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  2028 तक मुफ्त मिलेंगे खास किस्म के चावल, 17,082 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

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  कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार : केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है. इसके साथ ही सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, ‘‘भारत सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अपनी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है.’’

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  खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन योजना की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज भंडार : सरकार

  सरकार ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा, (Food Security)  मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में 4.4 करोड़ टन का पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है.

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  अब छह महीने और मिलेगा मुफ्त राशन, सरकार ने बढ़ाई योजना की अवधि : कैबिनेट बैठक के बाद PM का ऐलान

  यह योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी, अब सितंबर महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा.

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को अगले साल मार्च तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.’’

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  तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र से मुफ्त राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया

  कोविड-19 महामारी के फैलने पर लाखों लोगों के मुसीबतों से घिर जाने पर पिछले साल मार्च में यह से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेएवाई) (PMGKAY)के तहत मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गयी थी.

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  PM गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होने का गरीब तबके पर असर, रोजगार जाने के बाद से लोगों के पास नहीं है पैसे

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फ़ूड कमिश्नर एनसी सक्सेना ने भी माना कि केंद्र सरकार के इस योजना की अवधि को बढाने की ज़रूरत है. एनसी सक्सेना ने एनडीटीवी को बताया, "इस योजना को करीब 1 साल के लिए जारी रखना चाहिए. फ़ूड स्टॉक में हमारे पास जरूरत से ज़्यादा अनाज पड़ा है, जिसे चूहे का रहे हैं, ऐसे में इन्हें ज़रूरतमंद लोगों में बांटा जाना चाहिए.

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  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फूड कमिश्नर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने की मांग की

  देश में अनाज पर्याप्त है लेकिन अतिरिक्त अनाज गरीबों तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है. बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने की स्कीम को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था.   

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  81 करोड़ लोगों को मिलेगा नवंबर तक मुफ्त राशन, PMGKAY के विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी : सीतारमण

  वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने की मंजूरी दे दी है. इस कदम से 81.09 करोड़ लोगों को लगातार आठ महीने के लिए मुफ्त अनाज (5 किलो प्रति व्यक्ति) मिलेगा."

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  रामविलास पासवान ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

  उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से NFSA, PMGKAY, आत्मनिर्भर भारत पैकेज और वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और इन सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की. चर्चा के दौरान सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों ने अपने अपने राज्य में इन सभी योजनाओं की प्रगति और अद्यतन स्थिति से अवगत कराया. 

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  केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा- बिहार में PMGKAY के तहत और 7.4 लाख लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया गया है

  पासवान ने एक ट्वीट में कहा, बिहार में एनएफएसए के तहत अब तक केवल 8.57 करोड़ लाभार्थियों को लाया गया है. वहां करीब 8.71 करोड़ लोग इसके पात्रत हैं.मंत्री ने कहा कि उन्होंने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को 14 लाख के इस अंतर के बारे में सूचित किया था.