Post-Matric SC Scholarship: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति (PMS SC) छात्रवृत्ति के छात्रों को जागरूक करने का आग्रह किया है. मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर यूजीसी और एआईसीटीई से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (Post Matric Scholarship) के नवीनीकरण की संख्या और हर साल होने वाले नए पंजीकरण का मिलान किया जाए. पीएमएस एससी योजना देश में आर्थिक रूप से कमजोर एससी छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है. ये भी पढ़ें ः CBSE Results 2022: सीबीएसई ने लॉन्च किया 'परीक्षा संगम' टैब, सभी परीक्षा गतिविधियों के लिए एक पोर्टल
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मंत्रालय ने यूजीसी और एआईसीटीई को लिखे पत्र में उन्हें हर साल किए गए नवीनीकरण मामलों और नए पंजीकरण की संख्या के बीच अंतराल को कम करने के लिए योजना दिशानिर्देशों में प्रदान की गई समयसीमा का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है. इसके अलावा, अधिकारियों ने यूजीसी और एआईसीटीई को सभी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उचित सलाह जारी करने का भी निर्देश दिया है ताकि नोडल अधिकारियों के तहत नियमित बैठकें बुलाई जा सकें. इससे पीएमएस एससी छात्रवृत्ति योजना के सभी संबंधित लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचने में मदद मिलेगी और अधिक से अधिक छात्र इस स्कॉलशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे.
पत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक परवीन कुमार थिंड ने उल्लेख किया है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केंद्र प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मंत्रालय की सबसे बड़ी कल्याण योजना है. इस योजना से लाखों अनुसूचित जाति के छात्र लाभान्वित होते हैं. पीएमएस एससी छात्रवृत्ति कार्यक्रम देश में गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक स्थिति में सुधार करेगा. केंद्र सरकार इस योजना के छात्रों को सीधे छात्रों के खातों में भुगतान करके सीधे लाभ प्रदान करती है.
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