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अपनी पुरानी कार को EV में बदलें, जो पैसे खर्च होंगे, उनमें 50 हजार देगी सरकार! नई बाइक के लिए भी 30,000 मिलेंगे
EV Policy 2.0: पॉलिसी में पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है. सरकार, 4-व्हीलर यानी कारों के साथ-साथ 2-व्हीलर्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक पर भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है.
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एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल खत्म हो जाए या गाड़ी पंचर हो जाए तो क्या करें? जानिए तुरंत मदद पाने का आसान तरीका
What happens if you run out of fuel on the expressway: अगर एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर बीच रास्ते पेट्रोल खत्म हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए या खराब हो जाए, तो घबराहट होना स्वाभाविक है. इस स्थिति में सबसे पहला सवाल यही है अब क्या किया जाए? यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं.
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जिनका PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, उन्हें कैसे मिलेगा पेट्रोल-डीजल? वाहन मालिक नोट कर लें ये बात
नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए सरकार और प्रशासन ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं. शहरभर में 126 चेकपॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनमें दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स भी शामिल हैं.
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प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच, 126 चेक प्वाइंट, दिल्ली में कैसे मिल रहा है पेट्रोल, देखिए वीडियो
दिल्ली में गुरुवार से ‘No PUC, No Fuel’ और BS-6 से नीचे की बाहरी गाड़ियों पर प्रवेश प्रतिबंध लागू हो गया है, जिसके लिए शहरभर में पुलिस, ANPR कैमरे और 126 चेकप्वाइंट तैनात किए जा रहे हैं.
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No PUC No Fuel: दिल्ली में आज से पेट्रोल-डीजल का नया नियम, जानें- कैसे होगी गाड़ियों की पहचान
दिल्ली की जहरीली हवा पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए है. गुरुवार से दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के पंपों पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.
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'No PUC, No Fuel' ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली में पेट्रोल पंप डीलर्स ने मांगी मोहलत, कहा- तेल भरें कि सर्टिफिकेट चेक करें
दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन न देने का आदेश दिया है, जिससे पेट्रोल पंप डीलरों के बीच चिंता बढ़ गई है.
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कार-बाइक में पेट्रोल डलवाने जाएं तो कौन-सा डॉक्युमेंट साथ ले जाएं? दिल्लीवाले जरूर पढ़ लें ये नया नियम
पर्यावरण मंत्री ने साफ कहा है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंपों के डीलर्स को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं. उनसे कहा गया है कि वे केवल उन्हीं वाहनों में फ्यूल डालें, जिनके मालिक उन्हें PUC सर्टिफिकेट दिखाएं.
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BS-6 है या नहीं आपकी कार, कैसे पता करें? प्रदूषण के बीच दिल्ली में एंट्री से पहले जान लेना है जरूरी
How to Check BS6 Standard: दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Constrol) अब उसकी टॉप की प्राथमिकताओं में शामिल है.
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दिल्ली में पेट्रोल-डीजल लेने के क्या हैं नये नियम, गैर BS 6 वाहनों पर प्रतिबंध
सिरसा ने कहा कि जैविक पदार्थों से खाद बनाने वाले संयंत्र प्रदूषण में योगदान करते हैं, और सरकार ने उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ संचालन सुनिश्चित करने के लिए हीटर उपलब्ध कराए हैं.
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दिल्ली में बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, BS6 से कम के वाहन पर भी प्रतिबंध
मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए निर्माण सामग्री जैसे बदरपुर और रेता लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है, जिसमें उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा.
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दम घोंट रही हवा! नोएडा में पेट्रोल-डीजल डिलीवरी वाहन होंगे बंद, सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2026 से कोई भी ई-कॉमर्स या ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी पेट्रोल या डीजल के वाहन इस्तेमाल नहीं कर सकेगी. इस फैसले के तहत डिलीवरी बाइक, स्कूटर, ऑटो और छोटे चार पहिया वाहन सभी को CNG या EV में बदलना जरूरी होगा.
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लग्जरी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर चरणबद्ध तरीके से लगे बैन, EV वाहनों को बढ़ावा देने के लिए SC का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाजार में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े और आरामदायक मॉडल आ गए हैं, तो क्यों न पहले बहुत महंगी गाड़ियों पर रोक लगाई जाए? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस विचार से सहमत है.
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दिल्ली में GRAP-1 लागू: जानें इस बार पुरानी गाड़ी वालों के लिए क्या है राहतभरी खबर
दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP-1 लागू कर दिया गया है. हालांकि 10-15 साल पुरानी पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पर रोक नहीं लगी, लेकिन धूल, कचरा जलाने और कोयले से खाना पकाने पर सख्त नियम लागू हुए हैं.
