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पोस्ट मैट्रिक एससी स्कॉलशिप के छात्रों को अवेयर करने के लिए मंत्रालय ने UGC और AICTE को लिखा पत्र
- Saturday July 2, 2022
Post-Matric SC Scholarship योजना देश में आर्थिक रूप से कमजोर एससी छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है. इसके नवीनीकरण और हर साल होने वाले नए पंजीकरण का मिलान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यूजीसी और एआईसीटीई को पत्रा लिखा है.
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अल्पसंख्यकों के लिए PM मोदी का तोहफा: अगले 5 सालों में 5 करोड़ छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, आधी होंगी लड़कियां
- Wednesday June 12, 2019
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था ‘मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान’ (एमएईएफ) की 65वीं आमसभा की बैठक के बाद नकवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इंसाफ, ईमान और इकबाल की सरकार ने विकास की सेहत को साम्प्रदायिकता एवं तुष्टीकरण की बीमारी से मुक्ति दिलाकर सेहतमंद समावेशी सशक्तिकरण का माहौल तैयार किया है.’’
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मेधावी 1000 स्टूडेंटस को दी जाएगी 75 हजार रुपए की स्कॉलरशिप
- Saturday September 9, 2017
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का वायदा करते हुए कहा है कि सरकार एक हजार मेधावी विधार्थियों को प्रतिमाह 75 हजार रुपये की छात्रवृति देगी.
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रोहतक के कॉलेज ने 13 कश्मीरी छात्रों को बाहर निकाला
- Friday April 17, 2015
रोहतक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने 13 कश्मीरी छात्रों को फीस नहीं जमा करने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया। बताया जा रहा है कि इन छात्रों का दाखिला प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत 2013 में कराया गया था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने फंड न मिलने का हवाला देते हुए छात्रों को निष्कासित कर दिया है।
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पोस्ट मैट्रिक एससी स्कॉलशिप के छात्रों को अवेयर करने के लिए मंत्रालय ने UGC और AICTE को लिखा पत्र
- Saturday July 2, 2022
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- Wednesday June 12, 2019
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- Saturday September 9, 2017
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का वायदा करते हुए कहा है कि सरकार एक हजार मेधावी विधार्थियों को प्रतिमाह 75 हजार रुपये की छात्रवृति देगी.
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- Friday April 17, 2015
रोहतक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने 13 कश्मीरी छात्रों को फीस नहीं जमा करने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया। बताया जा रहा है कि इन छात्रों का दाखिला प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत 2013 में कराया गया था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने फंड न मिलने का हवाला देते हुए छात्रों को निष्कासित कर दिया है।
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