरासत (Preventive Detention) किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी काम को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकने के बारे में है.
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"सिर्फ पुष्टि से कहीं अधिक": सुप्रीम कोर्ट के हिंडनबर्ग केस में आदेश पर हरीश साल्वे
अनुभवी वकील हरीश साल्वे ने आज कहा कि अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग आरोपों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून के शासन की वापसी हुई है. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि फैसले का अन्य खास बातें शक्तियों के बंटवारे पर जोर देना है, जो कि लंबे समय में लोकतंत्र को फलने-फूलने में मददगार होगा. उन्होंने कहा, "अगर इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाए तो लंबे समय तक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता."
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सुप्रीम कोर्ट में ED की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई में नया पेंच आया
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया पेंच आया. दो दिन की सुनवाई के बाद मामले की फिलहाल सुनवाई टली. मामले को नई बेंच के पास भेजा जाएगा. जस्टिस संजय किशन कौल बेंच में नहीं रहेंगे क्योंकि उनका 16 दिसंबर को आखिरी कार्यदिवस है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में संशोधित प्रार्थना पर जवाब दाखिल करने की इजाजत दे दी है.
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उत्तर प्रदेश : बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट के मामले में दो साल का कारावास
उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया को यहां की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई.अदालत ने पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.
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चुनाव आयोग की MLA की अयोग्यता अवधि हटाने या कम करने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग (Election Commission) की एक विधायक की अयोग्यता (MLA disqualification) की अवधि को हटाने या कम करने की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है.
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सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय
वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.
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बिजली कंपनी ने ग्राहक को थमाया गलत बिल, कंज्यूमर कोर्ट ने दिया 35 हजार का मुआवजा देने का आदेश
महाराष्ट्र में ठाणे जिले की उपभोक्ता अदालत ने एक बिजली वितरण कंपनी को आदेश दिया है कि वह एक उपभोक्ता को गलत बिल भेजने के लिये 35 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान करे.
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बिजली कंपनियों की सीएजी ऑडिट पर रोक से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत वितरण के काम से जुड़ीं तीन बिजली कंपनियों के बही-खातों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) से जांच कराने के आदेश दिए हैं।