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पुरानी गाड़ियों के लिए इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह नीति उन वाहनों को प्रभावित करेगी जो E20 के अनुकूल नहीं हैं. यह तर्क दिया गया है कि E20 ईंधन की बचत, इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा और वाहन के पुर्जों में जंग लगने का कारण बनेगा.
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नो ब्लैंकेट बैन...दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों को कैसे मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने क्या-क्या कहा
26 जुलाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2018 में लागू हुए उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था.
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अपनी पुरानी कार को EV में बदलें, जो पैसे खर्च होंगे, उनमें 50 हजार देगी सरकार! नई बाइक के लिए भी 30,000 मिलेंगे
EV Policy 2.0: पॉलिसी में पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है. सरकार, 4-व्हीलर यानी कारों के साथ-साथ 2-व्हीलर्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक पर भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है.
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एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल खत्म हो जाए या गाड़ी पंचर हो जाए तो क्या करें? जानिए तुरंत मदद पाने का आसान तरीका
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नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए सरकार और प्रशासन ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं. शहरभर में 126 चेकपॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनमें दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स भी शामिल हैं.
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दिल्ली में गुरुवार से ‘No PUC, No Fuel’ और BS-6 से नीचे की बाहरी गाड़ियों पर प्रवेश प्रतिबंध लागू हो गया है, जिसके लिए शहरभर में पुलिस, ANPR कैमरे और 126 चेकप्वाइंट तैनात किए जा रहे हैं.
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No PUC No Fuel: दिल्ली में आज से पेट्रोल-डीजल का नया नियम, जानें- कैसे होगी गाड़ियों की पहचान
दिल्ली की जहरीली हवा पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए है. गुरुवार से दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के पंपों पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.
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'No PUC, No Fuel' ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली में पेट्रोल पंप डीलर्स ने मांगी मोहलत, कहा- तेल भरें कि सर्टिफिकेट चेक करें
दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन न देने का आदेश दिया है, जिससे पेट्रोल पंप डीलरों के बीच चिंता बढ़ गई है.
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कार-बाइक में पेट्रोल डलवाने जाएं तो कौन-सा डॉक्युमेंट साथ ले जाएं? दिल्लीवाले जरूर पढ़ लें ये नया नियम
पर्यावरण मंत्री ने साफ कहा है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंपों के डीलर्स को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं. उनसे कहा गया है कि वे केवल उन्हीं वाहनों में फ्यूल डालें, जिनके मालिक उन्हें PUC सर्टिफिकेट दिखाएं.
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BS-6 है या नहीं आपकी कार, कैसे पता करें? प्रदूषण के बीच दिल्ली में एंट्री से पहले जान लेना है जरूरी
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दिल्ली में पेट्रोल-डीजल लेने के क्या हैं नये नियम, गैर BS 6 वाहनों पर प्रतिबंध
सिरसा ने कहा कि जैविक पदार्थों से खाद बनाने वाले संयंत्र प्रदूषण में योगदान करते हैं, और सरकार ने उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ संचालन सुनिश्चित करने के लिए हीटर उपलब्ध कराए हैं.
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दिल्ली में बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, BS6 से कम के वाहन पर भी प्रतिबंध
मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए निर्माण सामग्री जैसे बदरपुर और रेता लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है, जिसमें उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा.
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दम घोंट रही हवा! नोएडा में पेट्रोल-डीजल डिलीवरी वाहन होंगे बंद, सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2026 से कोई भी ई-कॉमर्स या ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी पेट्रोल या डीजल के वाहन इस्तेमाल नहीं कर सकेगी. इस फैसले के तहत डिलीवरी बाइक, स्कूटर, ऑटो और छोटे चार पहिया वाहन सभी को CNG या EV में बदलना जरूरी होगा.
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लग्जरी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर चरणबद्ध तरीके से लगे बैन, EV वाहनों को बढ़ावा देने के लिए SC का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाजार में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े और आरामदायक मॉडल आ गए हैं, तो क्यों न पहले बहुत महंगी गाड़ियों पर रोक लगाई जाए? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस विचार से सहमत है.
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दिल्ली में GRAP-1 लागू: जानें इस बार पुरानी गाड़ी वालों के लिए क्या है राहतभरी खबर
दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP-1 लागू कर दिया गया है. हालांकि 10-15 साल पुरानी पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पर रोक नहीं लगी, लेकिन धूल, कचरा जलाने और कोयले से खाना पकाने पर सख्त नियम लागू हुए हैं.
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पुरानी गाड़ियों के लिए इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह नीति उन वाहनों को प्रभावित करेगी जो E20 के अनुकूल नहीं हैं. यह तर्क दिया गया है कि E20 ईंधन की बचत, इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा और वाहन के पुर्जों में जंग लगने का कारण बनेगा.
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नो ब्लैंकेट बैन...दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों को कैसे मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने क्या-क्या कहा
26 जुलाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2018 में लागू हुए उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था.
