Petrol Tax India Vat Excise Duty
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पेट्रोल-डीजल पर एक और बड़ा फैसला, पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, डीजल, एटीएफ पर घटी
सरकार ने 16 मई से पेट्रोल निर्यात पर पहली बार 3 रुपये/लीटर विंडफॉल टैक्स लगाया, जबकि डीजल (16.5 रु) और एटीएफ (16 रु) पर शुल्क घटाया है. इस फैसले से घरेलू कीमतों में बदलाव नहीं होगा. फैसला वैश्विक तेल कीमतों और पश्चिम एशिया तनाव के बीच लिया गया.
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केंद्र ने घटाया पेट्रोल-डीजल पर टैक्स, लेकिन हिमाचल में ₹5 का नया 'सेस'! जानें अब आपकी जेब पर क्या होगा असर
Excise Duty Cut on Petrol Diesel: जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल पर ₹10 की राहत दी है, वहीं हिमाचल सरकार ने जनता पर बोझ डाल दिया है.
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दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में अलग क्यों होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? जानिए असली वजह
Why petrol price differs across cities: फ्यूल की कीमत तय करने में एक नहीं बल्कि कई तरह के कारण होते हैं, जैसे कच्चे तेल की कीमत, टैक्स, रुपये की कीमत और अन्य आर्थिक स्थितियां.
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Petrol, Diesel Prices Today: रोज नए रिकॉर्ड बना रहे पेट्रोल-डीजल, आज फिर बढ़े दाम, यहां देखें
Petrol Diesel Prices Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार को सभी मेट्रो शहरों में पेट्रोल-डीजल के दामों में 22-25 और ्28-31 पैसों की क्रमश: बढ़ोतरी की है. दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे मंहगा होकर 87.85 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है. वहीं, डीजल की कीमत 78.03 रुपए प्रति लीटर चल रही है.
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केंद्र ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दी 2.5 रुपये की राहत, जानें और किन राज्यों ने घटाई कीमतें
पेट्रोल और डीजल की मार से आम जनता को बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक व्यवस्था के तहत 2.50 रुपये प्रति लीटर कटौती की घोषणा की. केंद्र सरकार की घोषणा के बाद भाजपा/राजग शासित अधिकतर राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य स्तरीय करों में भी कटौती की है. इससे इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पांच रुपये प्रति लीटर तक कम हो गई हैं. कच्चे तेल के अंतराष्ट्रीय बाजार में लगतार तेजी के बीच देश में डीजल पेट्रोल के दाम काफी ऊंचे हो गए हैं. उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र ने डीजल-पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये की कमी की है और पेट्रोलियम का खुदरा काम करने वाली सरकारी कंपनियों को इन ईंधनों का भाव एक-एक रुपये प्रति लीटर कम करने और उसका बोझ खुद वहन करने के लिए कहा गया है. इससे कंपनियों पर 9,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
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