Poverty Elevation
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नए जलवायु करार ने विकासशील देशों की मांगें मानी : भारत
- Sunday December 14, 2014
भारत ने यहां आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के नतीजों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस समझौते पर सहमति बनी है, उसने विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान किया है और उन्हें प्रगति करने तथा ग्लोबल वॉर्मिंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ठोस एवं उचित कदम उठाने के पर्याप्त अवसर दिए हैं।
- ndtv.in
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लंबी वार्ता के बाद जलवायु पर समझौता, भारत की चिंताओं का समाधान
- Sunday December 14, 2014
यह पहला मौका है जब उत्सर्जन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका चीन, भारत, ब्राजील और उभरती हुई अन्य अर्थव्यवस्थाएं अपने उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमत हुए हैं। अब जो सहमति बनी है, उसके अनुसार ,देश अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्य पेश करेंगे जिसकी समयसीमा अगले साल 31 मार्च होगी।
- ndtv.in
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लीमा में जलवायु परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन की लड़ाई
- Wednesday December 10, 2014
- Hridayesh Joshi
अमेरिका और दूसरे विकसित देशों का कहना है कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन की बात करते वक्त गरीबी की आड़ नहीं ले सकते, जबकि विकासशील देश कहते रहे हैं कि गरीब जनता का ख्याल रखना उनकी सरकारों की पहली जरूरत है।
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नए जलवायु करार ने विकासशील देशों की मांगें मानी : भारत
- Sunday December 14, 2014
भारत ने यहां आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के नतीजों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस समझौते पर सहमति बनी है, उसने विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान किया है और उन्हें प्रगति करने तथा ग्लोबल वॉर्मिंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ठोस एवं उचित कदम उठाने के पर्याप्त अवसर दिए हैं।
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लंबी वार्ता के बाद जलवायु पर समझौता, भारत की चिंताओं का समाधान
- Sunday December 14, 2014
यह पहला मौका है जब उत्सर्जन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका चीन, भारत, ब्राजील और उभरती हुई अन्य अर्थव्यवस्थाएं अपने उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमत हुए हैं। अब जो सहमति बनी है, उसके अनुसार ,देश अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्य पेश करेंगे जिसकी समयसीमा अगले साल 31 मार्च होगी।
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लीमा में जलवायु परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन की लड़ाई
- Wednesday December 10, 2014
- Hridayesh Joshi
अमेरिका और दूसरे विकसित देशों का कहना है कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन की बात करते वक्त गरीबी की आड़ नहीं ले सकते, जबकि विकासशील देश कहते रहे हैं कि गरीब जनता का ख्याल रखना उनकी सरकारों की पहली जरूरत है।
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