Pending Cased Against Mp Mla
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MP/MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी की मांग पर जल्द होगी सुनवाई
- Friday April 8, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष
वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में 16 वीं रिपोर्ट दाखिल कर बताया था कि दो वर्षों में MP/ MLA के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है.
- ndtv.in
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MP/ MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों के तेज निपटारे की याचिका पर SC से जल्द सुनवाई की अपील
- Wednesday February 9, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: वर्तिका
सु्प्रीम कोर्ट (SC) में वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया बताया था कि दो वर्षों में MP/ MLA के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है. यह दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं.
- ndtv.in
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देश की अदालतों में सांसद-विधायकों के खिलाफ 4,984 आपराधिक मामले लंबित, पिछले तीन साल में 862 केस हुए दर्ज
- Friday February 4, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
एमिकस क्यूरी ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक लोग संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर 'कब्जा' कर रहे हैं.
- ndtv.in
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MP/MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी की मांग पर जल्द होगी सुनवाई
- Friday April 8, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष
वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में 16 वीं रिपोर्ट दाखिल कर बताया था कि दो वर्षों में MP/ MLA के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है.
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MP/ MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों के तेज निपटारे की याचिका पर SC से जल्द सुनवाई की अपील
- Wednesday February 9, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: वर्तिका
सु्प्रीम कोर्ट (SC) में वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया बताया था कि दो वर्षों में MP/ MLA के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है. यह दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं.
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देश की अदालतों में सांसद-विधायकों के खिलाफ 4,984 आपराधिक मामले लंबित, पिछले तीन साल में 862 केस हुए दर्ज
- Friday February 4, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
एमिकस क्यूरी ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक लोग संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर 'कब्जा' कर रहे हैं.
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