Power Amendment Bill
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सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
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पहली बार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री का मौका, सोमवार को संसद में पेश होगा शांति बिल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी. इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है.
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वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाने की तैयारी में सरकार
प्रस्तावित संशोधनों के तहत, वक्फ बोर्ड के दावे, जो पहले अप्रतिबंधित थे, अनिवार्य सत्यापन के अधीन माने जाएंगे. अनिवार्य सत्यापन की एक समान व्यवस्था उन संपत्तियों के लिए भी की गई है, जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे किए हैं
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इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे बिजलीकर्मी, 23 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर अपील की है कि ऊर्जा क्षेत्र और बिजली उपभोक्ताओं के व्यापक हित में वे इस बिल का पुरजोर विरोध करें.
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बिजली संशोधन बिल किसान विरोधी नहीं, विरोध करने वालों ने इसे ठीक से पढ़ा नहीं है : ऊर्जा मंत्री
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कहना है कि यह बिल किसान विरोधी नहीं है. अगर कोई राज्य किसान की मदद करना चाहता है, सब्सिडी देना चाहता है तो उसका कोई विरोध इसमें नहीं है. उन्होंने कहा कि जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बिल को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है.
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इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताएं निराधार: ऊर्जा मंत्री
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (RK Singh) ने NDTV से कहा है कि नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmers) की चिंताएं निराधार हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार के सामने किसानों को बिजली सब्सिडी (Power Subsidy) की मौजूदा व्यवस्था में न कोई बदलाव का प्रस्ताव है और न ही भविष्य में सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाएगी.
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अब अधिक ताकतवर होगी एनआईए, लोकसभा ने संशोधन विधेयक को दी मंजूरी
लोकसभा ने सोमवार को ‘राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019’ को मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है. निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज जब देश दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में एनआईए संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजेंसी को राष्ट्रहित में मजबूत बनाना है.
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पहली बार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री का मौका, सोमवार को संसद में पेश होगा शांति बिल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी. इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है.
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वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाने की तैयारी में सरकार
प्रस्तावित संशोधनों के तहत, वक्फ बोर्ड के दावे, जो पहले अप्रतिबंधित थे, अनिवार्य सत्यापन के अधीन माने जाएंगे. अनिवार्य सत्यापन की एक समान व्यवस्था उन संपत्तियों के लिए भी की गई है, जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे किए हैं
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इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे बिजलीकर्मी, 23 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर अपील की है कि ऊर्जा क्षेत्र और बिजली उपभोक्ताओं के व्यापक हित में वे इस बिल का पुरजोर विरोध करें.
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बिजली संशोधन बिल किसान विरोधी नहीं, विरोध करने वालों ने इसे ठीक से पढ़ा नहीं है : ऊर्जा मंत्री
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कहना है कि यह बिल किसान विरोधी नहीं है. अगर कोई राज्य किसान की मदद करना चाहता है, सब्सिडी देना चाहता है तो उसका कोई विरोध इसमें नहीं है. उन्होंने कहा कि जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बिल को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है.
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इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताएं निराधार: ऊर्जा मंत्री
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (RK Singh) ने NDTV से कहा है कि नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmers) की चिंताएं निराधार हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार के सामने किसानों को बिजली सब्सिडी (Power Subsidy) की मौजूदा व्यवस्था में न कोई बदलाव का प्रस्ताव है और न ही भविष्य में सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाएगी.
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अब अधिक ताकतवर होगी एनआईए, लोकसभा ने संशोधन विधेयक को दी मंजूरी
लोकसभा ने सोमवार को ‘राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019’ को मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है. निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज जब देश दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में एनआईए संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजेंसी को राष्ट्रहित में मजबूत बनाना है.
