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  राशन की लंबी कतार से मुक्ति, अब कार्डधारक को 'ग्रेन एटीएम' से 30 सेकेंड में मिल रहा अनाज

  राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में राशन लेने के लिए लंबी कतार में लगना अब बीते दिनों की बात हो गई है, क्योंकि यहां उचित मूल्य की दुकान पर स्थापित अनूठे अनाज एटीएम (Grain ATM) से गेहूं और चावल मिलने में मात्र 30 सेकेंड का समय लगता है. एटीएम से दुकानदार और कार्डधारक के बहुमूल्य समय की बचत होती है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में 15 मार्च को अनाज एटीएम स्थापित किया गया है और अब तक इससे लगभग 150 राशन कार्ड धारकों को अनाज (चावल और गेहूं) वितरित किया गया है.

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  आपके घर के पास की सरकारी राशन की दुकान जल्द बन जाएगी CSC

  केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार राशन की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) परिचालन के अलावा अधिक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम बनाकर उन्हें जीवंत, आधुनिक और लाभप्रद बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है. खाद्य मंत्रालय ने राशन दुकानों (एफपीएस) को अधिक जीवंत और आर्थिक रूप से अधिक लाभप्रद संगठन बनाने की पहल पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यशाला आयोजित की.

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  जल्द ही देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लिया जा सकेगा

  खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड’ को अमल में लाने की तैयारी है. इस पहल के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे.

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  मध्य प्रदेश सरकार 2 रुपए किलो बेचेगी प्याज, जानें कहां से और कितना खरीद पाएंगे आप

  मध्य प्रदेश कृषि कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से बीपीएल के साथ ही अब एपीएल राशन कार्ड धारक को भी दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज मिलेगा. 

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  सभी सरकारी राशन दुकानों पर 31 मार्च, 2017 तक कैशलेस व्यवस्था शुरू करने की तैयारी

  अर्थव्यवस्था को कैश से कैशलेस की तरफ ले जाने की जद्दोजहद में जुटी एनडीए सरकार ने अब देश की सभी राशन की दुकानों में कैशलेस व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है.

• सरकार अपने नियंत्रण में ले पीडीएस दुकानें : वधवा समिति की सिफारिश

  उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीपी वधवा की अध्यक्षता वाली समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश पाने के लिए उचित दर की दुकानों का नियंत्रण सरकार को अपने हाथ लेने की सिफारिश की है।